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बूस्टर डोज से सेहतमंद हुआ यूपी, स्वास्थ्य सेवाओं में दिख रहा असर
लखनऊ। पिछले पांच सालों में उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं को तेजी से बढ़ावा मिला है। साल 2007 से 2017 तक बसपा और सपा के कार्यकाल में प्रदेश अस्पतालों में बेड की किल्लत, जर्जर सीएचसी पीएचसी, डॉक्टरों व मेडिकल कॉलेज की कमी से जूझ रहा था पर साल 2017 के बाद योगी सरकार ने जब से सत्ता की कमान संभाली तब से अब तक न सिर्फ प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुई हैं बल्कि प्रदेशवासियों को समय से चिकित्सीय सेवाएं मिल रही हैं। पिछली सरकारों में चिकित्सा के क्षेत्र में हाशिए पर रहे जनपदों को कम समय में पहली पंक्ति में लाकर खड़ा करने का काम योगी सरकार ने किया है। अब प्रदेश के 12 जिलों के कैंसर मरीजों को योगी सरकार बड़ी राहत देने जा रही है।
वन डिस्ट्रिक वन मेडिकल कॉलेज की नीति पर काम कर रही प्रदेश सरकार ने यूपी में 59 जनपदों में न्यूनतम एक मेडिकल कॉलेज क्रियाशील करने का काम किया है वहीं मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के साथ पीपीपी मॉडल पर 16 जिलों को मेडिकल कॉलेज की सौगात देने का बड़ा फैसला भी किया है। इतना ही नहीं अब प्रदेश में दूसरे जिलों के कैंसर मरीजों को लखनऊ के चक्कर नहीं लगाने होंगे। कैंसर मरीजों को उनके ही जिले में कैंसर की जांच से जरूरी सलाह व उपचार भी मिलेगा।
*प्रदेश के 12 जिलों में खुलेगा कैंसर सहायता केंद्र*
लखनऊ का केजीएमयू प्रदेश के 12 शहरों में कैंसर मरीजों के लिए सहायता केंद्र (पेरिफेरल सेंटर) स्थापित कर रहा है। इसमें से गोरखपुर वाराणसी, अयोध्या कन्नौज, सैफई, प्रयागराज में केंद्र बन गए हैं। यह जानकारी केजीएमयू के रेडिपोधेरेपी विभाग की डॉ. कीर्ति श्रीवास्तव ने दी इन केंद्रों के डॉक्टरों को विश्व कैंसर दिवस पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।
*इनमें भी बनेगा केन्द्र*
सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली गोंडा बहराइच प्रतापगढ़ आदि 12 जिले हैं। यहां पर भी केन्द्र बनेंगे। पेरिफरल सेंटर केजीएमयू के रेडियोथेरेपी विभाग द्वारा संचालित होंगे इन केंद्रों पर आने वाले मरीजों की पहले स्क्रीनिंग होगी। पुष्टि के बाद उस जिले के मेडिकल कालेज या जिला अस्पताल में ऑपरेशन या सिकाई होगी। यदि वहां उपचार सम्भव नहीं है तो मरीज को यहां बुलाएंगे।
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी
लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।
1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।
2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।
3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।
4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।
5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।
8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।
9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।
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