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प्रादेशिक

यूपी चुनाव में सपा के लिए वोट मांगेंगी ममता बनर्जी, दो दिवसीय दौरे पर आज पहुंचेंगी लखनऊ

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नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव का समर्थन करने के लिए दो दिवसीय दौरे पर सोमवार को लखनऊ पहुंचेंगी।

सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री के शाम करीब पांच बजे लखनऊ में पार्टी कार्यालय पहुंचने की संभावना है, जहां वह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और राज्य के लोगों से चुनाव में सपा और उसके नेता का समर्थन करने की अपील करेंगी।

उनके अखिलेश के साथ एक आभासी संयुक्त रैली को संबोधित करने की भी उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा के लिए प्रचार किया था। 2 फरवरी को, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने मीडिया को बताया कि उनकी पार्टी 2024 में उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव लड़ेगी।

उन्होंने कहा कि हम 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में, मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने जा रही हूं, लेकिन मैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव का समर्थन करने जा रही हूं।

उन्होंने सभी क्षेत्रीय दलों से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को हराने के लिए हाथ मिलाने की अपील भी की है। तृणमूल कांग्रेस राज्य में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अपने पदचिह्न् को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश में गुरुवार से सात चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे और मतगणना 10 मार्च को होगी।

उत्तर प्रदेश

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई

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नई दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई एक अप्रैल से शुरू होगी। अगली सुनवाई तक कृष्णजन्मभूमि सर्वे मामले पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाएं SC में दाखिल हुई हैं। इसमें विवादित जगह पर सर्वे की इजाज़त देने, निचली अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाई कोर्ट के अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का स्थल है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ‘ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति’ की याचिका पर सुनवाई अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टालते हैं।

पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को सबसे पहले हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और इसकी देखरेख के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।

हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि इस स्थान पर कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की अपील हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी और मामले से जुड़े आदेश निष्फल हो गए हैं।

 

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