प्रादेशिक
यूपीः मिशन शक्ति तीसरे चरण में अब तक 22 लाख से अधिक लोगों को किया गया जागरूक
लखनऊ। दूसरे प्रदेशों के मुकाबले सर्वाधिक आबदी वाले प्रदेश यूपी ने महिलाओं और बेटियों की हक की आवाज को सुनते हुए उनके लिए न सिर्फ लाभाकारी योजनाओं को प्राथमिकता से लागू किया बल्कि उनके लिए वृहद् अभियान का संचालन भी किया। प्रदेश की महिलाओं और बेटियों के लिए ये अभियान वरदान साबित हुआ है। साल 2017 से पहले बढ़ते महिला अपराधों के आंकड़े और महिलाओं बेटियों से जुड़ी सुविधाएं व योजनाएं न के बराबर थी वहीं साल 2017 के बाद योगी सरकार ने महिलाओं व बेटियों के हित में कई बड़े फैसले लिए हैं। आज न सिर्फ अभियान से उनको जागरूक किया जा रहा है बल्कि सरकार की योजनाएं उन तक सीधे तौर पर विभाग पहुंचा रहा है।
महिला कल्याण विभाग की ओर से मिशन शक्ति अभियान के पहले व दूसरे सफल चरणों के बाद तीसरे चरण का सफल क्रियान्वयन प्रदेश में कराया जा रहा है। पहले चरण से लेकर अब तक यूपी के 8,72,66,809 लोगों को जागरूक किया जा चुका है। मिशन शक्ति तीसरे चरण के तहत अब तक 22 लाख से अधिक लोगों को जागरूक किया जा चुका है।
रोजगार के नए अवसरों की मिल रही जानकारी
इस अभियान के तहत सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं की टीमों द्वारा ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को रोजगार से जुड़े नए अवसरों की जानकारी दी जा रही हैं। जिसके तहत उनको लघु व कुटीर उद्योग, जैविक खेती, मास्क बनाने संग ड्रेस व डिजाइनर ज्वैलरी से जुड़े कामों को सिखाया जा रहा है। महिलाएं भी उत्साह संग इन कार्यों को सीख रही हैं। मिशन शक्ति अभियान के तहत विभाग की ओर से महिलाओं व बेटियों को स्वावलंबी बनाने के कार्य पर बल दिया जा रहा है।
महिला कल्याण विभाग के निदेशक मनोज कुमार राय ने कहा कि मिशन शक्ति के अंतर्गत समस्त कल्याणकारी तथा संरक्षण संबंधी योजनाओं को उत्तर प्रदेश की अंतिम महिला तक पहुंचाने हेतु महिला कल्याण विभाग प्रतिबद्ध है। इस मिशन के माध्यम से महिलाओं और बालिकाओं के प्रति लोगों की सोच में बदलाव देखने को मिल रहें हैं।
उत्तर प्रदेश
कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम योगी ने सभी मंत्रियों के साथ संगम में लगाई डुबकी, कई प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी
प्रयागराज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में यूपी कैबिनेट की बैठक बुधवार को प्रयागराज के त्रिवेणी संकुल अरैल सभागार में हुई। बैतहक में यूपी से जुड़े कई अहम प्रस्तावों और योजनाओं को मंजूरी दी गई है। बैठक में यूपी सरकार के सभी 54 मंत्री मौजूद रहे। बैठक के बाद सीएम योगी के साथ सभी मंत्रियों ने संगम में स्नान किया। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया।
इन प्रस्तावों को दिखाई हरी झंडी
कैबिनेट बैठक में एक्सप्रेसवे, एयरोस्पेस प्रोजेक्ट समेत कई प्रस्तावों और परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के अलावा सभी 54 मंत्री शामिल हुए।
गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार किया जाएगा
सीएम योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार किया जाएगा। इसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा विंध्य एक्सप्रेसवे का भी ऐलान किया गया है। इसके अलावा एयरोस्पेस के कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
वाराणसी में भी विकास क्षेत्र बनाने की तैयारी
प्रयागराज-चित्रकूट की तरह वाराणसी में भी विकास क्षेत्र बनाने की तैयारी है। इससे पर्यटन और आर्थिक रोजगार को फायदा होगा। कैबिनेट ने प्रयागराज और वाराणसी समेत 7 जिलों को मिलाकर धार्मिक क्षेत्र के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही जिले शामिल हैं। वाराणसी-विंध्य विकास क्षेत्र को लेकर चर्चा हुई है। प्रयागराज में यमुना नदी पर सिग्नेचर ब्रिज के समानांतर नया पुल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है।
कैबिनेट बैठक में कई नए मेडिकलों को मंजूरी
तीन नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है। योगी सरकार ने प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हाथरस, बागपत और कासगंज में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। इन्हें कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
सात जिलों को मिलाकर बनेगा धार्मिक सर्किट
बैठक में प्रयागराज और वाराणसी समेत सात जिलों को मिलाकर एक धार्मिक सर्किट (Religious Circuit) बनाने की योजना को मंजूरी दी गई। इस सर्किट में चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सर्किट न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा, बल्कि क्षेत्र के आर्थिक विकास में भी योगदान देगा। इसके तहत प्रयागराज और विंध्याचल को काशी से जोड़ने वाले नए एक्सप्रेसवे की भी योजना है।
सीएम योगी ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि आज यहां कई मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रदेश के विकास से जुड़े नीतिगत फैसलों पर चर्चा हुई। 2018 में हमने नीति 2024 के लिए उत्तर प्रदेश की एयरोस्पेस और डिफेंस से जुड़ी नीति बनाई थी। इस नीति के 5 साल पूरे हो गए हैं, अब इसे नए सिरे से बनाने की व्यवस्था की गई है। यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक में संगम को कुंभ की तस्वीर के साथ इन सभी मंत्रियों को प्लेट और कलश दिया जाएगा।
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