उत्तर प्रदेश
सरदार पटेल की स्मृति में दौड़ेगा उप्र, run for unity का होगा आयोजन
लखनऊ। सरदार वल्लभ भाई पटेल (सरदार पटेल) की जयंती 31 अक्टूबर को प्रदेश के सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों में रन फॉर यूनिटी (run for unity) का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी की मंशा के अनुरूप शिक्षा निदेशक शुभा सिंह ने सभी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी किया है।
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गौरतलब है कि भारत सरकार ने सरदार पटेल की जयंती को एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। पीएम मोदी के इस निर्णय के अनुरूप योगी सरकार ने प्रदेश के प्रत्येक स्कूल में रन फ़ॉर यूनिटी का आयोजन करने का फैंसला किया है।
हर तबके की हो भागीदारी
आदेश में कहा गया है कि सरदार पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में इस वर्ष पूरे उत्साह से यूनिटी रन का आयोजन किया जाएगा। छात्र अपनी सुविधा के अनुसार कम दूरी / अधिक दूरी के लिये दौड़ सकते हैं। यह दौड़ विद्यालय में 31 अक्टूबर 2022 को सुबह 7-8 बजे सुबह की सभा / शून्य अवधि में होगी।
दौड़ के प्रारम्भ या अंत में विद्यालय प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ अध्यापक, विद्यार्थी सरदार पटेल और राष्ट्रीय एकता में उनकी भूमिका व योगदान के बारे में बताएंगे। एकता दौड़ के आयोजन का विद्यालय पत्रिका वेबसाइट, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।
सम्भव हो, तो विद्यार्थियों के माता-पिता, स्थानीय समुदाय को दौड़ में शामिल होने हेतु प्रोत्साहित किया जाए। सीमांत क्षेत्रों (दिव्यांग बच्चों सहित) के बच्चों, स्ट्रीट चिल्ड्रेन को दौड़ में शामिल करने हेतु विशेष प्रयास किया जाए।
सरदार पटेल के योगदान के बारे में बताएं
आदेश में ये भी कहा गया है कि प्रत्येक विद्यालय में भारत को एकजुट करने में सरदार पटेल के योगदान पर भाषण एवं वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए। सरदार पटेल को समर्पित प्रार्थना सभाओं का आयोजन कराया जाए।
विद्यालयों में सरदार पटेल के योगदान एवं जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन किया जाए। प्रदर्शनी के लिए बनाए गए विषय वस्तु का क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद कराकर उसको सोशल मीडिया प्लेटफार्म एवं विद्यालय की वेबसाइट पर साझा किया जाए।
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उत्तर प्रदेश
श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई
नई दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई एक अप्रैल से शुरू होगी। अगली सुनवाई तक कृष्णजन्मभूमि सर्वे मामले पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाएं SC में दाखिल हुई हैं। इसमें विवादित जगह पर सर्वे की इजाज़त देने, निचली अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाई कोर्ट के अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का स्थल है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ‘ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति’ की याचिका पर सुनवाई अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टालते हैं।
पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को सबसे पहले हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और इसकी देखरेख के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।
हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि इस स्थान पर कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की अपील हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी और मामले से जुड़े आदेश निष्फल हो गए हैं।
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