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हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर दोनों सदनों में आज भी हंगामा, जेपीसी जांच की मांग

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Uproar in both the Houses regarding the Hindenburg report

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नई दिल्ली। भारत के दिग्गज उद्योगपति ग्रुप अदाणी समूह पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामा देखने को मिला। विपक्षी सांसदों ने संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच कराने की मांग को लेकर सदन में नारेबाजी की। जिसके बाद लोकसभा व राज्यसभा की कार्यवाही को दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

इससे पहले अदाणी समूह पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर आज विपक्षी दलों ने संसद भवन के बाहर भी प्रदर्शन किया। विपक्षी दलों ने अदाणी समूह के खिलाफ धोखाधड़ी और शेयरों में हेराफेरी के आरोपों की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था।

मामले में होनी चाहिए जांच

सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि हम चाहते हैं कि अडानी के जो शेयर्स SBI और LIC ने खरीदे, उसकी JPC के जरिए जांच हो। ये पैसा क्यों दिया गया, किन शर्तों पर दिया गया, इसकी जांच होना जरूरी है। इन पर दबाव किसका था? जब तक JPC के जरिए जांच नहीं होगी तब तक इसका पता नहीं चलेगा, इसलिए जांच होनी चाहिए।

कार्यवाही दो बजे तक स्थगित

अदाणी-हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर संसद के दोनों सदनों में हंगामा देखने को मिला। विपक्षी सांसदों ने जांच की मांग को लेकर सदन में नारेबाजी की। जिसके बाद लोकसभा व राज्यसभा की कार्यवाही को दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

देश का हर वर्ग चिंतित है

RJD सांसद मनोज झा ने कहा कि देश का हर वर्ग चिंतित है, लेकिन सरकार पर्दा डाल रही है। वे व्यक्ति विशेष (अदाणी) कहते हैं, यह मुझ पर नहीं राष्ट्र पर हमला है। वह राष्ट्र कबसे हो गए? हमारे राष्ट्र बापू हैं। किसी क्रोनी पूंजीपति के चरणों में पूरी साख रख दी जाए तो हम इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।

अदाणी को क्यों बचाया जा रहा

JMM सांसद महुआ माजी ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी क्यों नहीं आना चाहते और इस मुद्दे का सामना करना चाहते हैं। धीरे-धीरे हर चीज का निजीकरण हो रहा है, उन्हें बचाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि देश कहां जा रहा है। पूरा विपक्ष एकजुट है, हम विरोध कर रहे हैं। हम जवाब चाहते हैं, ‘अदाणी को क्यों बचाया जा रहा है।

सरकार नहीं चाहती है अदाणी मुद्दे पर चर्चा

कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हम अदाणी मामले की संयुक्त संसदीय समिति से जांच चाहते हैं और केंद्र सरकार भी अदाणी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है। सरकार सब कुछ छिपाना चाहती है और अब उनका पर्दाफाश हो रहा है।

खरगे ने सरकार पर साधा निशाना

अदाणी मुद्दे पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि सरकार चाहती है कि यह मामला न उठाया जाए, चर्चा न की जाए। वे इसे किसी भी तरह से टालना चाहते हैं और इसे रिकॉर्ड में नहीं लाना चाहते हैं।

पीएम मोदी दें जवाब

कांग्रेस अध्यक्ष व राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि हम अपने नोटिस में पर चर्चा की मांग करते हैं, हम विस्तृत चर्चा के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि इसे पहले लिया जाए। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने के लिए तैयार हैं और हम इसे उचित महत्व देते हैं, लेकिन पहली प्राथमिकता यह है कि पीएम मोदी इस मसले पर जवाब दें।

सीपीआई (एम) सांसद ने राज्यसभा में दिया नोटिस

अदाणी-हिंडनबर्ग मामले पर चर्चा के लिए राज्यसभा में नियम 267 के तहत सीपीआई (एम) सांसद एलामारम करीम ने सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस दिया है। नोटिस में लिखा है कि हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अदाणी समूह के खिलाफ लगाए गए आरोपों की उच्च स्तरीय जांच आवश्यक है।

सैयद नसीर हुसैन ने राज्यसभा में दिया नोटिस

कांग्रेस सांसद डॉ. सैयद नसीर हुसैन ने नियम 267 के तहत LIC, SBI, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा निवेश में धोखाधड़ी के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए रज्यसभा में सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस दिया है।

BRS सांसद ने लोकसभा में दिया नोटिस

अदाणी समूह पर आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर चर्चा के लिए बीआरएस सांसद नामा नागेश्वर राव ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है।

विपक्षी दलों ने किया प्रदर्शन

संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) या सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में अदाणी समूह के खिलाफ मामले की जांच की मांग को लेकर विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन किया।

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दिल्ली में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सीएम आतिशी ने जा​री किया आदेश

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नई दिल्ली। देश की राजधानी में दीपावली के बाद से लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। बीते कुछ दिनों से दिल्ली और आसपास के इलाके में प्रदूषण खतरनाक हो गया है। ऐसे में लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने GRAP-3 के तहत बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल के चलने वाले चार पहिया वाहनों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। मुख्‍यमंत्री आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। इसके साथ ही 20,000 रुपये का जुर्माना भी वसूला जाएगा।

आतिशी सरकार ने जा​री किया आदेश

राजधानी में बढ़ते प्रदूषण की वजह से आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा कि दिल्ली में बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल एलएमवी (चार पहिया वाहन) पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अगले आदेश तक राजधानी दिल्ली में बीएस-III मानकों या उससे नीचे के दिल्ली में रजिस्‍टर्ड डीजल संचालित मध्यम माल वाहन (एमजीवी) प्रतिबंध रहेगा।

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