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उत्तर प्रदेश

योगी कैबिनेट का फैसला: परिवहन विभाग में जल्द होगी भर्ती, DL टेस्ट अब ऑनलाइन

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लखनऊ। उप्र की राजधानी लखनऊ के लोकभवन में आज मंगलवार को योगी कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। बैठक में 15 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी।

योगी सरकार जल्द ही परिवहन विभाग में 500 पदों पर भर्ती करेगी। भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा की जाएगी। परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिये टेस्ट भी अब ऑनलाइन होगा। ड्राइविंग लाइसेंस अब सिम्युलेटर के जरिए टेस्ट पास करने पर ही मिलेगा।

पीपीपी मॉडल पर यह व्यवस्था हर जिले में होगी। परिवहन में परवर्तन सिपाही का वेतन वन व आबकारी सिपाही की तरह हो गया।

इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर

पीजीआई के कर्मचारियो को सातवे वेतन आयोग के अनुसार भत्ते दिये जाने का प्रस्ताव पास।

सुपर स्पेशलिटी अस्पताल मे एक बेड मे कर्मचारियो की संख्या निर्धारित किया जाने का प्रस्ताव पास।

कृषि विभाग द्वारा-किसानों के हित मे महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।

प्रदेश के 62 जनपदो ने 2100 नवीन राजकीय नलकूप लगाए जाने को मंजूरी, 2023/24 के अंत तक योजना पूरी होगी,एक नलकूप 50 हेक्टेयर खेत की सिंचाई करेगा।

प्रदेश में राज्य अध्यापक पुरस्कार के नियम में बदलाव को मंजूरी,5 सितंबर की बजाय आगे तिथि घोषित होगी,नई पद्धति में कुल 18 अलग अलग श्रेणियों में दिए जाएंगे पुरस्कार।

वर्तमान मानूसन के ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा 2 लाख क्विंटल तोरिया सरसो की प्रजाति का नि:शुल्क वितरण को मंजूरी,प्राथमिकता के आधार पर जनपदो में वितरण होगी,पीएम किसान निधि अंतर्गत रजिस्टर्ड किसानों को ब्लॉक स्तर पर पहले आओ-पहले पाओ के अंतर्गत वितरण होगा।

राजकीय मेडिकल कॉलेज व अन्य शासकीय मेडिकल शिक्षण संस्थानों में 10 हजार नए पदों के सृजन को मंजूरी।

हर जिले में ऑटोमेटिक टेस्टिंग मशीन लगेगी। वाहनों की चेकिंग आसान और पारदर्शी होगी। 1500 रोजगार सृजित होगी।

उत्तर प्रदेश

कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम योगी ने सभी मंत्रियों के साथ संगम में लगाई डुबकी, कई प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी

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प्रयागराज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में यूपी कैबिनेट की बैठक बुधवार को प्रयागराज के त्रिवेणी संकुल अरैल सभागार में हुई। बैतहक में यूपी से जुड़े कई अहम प्रस्तावों और योजनाओं को मंजूरी दी गई है। बैठक में यूपी सरकार के सभी 54 मंत्री मौजूद रहे। बैठक के बाद सीएम योगी के साथ सभी मंत्रियों ने संगम में स्नान किया। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया।

इन प्रस्तावों को दिखाई हरी झंडी

कैबिनेट बैठक में एक्सप्रेसवे, एयरोस्पेस प्रोजेक्ट समेत कई प्रस्तावों और परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के अलावा सभी 54 मंत्री शामिल हुए।

गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार किया जाएगा

सीएम योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार किया जाएगा। इसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा विंध्य एक्सप्रेसवे का भी ऐलान किया गया है। इसके अलावा एयरोस्पेस के कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

वाराणसी में भी विकास क्षेत्र बनाने की तैयारी

प्रयागराज-चित्रकूट की तरह वाराणसी में भी विकास क्षेत्र बनाने की तैयारी है। इससे पर्यटन और आर्थिक रोजगार को फायदा होगा। कैबिनेट ने प्रयागराज और वाराणसी समेत 7 जिलों को मिलाकर धार्मिक क्षेत्र के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही जिले शामिल हैं। वाराणसी-विंध्य विकास क्षेत्र को लेकर चर्चा हुई है। प्रयागराज में यमुना नदी पर सिग्नेचर ब्रिज के समानांतर नया पुल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है।

कैबिनेट बैठक में कई नए मेडिकलों को मंजूरी

तीन नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है। योगी सरकार ने प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हाथरस, बागपत और कासगंज में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। इन्हें कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

सात जिलों को मिलाकर बनेगा धार्मिक सर्किट

बैठक में प्रयागराज और वाराणसी समेत सात जिलों को मिलाकर एक धार्मिक सर्किट (Religious Circuit) बनाने की योजना को मंजूरी दी गई। इस सर्किट में चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सर्किट न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा, बल्कि क्षेत्र के आर्थिक विकास में भी योगदान देगा। इसके तहत प्रयागराज और विंध्याचल को काशी से जोड़ने वाले नए एक्सप्रेसवे की भी योजना है।

सीएम योगी ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि आज यहां कई मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रदेश के विकास से जुड़े नीतिगत फैसलों पर चर्चा हुई। 2018 में हमने नीति 2024 के लिए उत्तर प्रदेश की एयरोस्पेस और डिफेंस से जुड़ी नीति बनाई थी। इस नीति के 5 साल पूरे हो गए हैं, अब इसे नए सिरे से बनाने की व्यवस्था की गई है। यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक में संगम को कुंभ की तस्वीर के साथ इन सभी मंत्रियों को प्लेट और कलश दिया जाएगा।

 

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