उत्तर प्रदेश
योगी सरकार कर रही महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 9 नवंबर 2024 को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होने वाले “आकांक्षा हाट 2024” का उद्घाटन करेंगे। यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश की महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक नई पहल है, जिसका उद्देश्य महिला उद्यमियों और स्व-सहायता समूहों (SHGs) को अपने उत्पादों और कौशलों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करना है।
आकांक्षा समिति, उत्तर प्रदेश के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की पत्नी संघ (IASOWA) का एक विकासशील अंग है, जो राज्य की महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए समर्पित है। राज्य के सभी 75 जिलों में कार्यरत इस समिति का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के स्व-रोजगार और स्व-सहायता समूहों को आर्थिक अवसर प्रदान करना है। आकांक्षा हाट 2024 के माध्यम से यह समिति महिलाओं को अपने उत्पादों, कौशल, और शिल्प को प्रदर्शित करने का अवसर देगी, जिससे वे अपने परिवार और समाज को आर्थिक रूप से मजबूत बना सकेंगी।
आकांक्षा हाट 2024 के आयोजन से स्थानीय उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा
आकांक्षा हाट 2024 का आयोजन स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने और महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इस आयोजन में हर जिले को एक समर्पित स्टॉल प्रदान किया जाएगा, जहां विभिन्न जिलों की महिला उद्यमी अपने क्षेत्रीय उत्पादों और शिल्प का प्रदर्शन करेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार का यह प्रयास है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अधिक से अधिक आर्थिक अवसर प्रदान किए जाएं, ताकि वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकें और समाज में अपनी एक मजबूत पहचान बना सकें।
जम्मू-कश्मीर के साथ सांस्कृतिक और आर्थिक आदान-प्रदान
आकांक्षा हाट 2024 में “ट्विन स्टेट इनिशिएटिव” के तहत जम्मू और कश्मीर से महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों को भी आमंत्रित किया गया है। इस पहल का उद्देश्य दोनों राज्यों की महिला उद्यमियों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना है। इससे उत्तर प्रदेश की महिला उद्यमियों को न केवल नए कौशल और विचारों को सीखने का अवसर मिलेगा, बल्कि उन्हें अपने व्यवसाय को व्यापक स्तर पर विस्तार देने में भी सहायता मिलेगी।
IANS News
महाकुंभ मेला क्षेत्र के सभी सेक्टरों में नियुक्त किए गए सेक्टर मजिस्ट्रेट
प्रयागराज। महाकुंभ 2025 को लेकर प्रयागराज में तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है। सीएम योगी के दिव्य भव्य महाकुंभ की योजना के मुताबिक महाकुंभ नगरी ने संगम तट पर आकार लेना शुरू कर दिया है। महाकुंभ में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं, कल्पवासियों और साधु-संन्यासियों के रहने और स्नान के लिए घाटों, अस्थाई सड़कों व टेंट सिटी का निर्माण शुरू हो गया है। प्रयागराज मेला प्रधिकरण ने योजना के मुताबिक पूरे मेला क्षेत्र को 25 सेक्टरों में बांटा हैं। सेक्टर और कार्य के मुताबिक सेक्टर मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति कर दी गई है। सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने – अपने सेक्टर में भूमि अधिग्रहण से लेकर प्रशासन व्यवस्था के लिए जिम्मेदार रहेंगे। महाकुंभ के दौरान सेक्टर मजिस्ट्रेट आम जनता और प्रशासन के बीच कड़ी का कार्य करेंगे।
विभागीय समन्वय का करेंगे कार्य
महाकुंभ 2025 में लगभग 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने और लगभग 1 लाख से अधिक लोगों के कल्पवास करने की संभावना है। इसके साथ ही हजारों की संख्या में साधु-संन्यासियों और मेला प्रशासन के लोग महाकुंभ के दौरान मेला क्षेत्र में रहेंगे। इन सबके रहने के लिए टेंट सिटी व स्नान के लिए घाटों और मार्गों का निर्माण कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है। पूर्व योजना के मुताबिक प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने पूरे महाकुंभ क्षेत्र को 25 सेक्टरों में बांटा है। 4000 हेक्टेयर और 25 सेक्टरों में बंटा महाकुंभ मेला क्षेत्र इससे पहले के किसी भी महाकुंभ मेले से सबसे बड़ा क्षेत्र है। मेला प्राधिकरण ने प्रत्येक सेक्टर में भूमि अधिग्रहण से लेकर प्रशासन व्यवस्था और विभागीय समन्वय के लिए उप जिलाधिकारियों को सेक्टर मजिस्ट्रेट के तौर पर नियुक्ति किया है। ये सेक्टर मजिस्ट्रेट पूरे महाकुंभ के दौरान अपने-अपने सेक्टर, कार्य विभाग और विभागीय समन्वयन का कार्य करेंगे।
अधिकांश ने ग्रहण किया कार्यभार
प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने सेक्टर वाईज सेक्टर मजिस्ट्रेट की लिस्ट जारी कर दी है। इस सबंध में एसडीएम मेला अभिनव पाठक ने बताया कि अधिकांश सेक्टर मजिस्ट्रेटों ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। शेष अपनी विभागीय जिम्मेदारियों से मुक्त होकर जल्द ही मेला क्षेत्र में अपना कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। जो कि महाकुंभ के दौरान अपने-अपने सेक्टर की प्रशासन व्यवस्था व विभागीय समन्वयन का कार्य करेंगे। प्रत्येक सेक्टर में भूमि आवंटन की प्रगति और लोगों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण में ये सेक्टर मजिस्ट्रेट मददगार होंगे।
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