उत्तर प्रदेश
योगी सरकार सहजन के उपयोग से एनीमिया पर करेगी वार
लखनऊ: योगी सरकार महिलाओं और किशोरियों में एनीमिया की चुनौती से निपटने के लिए सहजन के उपयोग को बढ़ावा देने जा रही है। इसके लिए वृहद स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। इस परियोजना के माध्यम से कुपोषण से जुड़े विषय पर जागरूकता बढ़ेगी और महिलाओं, किशोरियों का स्वास्थ्य बेहतर होगा। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहजन के उपयोग को प्रोत्साहित करते रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते गोरखपुर, वाराणसी व झांसी के 35 ब्लॉकों में अभियान को गति देते हुए सहजन के वृक्षारोपण और उसके उपयोग से जुड़े नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा।
आयुष्मान मंदिर, स्कूल और आंगनबाड़ी पर सहजन के लाभों पर उकेरी जाएगी वॉल पेंटिंग
राज्य परिवार नियोजन सेवा अभिनवीकरण परियोजना एजेंसी (सिफ्सा) और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के सहयोग से राज्य स्तर पर इस परियोजना की शुरुआत पोषण माह के दौरान परियोजना के लोगो के अनावरण के साथ अधिशासी निदेशक डॉ. पिंकी जोवल ने किया था। राष्ट्रीय पोषण माह में सघन ऑनलाइन जागरूकता अभियान चलाया गया और सहजन से जुड़ी जानकारी और सुझाव के लिए 9569703306 व्हाट्सएप हेल्पलाइन लांच की गई। इसका उद्देश्य लोगों को सहजन के फायदे और उपयोग के बारे में जानकारी देना है। सिफ्सा के उपमहाप्रबंधक दिग्विजय त्रिवेदी ने बताया कि इन तीनों जिलों में पोस्टर, बैनर के माध्यम से सहजन के उपयोग के प्रति जागरूकता फैलाई जाएगी। जिलों के सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों और 100 चिन्हित स्कूल तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों पर सहजन के लाभों पर केंद्रित वॉल पेंटिंग होगी, जिससे किशोरियों और ग्रामीण जनता तक जानकारी पहुंचेगी। नवविवाहित दंपति को दी जाने वाली ‘शगुन किट’ में परिवार नियोजन सामाग्री के साथ सहजन के फायदे वाला लीफलेट शामिल किया जाएगा, जिससे गर्भावस्था के दौरान सहजन के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।
प्रतिभागियों को किया जाएगा पुरस्कृत
परियोजना जनपद के तीन चिह्नित विकास खंड में सर्वाइवल दर पर एवं नवाचार पर संपूर्ण परियोजना जनपद पर प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था है। इन श्रेणियों में प्रतिभागियों की वरीयता क्रम के आधार पर प्रथम, द्वितिय एवं तृतीय पुरस्कार के साथ कुछ सांत्वना पुरुस्कार जनपद स्तर पर दिया जाएगा। समुदाय स्तर पर गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और जिलों के अनुभव साझा करने के लिए मासिक/ त्रैमासिक ऑनलाइन बैठक की जाएगी, जिसमें आशा संगिनियों, बीसीपीएम, सम्बंधित विभागों, यूनिसेफ सहित कार्यशील सहयोगी संस्था के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
यह है सहजन के फायदे
सहजन चमत्कारी आरोग्य वृक्ष है। अत्यधिक पौष्टिकता और औषधीय गुणों के कारण यह कई तरह की पोषण कमियों और बीमारियों से निपटने की क्षमता रखता है। खासकर एनीमिया जैसी समस्या जो महिलाओं, किशोरियों और बच्चों को खास तौर पर प्रभावित करती है। सहजन के पत्ते, फल और बीज सभी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इनमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा होती है, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने और रक्त निर्माण में मदद करती है। हाल के अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि सहजन का नियमित सेवन एनीमिया के लक्षणों को कम करने में सहायक होता है।
सहजन से मिलने वाले पोषण तत्त्व
उपमहाप्रबंधक के मुताबिक सहजन की 100 ग्राम पत्तियों से दही से 9 गुना ज्यादा प्रोटीन, संतरे से 7 गुना ज्यादा विटामिन सी, गाजर से 4 गुना ज्यादा विटामिन ए, केले से 15 गुना ज्यादा पोटैशियम, पालक से 25 गुना ज्यादा आयरन, दूध से 17 गुना ज्यादा कैल्शियम मिलता है।
सहजन का उपयोग
– सहजन को सलाद, सूप या पत्तेदार सब्जियों के रूप में आहार में शामिल किया जा सकता है।
– सहजन के पत्तों का पाउडर बनाकर इसे दूध या अन्य खाद्य पदार्थों में मिलाकर भी सेवन किया जा सकता है।
– एनीमिया से ग्रस्त लोगों को सहजन का सेवन नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि यह न केवल आयरन की कमी को पूरा करता है बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है।
– सहजन की पत्तियों को पेड़ से तोड़कर छाया में सुखाएं, कूटकर बारीक करके छानकर रख लें। फिर इस चूर्ण को सब्जी में मसाले की तरह प्रयोग करें। इसके साथ काढ़ा बनाकर आटे में गूंथकर प्रयोग किया जा सकता है।
एनीमिया से जुड़े आंकड़े
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे–5 के अनुसार प्रदेश में 15 से 49 वर्ष की लगभग 50 प्रतिशत महिलाएं एनीमिया से ग्रसित हैं। वहीँ छः माह से पांच वर्ष तक के लगभग 66 प्रतिशत बच्चे एनीमिक हैं। विभिन्न शोध पत्रों एवं आधुनिक वैज्ञानिक अध्ययन से स्पष्ट है कि सहजन पोषण का भंडार है। सहजन का हर भाग उपयोगी, भंडारित कर बाद में भी प्रयोग कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश
श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई
नई दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई एक अप्रैल से शुरू होगी। अगली सुनवाई तक कृष्णजन्मभूमि सर्वे मामले पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाएं SC में दाखिल हुई हैं। इसमें विवादित जगह पर सर्वे की इजाज़त देने, निचली अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाई कोर्ट के अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का स्थल है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ‘ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति’ की याचिका पर सुनवाई अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टालते हैं।
पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को सबसे पहले हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और इसकी देखरेख के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।
हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि इस स्थान पर कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की अपील हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी और मामले से जुड़े आदेश निष्फल हो गए हैं।
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