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नेशनल

मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, ज्ञानवापी के सर्वे पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

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Gyanvapi case

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नई दिल्ली। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस केस में निचली कोर्ट में सुनवाई चल रही है, ऐसे में जिला अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए।

इस दौरान यूपी सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार को कुछ मुद्दों पर उनसे सहायता की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट में अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने वाराणसी कोर्ट की ओर से सर्वे कराए जाने के आदेश को चुनौती दी, जिसके तहत परिसर की वीडियोग्राफी की जा रही है।

कमेटी की ओर से पेश वकील अहमदी ने इस दौरान शीर्ष अदालत से मांग की कि वह इस मामले में सर्वे और कोर्ट कमिशन की नियुक्ति पर रोक लगाए।

उन्होंने कहा कि इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया जाना चाहिए। उन्होंने प्लेसेज ऑफ वर्शिप ऐक्ट का हवाला देते हुए कहा कि इसके सेक्शन 3 में यथास्थिति की बात कही गई थी।

नेशनल

कांग्रेस की शिकायत के बाद चुनाव आयोग का एक्शन, महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला हटाई गईं

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मुंबई। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों की शिकायत के बाद राज्य की पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) रश्मि शुक्ला का तबादला कर दिया गया है। विपक्ष की ओर से लगातार आईपीएस रश्मि शुक्ला को हटाने की मांग की जा रही थी।

जानकारी के मुताबिक, राज्य के नये पुलिस महानिदेशक का चयन जल्द ही किया जायेगा। राज्य प्रशासन को 5 नवंबर को दोपहर 1 बजे तक तीन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नाम केंद्रीय चुनाव आयुक्त को भेजने हैं। इससे पहले, मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक फणसालकर को राज्य के पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक ही चरण में सभी सीटों पर मतदान होना है। वहीं वोटों की गिनती 23 नवंबर को की जाएगी। बता दें कि हाल ही में एक समीक्षा बैठक के दौरान, मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) राजीव कुमार ने अधिकारियों को न केवल निष्पक्ष रहने की चेतावनी दी थी, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करते समय गैर-पक्षपातपूर्ण रहना होगा। वहीं 29 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने महाराष्ट्र में राजनीति से प्रेरित अपराधों पर चिंता व्यक्त की थी और डीजीपी रश्मि शुक्ला से ऐसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा था।

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