नई दिल्ली। पूर्व कॉरपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया को टेप विवाद में बड़ी राहत मिली है। मामले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है। जांच एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट को इस बात की जानकारी दी है कि टेप हुई बातचीत में कोई भी आपराधिक बात सामने नहीं आई है। साथ ही बताया है कि टेप में शामिल बातचीत के लेकर जारी 14 शुरुआती जाचों को भी बंद कर दिया गया है।

एडीशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) ऐश्वर्या भाटी ने बेंच को साल 2015 में कोर्ट की तरफ से दिए गए जांच के आदेश के से जुड़ी रिपोर्ट भी जमा किए जाने की जानकारी दी। मामले में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच सुनवाई कर रही थी।

भाटी ने कोर्ट को बताया, ‘जांच के दौरान कोई भी आपराधिक बात सामने नहीं आई है। जांच के नतीजों से जुड़ी एक रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में कोर्ट में दाखिल कर दी गई और संबंधित विभागों को भी भेजी गई है।’ कोर्ट इस मामले में अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। माना जा रहा है कि केंद्रीय एजेंसी अगली सुनवाई से पहले स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर सकती है।

बता दें कि मामले में अक्टूबर 2013 में शीर्ष न्यायालय ने एजेंसी को जांच के आदेश दिए थे। सीबीआई ने 5800 से ज्यादा टेप की गई चर्चाओं की जांच के बाद 14 मुद्दों की पहचान की थी। सरकार ने साल 2008 से 2009 के बीच कर चोरी की जांच के चलते नीरा राडिया की बातों को इंटरसेप्ट किया था।

इसके बाद सीबीआई ने संभावित अपराधों का पता लगाने के लिए 14 शुरुआती जांचें शुरू की थीं। पर्याप्त सबूतों के अभावों में अब इन्हें बंद कर दिया गया है। केंद्रीय एजेंसी ने अपनी शुरुआती जांचों में टाटा स्टील, रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. और यूनीटेक जैसे कई बड़े नामों को शामिल किया था।

इसके बाद कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की गई थीं। उद्योगपति रतन टाटा की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि बातचीत को मीडिया में लीक नहीं किया जाना चाहिए। जबकि, सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (CPIL) की तरफ से दी गई याचिका में ट्रांसक्रिप्ट्स को सार्वजनिक करने की मांग की गई थी।