उत्तर प्रदेश
उप्र सरकार की परिवार आईडी योजना को केंद्र की मंजूरी, होंगे कई फायदे
लखनऊ। केंद्र सरकार ने उप्र सरकार की परिवार आईडी योजना, परिवार कल्याण कार्ड (पीकेसी) को भारत में राज्य-विशिष्ट यूनिक आईडी योजनाओं की सूची में शामिल करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। दरअसल, उप्र की योगी सरकार द्वारा राज्य की पारिवारिक इकाइयों का एक व्यापक डेटाबेस स्थापित करने और रोजगार, पेंशन और आवास लाभ सहित इसकी विभिन्न योजनाओं के लिए लाभार्थियों की पहचान करने के लिए की गई है।
पीकेसी प्रत्येक परिवार के लिए एक यूनिक 12 नंबरों का आईडी नंबर प्रदान करेगा और परिवारों के डेटा का शुरुआती कलेक्शन राशन कार्ड के माध्यम से किया जाएगा। अपने 2022 के चुनावी घोषणापत्र में, भारतीय जनता पार्टी ने राज्य के प्रत्येक परिवार के लिए रोजगार का कम से कम एक स्रोत प्रदान करने का वादा किया था।
हालांकि, प्रस्तावित रोजगार योजना सहित अपनी योजनाओं के लिए पात्र परिवारों की पहचान करने में यूपी सरकार को लंबे समय से एक चुनौती का सामना करना पड़ा है। पीकेसी का प्रस्ताव एक ऐसी योजना के रूप में किया गया था जो कि मौजूदा योजनाओं में लीकेज और लाभार्थियों के दोहराव को रोकने का काम करती।
यूपी सरकार ने प्रयागराज में एक पायलट प्रोग्राम भी शुरू किया, जहां जिले के परिवारों को उनके राशन कार्ड डेटा के माध्यम से पहचाना गया और विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की सफलतापूर्वक मैपिंग की गई। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY) ने आदित्यनाथ-सरकार को आधार डेटा को PKC से जोड़ने की अनुमति दी है।
पीकेसी के लिए प्रारंभिक पंजीकरण स्वैच्छिक रखा गया है और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने वाले लोग अपने आधार नंबर के साथ पंजीकरण कर सकेंगे। एक बार पंजीकृत होने के बाद, परिवार के प्रत्येक सदस्य के डेटा को केंद्रीकृत डेटाबेस के साथ सत्यापित किया जाएगा और फिर उन्हें उनकी पात्रता के अनुसार विशिष्ट सरकारी योजनाओं से व्यक्तिगत रूप से जोड़ा जाएगा। अगले कुछ हफ्तों में पंजीकरण पोर्टल शुरू होने की उम्मीद है।
योजना विभाग आधार डेटा प्राप्त करने के सटीक कारण के बारे में निवासियों को सूचित और शिक्षित किए बिना और उसके बाद उनकी सहमति प्राप्त किए बिना परिवारों का मैपिंग शुरू नहीं कर सकता है। इसके अलावा, अंतिम चार अंकों को छोड़कर सरकारी वेबसाइटों पर आधार संख्या प्रदर्शित नहीं की जा सकती है।
यूपी के वे निवासी जिनके पास पहले से ही राशन कार्ड हैं, वे उन्हें अपने परिवार की आईडी के रूप में उपयोग कर सकेंगे। वर्तमान में, लगभग 15 करोड़ आधार-सत्यापित राशन-कार्ड धारक (राज्य की आबादी का 60 प्रतिशत) हैं जो इन्हें अपने परिवार के आईडी के रूप में उपयोग कर सकते हैं।
हरियाणा की परिवार पहचान पत्र (PPP), कर्नाटक की कुटुम्बा परिवार आईडी, राजस्थान की भामाशाह योजना और मध्य प्रदेश की समग्र आईडी भी संभावित योजना लाभार्थियों की पहचान के लिए एक समान तरीकों का पालन करते हैं।
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश में हुई 559 वर्ग किमी. वन व वृक्ष आच्छादन की वृद्धि
लखनऊ | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पिछले साढ़े सात वर्ष से चल रहा ‘पेड़ लगाओ-पेड़ बचाओ जनअभियान’ रंग ले आया। 2024 में 36.80 करोड़ से अधिक पौधरोपण करने वाले उत्तर प्रदेश में आईएसएफआर 2023 के अनुसार 559 वर्ग किमी. वन व वृक्ष आच्छादन से अधिक की वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश से आगे केवल छत्तीसगढ़ है, जबकि अन्य सभी राज्य उत्तर प्रदेश से पीछे हैं। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के नेतृत्व में आए इस सकारात्मक पहल की बधाई दी। वहीं केंद्रीय वन-पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी इस उपलब्धि पर उत्तर प्रदेश को शुभकामना दी।
देहरादून में भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) 2023 की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई
🌳भारत का वन एवं वृक्ष आवरण 8,27,357 वर्ग किमी है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। इसमें 7,15,343 वर्ग किमी (21.76%) वन आवरण और 1,12,014 वर्ग किमी (3.41%) वृक्ष आवरण है।
🌳2021 के आकार-फ़ाइल आधारित मूल्यांकन की तुलना में वन एवं वृक्ष आवरण में 1,445 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है, जिसमें वन आवरण में 156 वर्ग किमी और वृक्ष आवरण में 1289 वर्ग किमी की वृद्धि शामिल है।
🌳वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष चार राज्यों में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। छत्तीसगढ़ (684 वर्ग किमी) के साथ शीर्ष पर है। ओडिशा का क्षेत्रफल (558.57 वर्ग किमी), राजस्थान (394 वर्ग किमी) व झारखंड (286.96 वर्ग किमी.) है।
इनसेट
इन राज्यों में हुई वृद्धि
राज्य एरिया
छत्तीसगढ़ 683.62 वर्ग किमी.
उत्तर प्रदेश 559.19 वर्ग किमी.
ओडिशा 558.57 वर्ग किमी.
राजस्थान 394.46 वर्ग किमी.
झारखंड 286.96 वर्ग किमी.
‘हरित उत्तर प्रदेश’ बनने की दिशा में तीव्रता से गतिमान है नया उत्तर प्रदेश:सीएम योगी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट ‘एक्स’ पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि नया उत्तर प्रदेश ‘हरित उत्तर प्रदेश’ बनने की दिशा में तीव्रता से गतिमान है। आईएसएफआर 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में हुई 559 वर्ग कि.मी. की वन और वृक्ष आच्छादन की ऐतिहासिक वृद्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान ‘एक पेड़ मां के नाम’ और भारतीय दर्शन ‘माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः’ भाव से उत्तर प्रदेश वासियों के जुड़ाव का प्रतिफल है।
मानवता के कल्याण को समर्पित इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए पौधरोपण अभियान से जुड़े सभी लोगों, प्रकृति प्रेमियों एवं प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई!
यूपी में लगाए गए 36.80 करोड़ से अधिक पौधे
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक दिन (20 जुलाई) को 36.51 करोड़ पौधरोपण कर इतिहास रचने वाले उत्तर प्रदेश ने 30 सितंबर तक 36.80 करोड़ से अधिक पौधरोपण किए। साढ़े सात वर्ष में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 210 करोड़ पौधरोपण किये गए।
भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून द्वारा वर्ष 2023 में प्रकाशित रिपोर्ट के परीक्षण करने पर उत्तर प्रदेश में वनावरण की स्थिति…
वनावरण
1. अति सघन वन 2,688.73 वर्ग कि०मी०
2. मध्यम सघन वन 4,001.41 वर्ग कि०मी०
3. खुला वन 8.355.66 वर्ग कि०मी०
4. कुल योग 15045.80 वर्ग कि०मी० (6.24%)
वृक्षावरण 8950.92 वर्ग कि0मी (3.72%)
कुल वनावरण व वृक्षावरण 23996.72 वर्ग कि0मी0 (9.96%)
भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून द्वारा वर्ष 2021 (यथा संशोधित) में प्रकाशित रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित आंकड़े…
वनावरण
1. अति सघन वन 2655.29 वर्ग कि०मी०
2. मध्यम सघन वन 3995.53 वर्ग कि०मी०
3. खुला वन 8276.55 वर्ग कि०मी०
4. कुल योग 14927.37 वर्ग कि०मी० (6.20%)
5-वृक्षावरण 8510.16 वर्ग कि0मी0 (3.53%)
6-कुल वनावरण व वृक्षावरण 23437.53 वर्ग कि0मी0.( 9.73%)
सर्वाधिक वृद्धि वाले उत्तर प्रदेश के पांच जनपद
1- झांसी – 8597 एकड़
2- अमरोहा – 7769 एकड़
3- इटावा – 7127 एकड़
4- कानपुर नगर – 6249 एकड़
5- बिजनौर – 3343 एकड
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