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प्रादेशिक

सीएम केजरीवाल ने उपराज्यपाल अनिल बैजल को लिखी चिट्ठी, मांगी छठ पूजा की अनुमति

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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल को पत्र लिखकर राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करते हुए छठ पूजा समारोह की अनुमति देने की मांग की है।

मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा, दिल्ली में पिछले तीन महीनों से कोविड के मामले नियंत्रण में हैं। मुझे लगता है कि हमें छठ पूजा समारोह को कोविड-19 मानदंडों के अनुपालन की अनुमति देनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने भी सुरक्षित तरीके से उत्सव मनाने का रास्ता अपनाया है। केजरीवाल ने बैजल से दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के साथ बैठक बुलाने और आगामी त्यौहार की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है।

दिल्ली सरकार के फैसले के खिलाफ बीजेपी लगातार सरकार की आलोचना कर रही है। इसी को लेकर दिल्ली और केंद्र दोनों सरकारों के बीच पत्रों का युद्ध शुरू हो गया है और केजरीवाल के सिविल लाइंस आवास के बाहर एक प्रदर्शन भी किया था, जहां मनोज तिवारी को पानी की बौछार के कारण चोट लगने के बाद उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था।

यह सियासी युद्ध डीडीएमए के सितंबर के आदेश के बाद शुरू हुई है, जिसमें उन्होंने प्रमुख हिंदी-बेल्ट त्यौहार को महामारी के कारण घरों में कम महत्वपूर्ण तरीके से मनाने का निर्देश दिया था।

इससे पहले, तिवारी ने कहा था कि वह बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में सबसे लोकप्रिय त्योहार मनाने के डीडीएमए के आदेश की अवहेलना करेंगे।

इस बीच, आप ने इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने के लिए भगवा पार्टी के नेता की निंदा करते हुए कहा था, लोगों का स्वास्थ्य और जीवन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हमें दुख है कि बीजेपी इस पर गंदी राजनीति कर रही है। भाजपा को लोगों की जान से कोई सरोकार नहीं है। बता दें कि छठ पूजा इस साल 10 नवंबर को है।

उत्तर प्रदेश

कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम योगी ने सभी मंत्रियों के साथ संगम में लगाई डुबकी, कई प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी

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प्रयागराज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में यूपी कैबिनेट की बैठक बुधवार को प्रयागराज के त्रिवेणी संकुल अरैल सभागार में हुई। बैतहक में यूपी से जुड़े कई अहम प्रस्तावों और योजनाओं को मंजूरी दी गई है। बैठक में यूपी सरकार के सभी 54 मंत्री मौजूद रहे। बैठक के बाद सीएम योगी के साथ सभी मंत्रियों ने संगम में स्नान किया। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया।

इन प्रस्तावों को दिखाई हरी झंडी

कैबिनेट बैठक में एक्सप्रेसवे, एयरोस्पेस प्रोजेक्ट समेत कई प्रस्तावों और परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के अलावा सभी 54 मंत्री शामिल हुए।

गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार किया जाएगा

सीएम योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार किया जाएगा। इसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा विंध्य एक्सप्रेसवे का भी ऐलान किया गया है। इसके अलावा एयरोस्पेस के कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

वाराणसी में भी विकास क्षेत्र बनाने की तैयारी

प्रयागराज-चित्रकूट की तरह वाराणसी में भी विकास क्षेत्र बनाने की तैयारी है। इससे पर्यटन और आर्थिक रोजगार को फायदा होगा। कैबिनेट ने प्रयागराज और वाराणसी समेत 7 जिलों को मिलाकर धार्मिक क्षेत्र के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही जिले शामिल हैं। वाराणसी-विंध्य विकास क्षेत्र को लेकर चर्चा हुई है। प्रयागराज में यमुना नदी पर सिग्नेचर ब्रिज के समानांतर नया पुल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है।

कैबिनेट बैठक में कई नए मेडिकलों को मंजूरी

तीन नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है। योगी सरकार ने प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हाथरस, बागपत और कासगंज में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। इन्हें कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

सात जिलों को मिलाकर बनेगा धार्मिक सर्किट

बैठक में प्रयागराज और वाराणसी समेत सात जिलों को मिलाकर एक धार्मिक सर्किट (Religious Circuit) बनाने की योजना को मंजूरी दी गई। इस सर्किट में चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सर्किट न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा, बल्कि क्षेत्र के आर्थिक विकास में भी योगदान देगा। इसके तहत प्रयागराज और विंध्याचल को काशी से जोड़ने वाले नए एक्सप्रेसवे की भी योजना है।

सीएम योगी ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि आज यहां कई मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रदेश के विकास से जुड़े नीतिगत फैसलों पर चर्चा हुई। 2018 में हमने नीति 2024 के लिए उत्तर प्रदेश की एयरोस्पेस और डिफेंस से जुड़ी नीति बनाई थी। इस नीति के 5 साल पूरे हो गए हैं, अब इसे नए सिरे से बनाने की व्यवस्था की गई है। यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक में संगम को कुंभ की तस्वीर के साथ इन सभी मंत्रियों को प्लेट और कलश दिया जाएगा।

 

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