उत्तराखंड
सीएम योगी की राह पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, ऐसे मदरसों पर होगी सख्ती
देहरादून। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी यूपी की सीएम योगी आदित्यनाथ की राह पर चल पड़े हैं। उत्तराखंड में बिना मान्यता चल रहे मदरसों पर सख्ती होने वाली है। उत्तराखंड सरकार के नए आदेश के मुताबिक, बिना मान्यता के चल रहे मदरसों को एक महीने के अंदर शिक्षा विभाग से मान्यता लेनी होगी। इसके साथ ही वक्फ बोर्ड की जमीनों पर हुए अवैध कब्जों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी।
आज सोमवार को विधान सभा में समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास ने समीक्षा बैठक के दौरान यह निर्देश दिए। कहा कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत कई मदरसे अभी भी बिना मान्यता के चल रहे हैं। ऐसे मदरसों को सख्त चेतावनी जारी करते हुए कहा कि एक महीने के भीतर शिक्षा विभाग से मान्यता लेने का अल्टीमेटम दिया।
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रामदास ने कहा कि वक्फ बोर्ड के अंतर्गत जमीनों का चिन्हिकरण किया जाए। अनधिकृत कब्जे वाली जमीनों को खाली कराने की हिदायत भी दी। विधवा और दिव्यांग की पुत्रियों की तर्ज पर कोविड काल में अनाथ हुई बालिकाओं को प्रदेश भर में चिन्हित किया जाएगा।
उनके विवाह के लिए समाज कल्याण विभाग सहायता राशि प्रदान करेगा। अटल आवास योजना के तहत मिलने वाली धनराशि को प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पर 1.30 लाख करने का प्रस्ताव आगामी कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। अटल आवास योजना के तहत जरूरतमंदों को चिन्हित कर लाभ पहुंचाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि समाज कल्याण विभाग के तहत आने वाले आईटीआई में खाली पदों को संविदा, आउटसोर्स से भरने की कार्मिक विभाग से मंजूरी ली जा रही है। दिव्यांगों के लिए सरकार ने नौकरियों में चार प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की है। जनजाति कल्याण के तहत सात कोचिंग संस्थानों को शुरू किया गया है। इनके माध्यम से नौकरी दिलाने वाले कोर्स उपलब्ध कराए जाएंगे।
मदरसों में एनसीईआरटी सिलेबस से पढ़ाई
उत्तराखंड में मदरसों में अब एनसीईआरटी (NCERT) सिलेबस से पढ़ाई होगी। इसके लिए सरकार की ओर से ठोस रणनीति बनाकर कार्य किया जा रहा है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने बताया था कि बोर्ड के अंदर प्रदेशभर में 103 मदरसे संचालित हैं। कुछ चयनित मदरसों में इसी साल, जबकि शेष बचे मदरसों में अगले साल में हरहाल तक एनसीईआरटी सिलेबस को लागू कर दिया जाएगा।
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को राष्ट्रीय कौशल एवं रोजगार सम्मेलन का उद्घाटन किया। नीति आयोग, सेतु आयोग और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से राजधानी देहरादून में दून विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय कौशल एवं रोज़गार सम्मलेन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस तरह की कार्यशालाएं प्रदेश के युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को बेहतर रोजगार मुहैया कराने की दिशा में सकारात्मक कदम उठा रही है।
कार्यक्रम में कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इसे सरकार की ओर से युवाओं के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के तमाम बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना है। मुख्यमंत्री ने कहा, “निश्चित तौर पर इस कार्यशाला में जिन विषयों पर भी मंथन होगा, उससे बहुत ही व्यावहारिक चीजें निकलकर सामने आएंगी, जो अन्य युवाओं के लिए समृद्धि के मार्ग प्रशस्त करेगी। हमें युवाओं को प्रशिक्षण देना है, जिससे उनके लिए रोजगार की संभावनाएं प्रबल हो सकें, ताकि उन्हें बेरोजगारी से निजात मिल सके।
उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में स्किल डेवलपमेंट का विभाग खोला था, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सके। इसके अलावा, वो रोजगार खोजने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले बनें। अगर प्रदेश के युवा रोजगार देने वाले बनेंगे, तो इससे बेरोजगारी पर गहरा अघात पहुंचेगा। ” उन्होंने कहा, “हम आगामी दिनों में अन्य रोजगारपरक प्रशिक्षण युवाओं को मुहैया कराएंगे, जो आगे चलकर उनके लिए सहायक साबित होंगे।
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