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प्रादेशिक

सीएम योगी ने दिया महराजगंज को तोहफा, 279.30 करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण एवं शिलान्यास

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महराजगंज  जिले में 279.30 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने नगर पंचायत चौक के कार्यालय का शुभारंभ भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकास जब होता है तो रोजगार भी उसके साथ आता है। रोजगार हर एक के चेहरे पर खुशहाली लाने का माध्यम बनता है। मैं महराजगंज में ₹279.30 करोड़ की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण/शिलान्यास के अवसर पर सभी को हृदय से बधाई देता हूं।

हमने पिछले 04 वर्षों में 100 से अधिक नगर निकाय बनाए हैं, जिसमें 04 तो अकेले महराजगंज जिले में हैं। यह कार्य विकास की एक नई सोच पैदा करने व रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चौक अब नगर पंचायत बन गया है। ऐसे में अधिक संख्या में सफाई कर्मी यहां कार्य करेंगे और स्वच्छता अभियान के साथ जुड़ेंगे। सड़कें चौड़ी होंगी, जलनिकासी की व्यवस्था होगी। नगर पंचायत का अपना कार्यालय होगा जो मिनी सचिवालय के रूप में कार्य करेगा।

हम नेपाल बॉर्डर के साथ-साथ एक बॉर्डर रोड का भी निर्माण करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत महराजगंज जिले से होगी। यह मार्ग आपको महराजगंज से सीधे पीलीभीत तक लेकर चला जाएगा और उत्तराखंड के साथ जोड़ने का भी कार्य करेगा

हम यहां की चारों नगर पंचायतों के लिए धन आवंटित करने जा रहे हैं। इसकी व्यवस्था की जा चुकी है। अप्रैल के बाद यहां भवन निर्माण का कार्य युद्धस्तर पर प्रारंभ हो, इसके लिए प्रशासन अभी से प्रक्रिया प्रारंभ करे

सीएम योगी ने आगे कहा कि आजादी के बाद प्रदेश में लगभग 100 वनटांगिया गांव थे। आज हमने महराजगंज के लगभग 18 गांवों को राजस्व गांव घोषित कर जनता को मतदाता सूची में शामिल किया है। पहली बार यहां ग्राम प्रधान का चुनाव होने जा रहा है।

उत्तर प्रदेश

कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम योगी ने सभी मंत्रियों के साथ संगम में लगाई डुबकी, कई प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी

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प्रयागराज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में यूपी कैबिनेट की बैठक बुधवार को प्रयागराज के त्रिवेणी संकुल अरैल सभागार में हुई। बैतहक में यूपी से जुड़े कई अहम प्रस्तावों और योजनाओं को मंजूरी दी गई है। बैठक में यूपी सरकार के सभी 54 मंत्री मौजूद रहे। बैठक के बाद सीएम योगी के साथ सभी मंत्रियों ने संगम में स्नान किया। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया।

इन प्रस्तावों को दिखाई हरी झंडी

कैबिनेट बैठक में एक्सप्रेसवे, एयरोस्पेस प्रोजेक्ट समेत कई प्रस्तावों और परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के अलावा सभी 54 मंत्री शामिल हुए।

गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार किया जाएगा

सीएम योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार किया जाएगा। इसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा विंध्य एक्सप्रेसवे का भी ऐलान किया गया है। इसके अलावा एयरोस्पेस के कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

वाराणसी में भी विकास क्षेत्र बनाने की तैयारी

प्रयागराज-चित्रकूट की तरह वाराणसी में भी विकास क्षेत्र बनाने की तैयारी है। इससे पर्यटन और आर्थिक रोजगार को फायदा होगा। कैबिनेट ने प्रयागराज और वाराणसी समेत 7 जिलों को मिलाकर धार्मिक क्षेत्र के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही जिले शामिल हैं। वाराणसी-विंध्य विकास क्षेत्र को लेकर चर्चा हुई है। प्रयागराज में यमुना नदी पर सिग्नेचर ब्रिज के समानांतर नया पुल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है।

कैबिनेट बैठक में कई नए मेडिकलों को मंजूरी

तीन नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है। योगी सरकार ने प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हाथरस, बागपत और कासगंज में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। इन्हें कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

सात जिलों को मिलाकर बनेगा धार्मिक सर्किट

बैठक में प्रयागराज और वाराणसी समेत सात जिलों को मिलाकर एक धार्मिक सर्किट (Religious Circuit) बनाने की योजना को मंजूरी दी गई। इस सर्किट में चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सर्किट न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा, बल्कि क्षेत्र के आर्थिक विकास में भी योगदान देगा। इसके तहत प्रयागराज और विंध्याचल को काशी से जोड़ने वाले नए एक्सप्रेसवे की भी योजना है।

सीएम योगी ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि आज यहां कई मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रदेश के विकास से जुड़े नीतिगत फैसलों पर चर्चा हुई। 2018 में हमने नीति 2024 के लिए उत्तर प्रदेश की एयरोस्पेस और डिफेंस से जुड़ी नीति बनाई थी। इस नीति के 5 साल पूरे हो गए हैं, अब इसे नए सिरे से बनाने की व्यवस्था की गई है। यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक में संगम को कुंभ की तस्वीर के साथ इन सभी मंत्रियों को प्लेट और कलश दिया जाएगा।

 

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