प्रादेशिक
योगी सरकार ने चार साल में पूरे किए किसानों से किए वादें, कृषि विकास के लिए उठाए ये बड़े कदम
लखनऊ। भाजपा ने कृषि विकास का जो संकल्प लिया था योगी सरकार ने उसे 4 साल में पूरा कर दिखाया। विधानसभा चुनाव में जारी भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र में किसानों से किए गए वादों को राज्य सरकार ने चार साल में पूरा कर दिया। 86 लाख किसानों के 36 हजार करोड़ रुपये के ऋण मोचन से शुरू हुआ सिलसिला प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना से लेकर रिकार्ड कृषि उत्पादन और देश में सबसे ज्यादा अनाज खरीद तक जारी है।
योगी सरकार ने प्रदेश में कृषि विकास की नई नींव रखी। कुछ साल पहले तक घाटे का सौदा मानी जाने वाली खेती को तकनीक के तालमेल से लाभ का सौदा बना कर किसानों को दोगुनी आय की सौगात दे दी। गन्ना किसानों को रिकार्ड भुगतान कर उनकी किस्मत बदल दी । राज्य सरकार ने 4 साल में 45.74 लाख गन्ना किसानों को 137891 करोड रुपये का भुगतान किया है। यह बसपा सरकार से दोगुना और सपा सरकार के कार्यकाल में किए गए गन्ना भुगतान के मुकाबले डेढ़ गुना अधिक है। कृषि, किसान और खेतिहर मजदूर तीनों के विकास का वादा पूरा करते हुए योगी सरकार ने न सिर्फ रिकार्ड अनाज उत्पादन और खरीद का रिकार्ड बनाया बल्कि खरीद प्रक्रिया से बिचौलियों को बाहर करते हुए 72 घंटे में किसानों के खातों में सीधा भुगतान किया।
वर्षवार यूपी में कृषि उत्पादन
वर्ष 2014-2015 – 389.28 लाख मी0 टन
वर्ष 2016-2017 – 557.46 लाख मी0 टन
वर्ष 2018-2019 – 604.15 लाख मी0 टन
वर्ष 2019-2020 – 601.84 लाख मी0 टन
वर्ष 2020-2021 – 624.19 लाख मी0 टन
धान खरीद (विपरण वर्ष 2020-21)
कुल केन्द्रों की संख्या – 4,453
कार्यकारी लक्ष्य (लाख मी.टन) – 55.000000
किसानों की संख्या जिनसे खरीद हुई – 13,05,929
कुल खरीद (मी.टन) – 6684277.433290
कुल भुगतान हेतु धनराशि – 124918880242.07 रुपए
मक्का खरीद (विपरण वर्ष 2020-21)
कुल केन्द्रों की संख्या – 110
कार्यकारी लक्ष्य (लाख मी.टन) – 18.000000
किसानों की संख्या जिनसे खरीद हुई – 24,859
कुल खरीद (मी.टन) – 106412.680000
कुल भुगतान हेतु धनराशि – 1968634580 रुपए
गेंहू खरीद (विपरण वर्ष 2020-21)
कुल केन्द्रों की संख्या – 5678
किसानों की संख्या जिनसे खरीद हुई – 1298284
कुल खरीद (मी.टन) – 5641202.205260
कुल भुगतान हेतु धनराशि – 111411898765.17 रुपए
गन्ना भुगतान
अब तक कुल रू.137,891 करोड़ का गन्ना मूल्य भुगतान कराया जा चुका है।
पेराई सत्र 2019-20 में संचालित सभी 119 चीनी मिलों का शत-प्रतिशत गन्ना मूल्य भुगतान सुनिश्चित कराया जा चुका है।
पेराई सत्र 2018-19 में संचालित सभी 119 चीनी मिलों का शत-प्रतिशत गन्ना मूल्य भुगतान सुनिश्चित कराया जा चुका है।
पेराई सत्र 2017-18 के कुल देय गन्ना मूल्य रू. 35,463.71 करोड़ के सापेक्ष रू. 35,442.14 करोड़ का भुगतान कराया जा चुका है, जो कुल देय का 99.94 प्रतिशत है।
कृषि विकास की दिशा में योगी सरकार के बड़े कदम
गोवंश आधारित जीरो बजट खेती को मिला प्रोत्साहन
भदोही और गोरखपुर में वैटेनरी विश्वविद्यालय का प्रस्ताव
गन्ना और चीनी उत्पादन में उत्तरप्रदेश का देश में प्रथम स्थान
देश के कुल चीनी उत्पादन में लगभग 50% हिस्सेदारी
कोरोना काल में भी 119 चीनी मिलों का कराया सफल संचालन
रमाला, बागपथ चीनी मिल की पेराई क्षमता हुई 5,000 टीसीडी
पिपराइच, गोरखपुर में 5,000 टीसीडी क्षमता की नई चीनी मिल
मुंडेरवा, बस्ती में 5,000 टीसीडी पेराई क्षमता की नई चीनी मिल
91 चीनी मिलों को लॉकडाउन में सेनेटाइजर बनाने का लाइसेंस
गन्ना मिलों द्वारा 1500 करोड़ रुपए की बिजली का उत्पादन
मुंडेरवा, बस्ती में 5,000 टीसीडी का सल्फरलेस चीनी मिल शुरू
पिपराइच में 5,000 टीसीडी का सल्फरलेस चीनी मिल शुरू
46 वर्षों से लंबित बाण सागर परियोजना को पूर्ण किया गया
8 अन्य लघु और मध्यम श्रेणी की बांध परियोजनाएं भी पूर्ण
3.77 लाख हेक्टेयर खेतों की सिंचन क्षमता में हुई वृद्धि
50 लाख किसान ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई योजना से लाभान्वित
2.97 लाख से अधिक किसानों को मुफ्त बोरिंग योजना का लाभ
2,409.64 करोड़ से 247 बाढ़ परियोजनाओं का कार्य प्रारंभ
149 बाढ़ परियोजनाएं पूरी तथा 98 का कार्य प्रगति पर
40 से 70% का अनुदान पाकर 19,483 सोलर पम्प स्थापित
बुंदेलखंड में कराया गया 13,645 खेत तालाबों का निर्माण
बुंदेलखंड में 75 राजकीय नलकूपों का निर्माण कार्य पूरा
बुंदेलखंड में बिजली बिल के फिक्स चार्ज 50-75% तक राहत
प्रदेश सरकार को मिले कृषि कर्मण पुरस्कार
20 नए कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना
ई-उपार्जन पोर्टल पर दो लाख किसानों का पंजीयन
37 मंडियों में 1.85 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता में विस्तार 45 कृषि उत्पादों को मंडी शुल्क से किया गया मुक्त
27 मंडियों को आधुनिक किसान मंडी के रूप में विकास
24 मंडियों में कोल्ड स्टोरेज और राइपनिंग चैम्बर्स का निर्माण
वाराणसी और अमरोहा में मैंगो पैक हाउस का निर्माण
प्रधानमंत्री फसल बीमायोजना में 6.18 करोड़ किसान पंजीकृत
किसानों को कृषक कल्याण दुर्घटना बीमा का लाभ
उत्तर प्रदेश
महाकुम्भ समेत पूरे प्रदेश में तैनात होंगे “डिजिटल वॉरियर्स”
प्रयागराज/लखनऊ। महाकुम्भ 2025 में फेक न्यूज के खिलाफ अभियान चलाने, साइबर अपराध के प्रति जागरूकता एवं पुलिस के सराहनीय कार्यों को सोशल मीडिया के विभिन प्लेटफार्म पर प्रसारित करने के लिए “डिजिटल वॉरियर्स” को तैनात किया गया है। इसके लिए युवा पीढ़ी के सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स एवं कॉलेज के छात्रों को जोड़ा गया है। इस अभिनव पहल की सफलता को देखते हुए अब पुलिस महानिदेशक ने इसे पूरे प्रदेश में लागू करने के लिए समस्त विभागाध्यक्षों और कार्यालयाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं।
मिले सार्थक परिणाम
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशा पर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा वर्ष 2018 में एक सार्थक पहल करते हुए व्हाट्सएप पर सक्रिय समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को डिजिटल वालंटियर्स के रूप मे जोड़ा गया था। वर्ष 2023 में यूपी पुलिस के समस्त पुलिसकर्मियों को जोड़कर “व्हाट्सएप कम्यूनिटी ग्रुप” भी बनाए गए है, जिनकी सहायता से भ्रामक खबरों का खण्डन एवं पुलिस के सराहनीय कार्यों का प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है। वर्तमान में लगभग 10 लाख व्यक्ति डिजिटल वालंटियर्स के रूप में एवं लगभग 02 लाख पुलिसकर्मी कम्यूनिटी ग्रुप के माध्यम से जुड़े हुए है। इन डिजिटल वालंटियर्स के रूप में गांव, मोहल्ले और स्थानीय कस्बे के लोगों को जोड़ा गया था, जिसके सार्थक परिणाम प्राप्त हुए है। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश प्रशांत कुमार द्वारा इसी दिशा में नवीन पहल करते हुए फेक न्यूज के खण्डन, साइबर अपराध के प्रति जागरूकता एवं पुलिस के सराहनीय कार्यों को सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर व्यापक रूप से प्रसारित किए जाने के लिए युवा पीढ़ी के सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स एवं कॉलेज/विश्वविद्यालय के छात्रों को यूपी पुलिस का “डिजिटल वॉरियर” बनाए जाने के सम्बन्ध मे प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्ष और कार्यालयाध्यक्ष को महत्त्वपूर्ण निर्देश दिए गए है ।
लोगों को करेंगे जागरूक
कॉलेज/विश्वविद्यालय के छात्रों को प्रशिक्षित करने से इनमे आलोचनात्मक सोच को विकसित किया जा सकता है, जिससे वह किसी भी जानकारी का विश्लेषण और सत्यापन करके यूपी पुलिस के “डिजिटल वॉरियर” बनकर, साइबर क्राइम एवं फेक न्यूज़ को रिपोर्ट कर सकेंगे। साथ ही यह छात्र अपने सामाजिक दायरे में फेक न्यूज एवं साइबर अपराध के प्रति अपने परिवारीजनों एवं मित्रों को भी जागरूक कर सकेंगे ।
04 श्रेणियों में होगा चयन
1- फेक न्यूज के खण्डन एवं साइबर अपराध के प्रति सचेत करने हेतु
2- साइबर अपराध के प्रति जागरुकता हेतु
3- साइबर ट्रेनर के रूप मे
4- पुलिस के अभियानों/सराहनीय कार्यों का प्रचार-प्रसार
ऐसे किया जाएगा ट्रेन्ड
इन डिजिटल वॉरियर एवं स्कूल के छात्रों को फेक न्यूज़ एवं साइबर क्राइम की पहचान करने और इसके दुष्प्रभावों के प्रति प्रशिक्षित करने के लिए विश्वविद्यालयों/डिग्री कॉलेजों, स्कूलों में अथवा पुलिस लाइन्स में कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी।
इन कार्यशालाओं में साइबर क्राइम विशेषज्ञों/ फैक्ट चेकर्स, साइबर ट्रेनर और जनपदीय साइबर थाना/ साइबर सेल को शामिल किया जाएगा, जो तकनीकी ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव साझा करेंगे।
जनपदीय पुलिस अधिकारियों द्वारा सभी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय प्रबन्धन से आग्रह करके ‘साइबर क्लब’ स्थापित करवाये जाएंगे एवं एक शिक्षक को इसका नोडल अधिकारी नामित करवाया जाएगा ।
इस कार्य में शिक्षा विभाग एवं जनपद में प्रशासन से भी सहयोग प्राप्त किया जाएगा।
साइबर क्लब के माध्यम से कार्यशालाएं और रचनात्मक सत्र जैसे पोस्टर बनाना, स्लोगन/लघु कहानियां लिखना, सोशल मीडिया हेतु क्रिएटिव एवं वीडियो कंटेंट बनाना इत्यादि गतिविधियां कराई जाएंगी।
कमिश्नरेट, जनपद स्तर, मुख्यालय स्तर से होगी कार्यवाही
1. डिजिटल वॉरियर का चयन करना : डिजिटल वॉरियर के रूप में केवल ऐसे व्यक्ति शामिल किए जाएंगे, जिनकी छवि स्वच्छ हो और जो विवादास्पद या नकारात्मक गतिविधियों में शामिल न हों। इस कार्य मे इच्छुक उत्तर प्रदेश के बाहर के सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स को भी सम्मिलित किया जा सकता है। ऐसे समस्त डिजिटल वॉरियर को परिपत्र के साथ संलग्न फ़ॉर्म को भरकर देना होगा, जिसका गूगल लिंक भी उपलब्ध कराया जा रहा है ।
2. स्वैच्छिक सहयोग और उपक्रम (अंडरटेकिंग) लिया जाना : डिजिटल वॉरियर को चयनित करने से पूर्व उनसे संलग्न फॉर्म के माध्यम से लिखित उपक्रम लिया जाएगा, जिसमें वे यह आश्वस्त करेंगे कि वह पुलिस का सहयोग कर फेक न्यूज़ का खंडन करेंगे, किसी भी प्रकार की फेक न्यूज़ का प्रसार नहीं करेंगे, किसी भी साइबर अपराध में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सम्मिलित नहीं होंगे, किसी विवादास्पद सामग्री को पोस्ट नहीं करेंगे और भारतीय कानून के अधीन रहकर कार्य करेंगे। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि उनका सहयोग स्वैच्छिक होगा और उनकी सहमति के आधार पर होगा। यह सभी कार्य पूर्णतया अवैतनिक होगें।
3. डिजिटल वॉरियर के कार्यों का मासिक विवरण: डिजिटल वॉरियर द्वारा चिन्हित की गई फेक न्यूज, पुलिस के सराहनीय कार्यों व योजनाओं के प्रचार-प्रसार एवं पुलिस द्वारा किए गए खण्डन के व्यापक प्रसार का मासिक विवरण भी संकलित किया जायेगा।
4. नोडल अधिकारी की नियुक्ति: प्रत्येक जनपद में एसपी अपराध/नोडल एसपी क्राइम/डीसीपी क्राइम/ एडीसीपी क्राइम को इस कार्य एवं सोशल मीडिया अभियानों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा ।
5. डिजिटल वॉरियर द्वारा दायित्वों का पालन: कार्य में रुचि न रखने वाले, अपने दायित्वों का दुरुपयोग करने अथवा स्वयं घोषणा पत्र मे उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन करने वाले डिजिटल वॉरियर से यूपी पुलिस किसी प्रकार का कार्य नहीं लेगी।
6. डिजिटल वॉरियर का प्रोत्साहन: डिजिटल वॉरियर द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के आधार पर प्रतिबद्धता से कार्य करने वाले डिजिटल वॉरियर के गुणवत्तापूर्ण सोशल मीडिया कंटेन्ट को जनपदीय सरकारी सोशल मीडिया पर प्रयोग करने के साथ-साथ उनको प्रशस्ति पत्र एवं मेमेंटों इत्यादि देकर प्रोत्साहित/पुरस्कृत किया जाएगा । पुलिस मुख्यालय द्वारा भी इस दिशा मे उत्कृष्ट कार्य करने वाले डिजिटल वॉरियर को समीक्षोपरांत प्रोत्साहित/पुरस्कृत किया जाएगा ।
फेक न्यूज के खिलाफ बनेंगे मजबूत दीवार
उल्लेखनीय है कि फेक न्यूज एवं साइबर क्राइम के खिलाफ जागरूकता अभियान हेतु आयोजित कार्यशालाओं में स्कूल के छात्रों को भी सम्मिलित किया जाएगा परन्तु ‘डिजिटल वॉरियर’ के रूप मे सिर्फ कॉलेज/ विश्वविद्यालयों के छात्रों एवं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का चयन किया जाएगा ।
जनपद एवं मुख्यालय स्तर पर ‘डिजिटल वॉरियर’ का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया जाएगा और पूर्ण प्रशिक्षण के उपरांत यूपी पुलिस के ‘डिजिटल वॉरियर’ फेक न्यूज़ एवं साइबर क्राइम के खिलाफ एक मजबूत दीवार के रूप में कार्य करेंगे।
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