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योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब 50 फीसदी लोग ही ऑफिस से कर सकेंगे काम

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण पर काबू पाने के लिए कई सख्त फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। लखनऊ में नाइट कर्फ्यू लगाने के बाद अब राज्य सरकार ने  कोविड-19 के नए मामलों पर काबू पाने के लिए सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों और ऑफिस में 50 प्रतिशत लोगों की उपस्थिति का आदेश दिया है।

योगी सरकार के इस फैसले के बाद अब ऑफिस में 50 फीसदी लोग ही काम कर सकेंगे। हालांकि यह कैसे लागू किया जाएगा इसके लिए अभी कोई नियम तय नहीं किए गए हैं। राजधानी लखनऊ समते यूपी के कई जिलों में कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण के बाद योगी सरकार ने यह फैसला लिया है।

बता दें कि देश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। देश में कोरोना की दूसरी लहर तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में हर दिन 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं।

इसके अलावा देश में कोरोना की वजह से रोजाना मरने वालों की संख्या भी बढ़ गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आकंड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में इस खतरनाक वायरस के वजह से 780 लोगों की जान चली गई।

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IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर के बाद मिली जिम्मेदारी

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महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।

कौन हैं IPS संजय वर्मा?

IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी।

कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।

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