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उत्तराखंड

डेरा कार सेवा के प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की हत्या का मुख्य अमरजीत सिंह एनकाउंटर में ढेर

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हरिद्वार। श्री नानकमत्ता साहिब गुरुद्वारा डेरा कार सेवा के प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की हत्या के मुख्य आरोपी अमरजीत सिंह उर्फ ​​बिट्टू को उत्तराखंड एसटीएफ (STF) और हरिद्वार पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। अमरजीत सिंह के खिलाफ 16 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। वहीं, हत्यारोपी का दूसरा साथी फरार है। तलाश में STF और पुलिस जुटी हुई है। ख़बर के मुताबिक देर रात हरिद्वार के भगवानपुर थाना क्षेत्र में ये एसटीएफ और हरिद्वार पुलिस के बीच ये मुठभेड़ हुई जिसमें बाबा तरसेम की हत्या करने वाले मुख्य आरोपी अमरजीत सिंह को एसटीएफ ने मार गिराया। अमरजीत सिंह पर कई मामले दर्ज थे। अमरजीत सिंह ने ही तरसेम सिंह पर गोलियां चलाईं थी।

DGP उत्तराखंड अभिनव कुमार ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि 28 मार्च को श्री नानकमत्ता साहिब गुरुद्वारा डेरा कार सेवा के प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की गोली मारकर हत्या करने वाले अमरजीत सिंह को उत्तराखंड एसटीएफ और हरिद्वार पुलिस ने थाना भगवानपुर क्षेत्र में मुठभेड़ में मार गिराया है। हत्या का दूसरा साथी फरार हो गया है और एसटीएफ और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। बाबा तरसेम सिंह की हत्या को चुनौती की तरह लिया गया था। जिसके बाद से पुलिस दोनों हत्यारों की तलाश कर रही थी. पुलिस ऐसे जघन्य अपराधियों से सख़्ती से निपटेगी।

इससे पहले रविवार को पुलिस ने बाबा तरसेम सिंह की हत्या की साजिश रचने में शामिल तीन आरोपियों परगट सिंह, जसपाल सिंह भट्टी और सुखदेव सिंह गिल को गिरफ्तार कर लिया था लेकिन दोनों मुख्य आरोपी अमरजीत सिंह और सरबजीत सिंह फरार थे, जिसके बाद पुलिस ने इन पर 50 हजार रुपये के इनाम घोषित किया था।

उत्तराखंड

उत्तराखंड में जनवरी 2025 से लागू होगा UCC, सीएम धामी ने किया एलान

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उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को ऐलान किया कि राज्य में जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता (UCC) लागू कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा देहरादून में उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड (UIIDB) की बैठक के दौरान की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार अपने संकल्प के अनुसार UCC को लागू करने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है और जनवरी 2025 से इसे राज्यभर में लागू कर दिया जाएगा।

इसके साथ ही उत्तराखंड आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला प्रदेश बन जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से किए गए वादे को पूरा किया जा रहा है। मार्च 2022 में जब राज्य में नई सरकार बनी थी, तो पहले ही मंत्रिमंडल की बैठक में यूसीसी लागू करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था।

उन्होंने बताया कि इस समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई ने की और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को दी। उसी रिपोर्ट के आधार पर 7 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक-2024 पारित किया गया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि विधेयक पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सहमति मिलने के बाद 12 मार्च 2024 को इसे अधिसूचित किया गया। सीएम धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य समाज में समानता लाना और खासकर देवभूमि की महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण के नए द्वार खोलना है। उन्होंने इसे ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास’ की मूल भावना के अनुरूप बताया।

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