उत्तराखंड
जोशीमठ में नहीं तोड़े जाएंगे घर, बाजार दर पर मिलेगा मुआवजा: सीएम धामी
देहरादून। चीन सीमा से सटे उत्तराखंड राज्य के सीमांत जिले चमोली के आपदाग्रस्त जोशीमठ शहर में घर नहीं तोड़े जाएंगे। साथ ही प्रभावितों को बाजार दर पर मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह एलान किया।
उन्होंने कहा, ‘किसी भी घर को तोडऩे का न कोई निर्णय हुआ है और न ऐसा कदम भविष्य में उठाया जाएगा। केवल अपरिहार्य होने पर ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी और वह भी भवन स्वामी की सहमति से। उन्होंने कहा कि प्रभावितों को बाजार दर पर मुआवजा देने के लिए हितधारकों से सुझाव लेकर और जनहित में यह दर घोषित की जाएगी।
मुख्यमंत्री धामी बुधवार शाम को अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर जोशीमठ पहुंच गए। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री को फोन कर जोशीमठ की स्थिति पर अपडेट लिया। इससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी मुख्यमंत्री को फोन किया।
उधर, जोशीमठ में राहत कार्य निरंतर जारी हैं। राहत, पुनर्वास समेत सभी प्रकार के कार्यों के लिए अपर मुख्य सचिव वित्त आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में शासन स्तर पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित कर दी गई है। इसके अलावा मंडलायुक्त सुशील कुमार की अध्यक्षता में भी एक समिति बनाई गई है, ताकि समन्वय के साथ कार्य तेजी से आगे बढ़ सकें।
विभिन्न संस्थानों के विज्ञानी जोशीमठ में भूधंसाव के कारणों की तह तक जाने को जांच में जुटे हुए हैं। भूकंप अथवा अन्य कारणों से भूमि में कंपन की जांच को दो सिस्मोग्राफिक स्टेशन स्थापित किए गए हैं। इस बीच जोशीमठ में फूटी जलधाराओं में पानी का बहाव कम होने की बात सामने आई है।
मौसम की चुनौती से निबटने के लिए पीपलकोटी के अलावा शहर के सुरक्षित क्षेत्र के होटल समेत अन्य भवन चिह्नित किए गए हैं। जरूरत पडऩे पर वाटरप्रूफ टेंट की व्यवस्था भी की गई है।
भूधंसाव का दंश झेल रहे जोशीमठ में राहत कार्य तेज किए गए हैं। दरारें पडऩे से जर्जर भवनों का चिह्नीकरण चल रहा है तो प्रभावितों को अस्थायी रूप से सुरक्षित स्थानों पर राहत शिविरों में विस्थापित किया जा रहा है।
सरकार ने पूरी मशीनरी को जोशीमठ में झोंका हुआ है। तमाम केंद्रीय संस्थानों के विज्ञानी वहां जांच कार्यों में जुटे हुए हैं। जोशीमठ के डेंजर जोन में स्थित दो होटलों के बहुमंजिला भवनों को सीबीआरआइ के विज्ञानियों के मार्गदर्शन में हटाने का निर्णय लिया गया है।
बीते दिवस यह कार्रवाई शुरू होनी थी, लेकिन व्यापारियों के विरोध के चलते ऐसा नहीं हो पाया था। इसी बीच यह मांग उठी कि भवनों का मूल्यांकन करने के बाद बाजार दर पर भवन स्वामियों को मुआवजा दिया जाए। सरकार ने भी इसे स्वीकारा है। वहीं, जोशीमठ बचाने के लिए वहां धरना-प्रदर्शन का क्रम भी बना हुआ है।
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उत्तराखंड
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय कौशल एवं रोजगार सम्मेलन का किया उद्घाटन
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को राष्ट्रीय कौशल एवं रोजगार सम्मेलन का उद्घाटन किया। नीति आयोग, सेतु आयोग और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से राजधानी देहरादून में दून विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय कौशल एवं रोज़गार सम्मलेन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस तरह की कार्यशालाएं प्रदेश के युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को बेहतर रोजगार मुहैया कराने की दिशा में सकारात्मक कदम उठा रही है।
कार्यक्रम में कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इसे सरकार की ओर से युवाओं के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के तमाम बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना है। मुख्यमंत्री ने कहा, “निश्चित तौर पर इस कार्यशाला में जिन विषयों पर भी मंथन होगा, उससे बहुत ही व्यावहारिक चीजें निकलकर सामने आएंगी, जो अन्य युवाओं के लिए समृद्धि के मार्ग प्रशस्त करेगी। हमें युवाओं को प्रशिक्षण देना है, जिससे उनके लिए रोजगार की संभावनाएं प्रबल हो सकें, ताकि उन्हें बेरोजगारी से निजात मिल सके।
उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में स्किल डेवलपमेंट का विभाग खोला था, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सके। इसके अलावा, वो रोजगार खोजने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले बनें। अगर प्रदेश के युवा रोजगार देने वाले बनेंगे, तो इससे बेरोजगारी पर गहरा अघात पहुंचेगा। ” उन्होंने कहा, “हम आगामी दिनों में अन्य रोजगारपरक प्रशिक्षण युवाओं को मुहैया कराएंगे, जो आगे चलकर उनके लिए सहायक साबित होंगे।
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