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बंगाल सरकार को SC की फटकार- लोग तय करें ‘द केरल स्टोरी’ अच्छी है या बुरी

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SC reprimands Bengal government

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नई दिल्ली। ‘द केरल स्टोरी’ फिल्म पर बंगाल सरकार द्वारा बैन लगाने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने फटकार लगाते हुए कहा कि जब पूरे देश में फिल्म दिखाई जा रही है तो प.बंगाल में क्यों नहीं लोगों को तय करने दें कि फिल्म अच्छी है या बुरी।

बंगाल सरकार को नोटिस जारी

सुप्रीम कोर्ट ने इसी के साथ पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म के निर्माताओं की उस याचिका पर पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया, जिसमें राज्य में फिल्म के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने के पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है।

तमिलनाडु सरकार को भी नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने इसी के साथ तमिलनाडु सरकार को भी नोटिस जारी किया है। SC ने तमिलनाडु सरकार से ‘द केरला स्टोरी’ प्रदर्शित करने वाले थिएटरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किए गए उपायों को बताने के लिए कहा है। बता दें कि तमिलनाडु में भी इस फिल्म पर बैन लगा हुआ है।

ममता सरकार से पूछा सवाल

सीजेआई ने आगे कहा कि फिल्म पूरे देश में प्रदर्शित की जा रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार को फिल्म पर प्रतिबंध क्यों लगाया है। सीजेआई ने सरकार से पूछा कि आप इस फिल्म को चलने क्यों नहीं देना चाहते हैं? फिल्म देश के विभिन्न हिस्सों में समान जनसांख्यिकीय प्रोफाइल के साथ चल रही है।

बंगाल में फिल्म पर लगा है बैन

बता दें कि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने द केरल स्टोरी पर बैन लगा रखा है। सरकार का कहना है कि इस फिल्म से लोगों में गुस्सा उत्पन्न हो सकता है और राज्य में माहौल खराब हो सकता है।

नेशनल

दिल्ली में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने शुरू किया अभियान, 175 संदिग्ध लोगों की पहचान

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नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने अभियान शुरू कर दिया है। अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों खिलाफ अपने सत्यापन अभियान दिल्ली पुलिस ने ऐसे 175 संदिग्ध लोगों की पहचान की है। अधिकारियों ने रविवार को इस बात की जानकारी दी है। पुलिस ने शनिवार को शाम 6 बजे से बाहरी दिल्ली क्षेत्र में 12 घंटे का सत्यापन अभियान चलाया था।

दिल्ली पुलिस ने क्या बताया?

इस अभियान को लेकर दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने कहा- “पुलिस ने वैध दस्तावेजों के बिना रहने वाले व्यक्तियों की पहचान करने और उन्हें हिरासत में लेने के अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। बाहरी दिल्ली में व्यापक सत्यापन अभियान के दौरान 175 व्यक्तियों की पहचान संदिग्ध अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के रूप में की गई है।

एलजी के आदेश पर कार्रवाई

दिल्ली पुलिस ने बीते 11 दिसंबर की तारीख से राजधानी में रह रहे अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को पहचानने के लिए अभियान की शुरुआत की थी। इससे एक दिन पहले 10 दिसंबर को एलजी वीके सक्सेना के सचिवालय ने अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई का आदेश जारी किया था। इसके बाद से ही पुलिस ने अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को पकड़ने का अभियान शुरू किया है।

इस तरीके से चल रहे अभियान

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों की बढ़ती संख्या से चिंता बढ़ती जा रही है। बाहरी जिला पुलिस ने अपने अधिकार में आने वाले विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई शुरू की है। पुलिस के मुताबिक, स्थानीय थानों, जिला विदेशी प्रकोष्ठों और विशेष इकाइयों के कर्मियों समेत विशेष टीम को घर-घर जाकर जांच करने और संदिग्ध अवैध प्रवासियों के बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा करने का निर्देश दिया गया है।

 

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