जम्मू-कश्मीर
यह सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं, यह उम्मीद की किरण है: अनुच्छेद 370 पर बोले पीएम मोदी
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की पांच-सदस्यीय संविधान पीठ ने आज अनुच्छेद 370 पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 370 को रद करने वाले केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीएम मोदी, जेपी नड्डा और गुलाम नबी आजाद समेत कई नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी ने आज के फैसले को ऐतिहासिक बताया है।
पीएम मोदी ने फैसले को बताया ऐतिहासिक
पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा- ‘आर्टिकल 370 को निरस्त करने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है। जो 5 अगस्त, 2019 को भारत की संसद द्वारा लिए गए फैसले का संवैधानिक रूप से बरकरार रखता है। यह जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनों और भाइयों के लिए आशा, प्रगति और एकता की एक शानदार घोषणा है। कोर्ट ने अपने गहन ज्ञान से एकता के मूल सार को मजबूत किया है, जिसे हम भारतीय होने के नाते बाकी सब से ऊपर मानते हैं।’
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों का सपना पूरा करना हमारी प्रतिबद्धता
उन्होंने आगे कहा कि मैं जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता अटूट है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि प्रगति का लाभ न केवल आप तक पहुंचे बल्कि अनुच्छेद 370 के कारण पीड़ित हमारे समाज के सबसे कमजोर और वंचित वर्गों को भी इसका लाभ मिले।
आज का फैसला सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं है। यह उम्मीद की किरण है, उज्ज्वल भविष्य का वादा है और एक मजबूत, अधिक एकजुट भारत के निर्माण के हमारे सामूहिक संकल्प का प्रमाण है।
अमित शाह ने SC के फैसले का किया स्वागत
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा मैं आर्टिकल 370 को खत्म करने के फैसले को बरकरार रखने वाले भारत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं।
उन्होंने कहा कि 5 अगस्त, 2019 को पीएम मोदी ने आर्टिकल 370 को निरस्त करने का एक दूरदर्शी निर्णय लिया। तब से जम्मू-कश्मीर में शांति और सामान्य स्थिति बहाल हुई है। हिंसा से जूझ रही घाटी में विकास ने मानव जीवन के लिए एक नया अर्थ दिया है।
पर्यटन और कृषि क्षेत्र की समृद्धि ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के निवासियों की आय के स्तर को बढ़ाया है। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने साबित कर दिया है कि Article 370 को हटाने का फैसला पूरी तरह से संवैधानिक था।
फैसले का स्वागत करती है BJP- नड्डा
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लिखा- ‘सुप्रीम कोर्ट द्वारा धारा 370 के विषय में दिए गए फैसले का बीजेपी स्वागत करती है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने धारा 370 और 35A को हटाने के लिए दिए गए निर्णय, उसकी प्रक्रिया और उद्देश्य को सही ठहराया है।
पीएम मोदी की सरकार ने जम्मू-कश्मीर को देश की मुख्य विचारधारा में जोड़ने का ऐतिहासिक काम किया है, इसके लिए मैं और हमारे करोड़ों कार्यकर्ता प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते है।’
क्या बोले महाराजा हरि सिंह के बेटे?
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कांग्रेस नेता और महाराजा हरि सिंह के बेटे करण सिंह ने स्वागत किया। उन्होंने मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। अब यह स्पष्ट हो गया है कि जो कुछ भी हुआ वह संवैधानिक रूप से वैध है। मैं जल्द ही राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए पीएम मोदी से अनुरोध करता हूं।
जम्मू-कश्मीर की जनता को जल्द मिले मतदान का अधिकार- ठाकरे
उद्धव ठाकरे ने कहा, ‘हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। धारा 370 खत्म करने के समय हमने इसका समर्थन किया था। उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो दूसरा आदेश है कि अगले सितंबर तक वहां चुनाव होने चाहिए, वह जल्द से जल्द हो जाएगा।
वहां की जनता है उनको खुली हवा में मतदान करने का अवसर मिलेगा। चुनाव के पहले अगर PoK भी आ जाता है तो पूरे कश्मीर में चुनाव हो जाएगा और देश का एक हिस्सा बरकरार रहेगा।’
कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कि केंद्र को जल्द से जल्द जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराना चाहिए और पूर्ण राज्य का दर्जा भी बहाल करना चाहिए।
इन नेताओं ने जताई नाराजगी
हालांकि, कोर्ट के फैसले पर कुछ नेताओं ने नाराजगी व्यक्त की। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने नाखुशी जाहिर की और कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से निराश हैं।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं निराश हूं, लेकिन संघर्ष जारी रहेगा।
PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हिम्मत नहीं हारे, उम्मीद न छोड़े, जम्मू-कश्मीर ने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं।
सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला यह एक मुश्किल पड़ाव है, यह मंजिल नहीं है। हमारे विरोधी चाहते हैं कि हम उम्मीद छोड़कर इस शिकस्त को स्वीकार करें, यह हमारी हार नहीं यह देश के धैर्य की हार है।
फैसले से संतुष्ट नहीं- ओवैसी
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, ‘हम इस फैसले से संतुष्ट नहीं है, कश्मीर हमेशा से भारत का एक अटूट हिस्सा रहा है। अब आने वाले दिनों में भाजपा को कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और मुंबई के केंद्र शाषित प्रदेश बनाने से कोई नहीं रोक सकेगा। इसका नुकसान सबसे ज्यादा डोगरा और लद्दाख के बुद्धिस्ट को होगा।
जम्मू-कश्मीर
आतंकी यासीन मलिक की पत्नी मुशाल मलिक ने राहुल गाँधी को लिखा पत्र, जेल में बंद किए जाने का मामला संसद में उठाएं
नई दिल्ली। वायुसैनिकों की हत्या और आतंक के मामले में जेल में बंद JKLF के आतंकी सरगना यासीन मलिक की पत्नी मुशाल मलिक ने कॉन्ग्रेस नेता राहुल गाँधी को पत्र लिखा है। मुशाल मलिक ने राहुल गाँधी से अपील की है कि वह आतंकी यासीन के जेल में बंद किए जाने को संसद में उठाएँ।
मुशाल मलिक ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार मलिक पर ज्यादती कर रही है। मुशाल मलिक ने राहुल गाँधी से अपना राजनीतिक प्रभाव उपयोग करने की अपील की है। मुशाल ने कहा है कि राहुल गाँधी के मुद्दा उठाने के बाद यासीन मलिक कश्मीर में शान्ति ला सकता है।
गौरतलब है कि मुशाल मलिक पाकिस्तान की सरकार में सलाहकार रह चुकी है। यासीन मलिक UPA सरकार के दौरान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ दिखता था और गांधीवाद पर बात करता था। वर्तमान में वह वायुसैनिकों की हत्या समेत टेरर फंडिंग और बाकी मामलों में जेल में बंद है।
कोर्ट ने मलिक को दी है उम्रकैद की सजा
2022 में एक निचली अदालत ने यासीन मलिक को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। मुशाल ने चिट्ठी में लिखा, ‘मलिक जेल में अमानवीय व्यवहार के विरोध में 2 नवंबर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर है। यह भूख हड़ताल मलिक के स्वास्थ्य पर और खतरनाक असर डालेगी। यह उस शख्स के जीवन को खतरे में डाल देगी, जिसने हथियार छोड़कर अहिंसा की राह पर चलने का विकल्प चुना है।’ मुशाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार 2019 से मलिक को ‘सभी अकल्पनीय तरीकों से’ प्रताड़ित कर रही है।
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