प्रादेशिक
यूपी में लगातार टेस्टिंग बढ़ाने से काबू में आया कोरोना, बीते 24 घंटे में मिले 1,908 नए केस
लखनऊ। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार प्रदेश में बड़ी संख्या में टेस्टिंग कार्य करते हुए, टेस्टिंग क्षमता निरन्तर बढ़ायी जा रही है। गत एक दिन में कुल 3,40,096 सैम्पल की जांच की गयी है, जिनमें 1 लाख 42 हजार से अधिक टेस्ट आरटीपीसीआर के माध्यम से किया गया है। प्रदेश में अब तक कुल 4,90,96,625 सैम्पल की जांच की गयी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना सेे संक्रमित 1,908 नये मामले आये हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 6,713 कोविड-19 के मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं।
अब तक 16,28,456 लोग कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के कुल 41,214 एक्टिव मामले हैं, जिनमें से 23,419 लोग होम आइसोलेशन में हैं। प्रदेश में प्रतिदिन की पाॅजिविटी दर 0.6 प्रतिशत है। प्रदेश में रिकवरी रेट 96.4 प्रतिशत से अधिक हो गयी है। उन्होंने बताया कि सर्विलांस की कार्यवाही निरन्तर चल रही है। प्रदेश में अब तक सर्विलांस टीम के माध्यम से 2,89,506 क्षेत्रों में 6,39,611 टीम दिवस के माध्यम से 3,55,92,642 घरों के 17,11,90,918 जनसंख्या का सर्वेक्षण किया गया है।
प्रसाद ने बताया कि 01 जून, 2021 से 23 जनपदों में चल रहे 18-44 वर्ष के आयुवर्ग के लोगों का वैक्सीनेशन को प्रदेश के सभी जनपदों में प्रारम्भ किया जायेगा। उन्होंने बताया कि प्रत्येक जनपद में दो से तीन सेन्टर ऐसे रखे जा रहे हैं, जो कि अभिभावकों समर्पित हैं, इस सेन्टर का नाम अभिभावक स्पेशल बूथ रखा जायेगा। इन बूथों पर वही लोग वैक्सीनेशन करा सकेंगे जिनके 01 बच्चा 12 साल से कम उम्र का होगा। इन बूथों पर जब आप वैक्सीनेशन कराने जायेंगे तो अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र लेकर जायें। उन्होंने बताया कि कोविड वैक्सीनेशन का कार्य निरन्तर किया जा रहा है। प्रदेश में 1,45,42,802 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज तथा 34,49,797 लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। अब तक कुल 1,79,92,599 डोजें लगायी गयी हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि जिन लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली वो समय आने पर वैक्सीन की दूसरी डोज भी अवश्य लगवाये।
प्रसाद ने बताया कि दूध विक्रेता, सब्जी विक्रेता, आटो, टेम्पो, ई-रिक्शा चालक, ठेला, खोमचा, रेहड़ी, पटरी आदि संबंधित वर्ग के लिए 15 जून से समस्त जनपदों में टीकाकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि जनपद में न्यायिक अधिकारी/कर्मचारी, मीडिया कर्मियों आदि के लिए 01 जून से समस्त जनपदों में टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से करे, सैनेटाइजर व साबुन से हाथ धोते रहे। टीकाकरण के बाद भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन अवश्य करें।
उत्तर प्रदेश
निराश्रित बच्चों के लिए सुरक्षित और संवेदनशील वातावरण बनाने में जुटी योगी सरकार
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में महिला कल्याण विभाग ने बच्चों के सर्वांगीण विकास और सुरक्षा के लिए एक नई और महत्वपूर्ण पहल की है। इस पहल के तहत राज्य के विभिन्न जनपदों में 10 नए बाल संरक्षण गृहों का निर्माण और संचालन किया जाएगा। इन संरक्षण गृहों का उद्देश्य बच्चों को सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण प्रदान करना है, जहाँ वे अच्छे नागरिक के रूप में विकसित हो सकें।
वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, अयोध्या समेत 10 जिलों में बनेंगे नए बाल संरक्षण गृह
महिला कल्याण विभाग द्वारा प्रस्तावित इस योजना के अनुसार, प्रदेश के मथुरा, प्रयागराज, कानपुर नगर, आजमगढ़, झांसी, अमेठी, फिजाबाद, देवरिया, सुल्तानपुर, तथा ललितपुर में इन संरक्षण गृहों की स्थापना की जाएगी। हर संरक्षण गृह में 100-100 बच्चों को रखने की क्षमता होगी, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को लाभान्वित किया जा सके। इनमें 1 राजकीय बाल गृह(बालिका) 1 राजकीय बाल गृह (बालक), 7 राजकीय संप्रेक्षण गृह (किशोर), किशोर न्याय बोर्ड सहित 1 प्लेस ऑफ सेफ्टी गृह शामिल है। इन संरक्षण गृहों में बच्चों को न केवल रहने की सुविधाएं दी जाएंगी, बल्कि उनके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास का भी ध्यान रखा जाएगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशानुरूप महिला एवं बाल विकास विभाग इन संरक्षण गृहों की स्थापना से असहाय और संवेदनशील बच्चों को एक नया जीवन देकर समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। इन गृहों में बच्चों को एक संरक्षित वातावरण में शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, मानसिक स्वास्थ्य सहायता और जीवन कौशल जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
समाज में बदलाव लाने की दिशा में एक बड़ा कदम
इस योजना के तहत राज्य सरकार ने बाल संरक्षण गृहों के निर्माण के लिए आवश्यक फंड भी निर्धारित किए हैं। सभी गृहों का निर्माण योगी सरकार अपने बजट से करेगी। वहीं इन गृहों के संचालन में केंद्र सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य योजना के प्राविधानों के केंद्रांश-60 प्रतिशत और राज्यांश-40 प्रतिशत के अनुसार राज्य सरकार पर 7.96 करोड़ रुपये का व्ययभार आएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 100 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। योजना के सफल संचालन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी सुनिश्चित किया है कि इन गृहों का निर्माण और प्रबंधन गुणवत्ता मानकों के अनुसार किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से कंसल्टेंट्स का चयन भी किया है, ताकि इन बाल संरक्षण गृहों में दी जाने वाली सेवाओं का उच्चतम स्तर सुनिश्चित किया जा सके।
बाल अधिकारों की रक्षा में सीएम योगी का सशक्त प्रयास
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उद्देश्य है कि राज्य का कोई भी बच्चा असुरक्षित या उपेक्षित महसूस न करे। सीएम योगी ने कहा कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि वे समाज के भविष्य हैं। इस योजना के तहत बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष प्रशिक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी, जो उनकी सुरक्षा और कल्याण के प्रति संजीदा होंगे। इन बाल संरक्षण गृहों में बच्चों को उनकी उम्र और जरूरतों के हिसाब से सेवाएं दी जाएंगी, ताकि वे मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकें।
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