प्रादेशिक
गन्ना आयुक्त ने लिया किसानों के सुझावों का त्वरित संज्ञान
लखनऊ। प्रदेश के गन्ना किसानों को बेहतर डिजिटल सुविधा प्रदान करने, उनके समय तथा धन की बचत कराने एवं कृषकों को आत्मनिर्भर बनाने के दृष्टिगत ऑनलाइन घोषणा-पत्र भरे जाने की सुविधा ई.आर.पी. की वेबसाइट enquiry.caneup.in पर गन्ना विकास विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी है। गन्ना किसानों को ऑनलाइन घोषणा-पत्रों को भरे जाने में आ रही कठिनाइयों को दूर करने हेतु परिक्षेत्रीय अधिकारियों को समय-समय पर विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में परिक्षेत्रीय अधिकारियों के साथ हुए विचार-विमर्श एवं किसानों के सुझावों के आधार पर ऑनलाइन घोषणा-पत्र भरने की प्रकिया को और सरल किया गया है।
इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देते हुए प्रदेश के आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, संजय आर. भूसरेड्डी ने बताया कि ऑनलाइन घोषणा-पत्र भरते समय की जटिल प्रक्रिया को सरलीकृत करने एवं कृषकों की सुविधाओं के दृष्टिगत कृषकों को संषोधन का विकल्प दिया गया है। किसानों से प्राप्त सुझावों के आधार पर राजस्व भूमि के प्रमाण के रूप में खतौनी अपलोड़ करने की व्यवस्था को कृषक हित में समाप्त कर दिया गया है, साथ ही आधार कार्ड के 04 अंकों के माध्यम से फार्म ओपन करने वाले कृषकों के फार्म में डाक्यूमंेट अपलोड के सेक्शन को भी डिसेबल करने का निर्णय गन्ना आयुक्त द्वारा लिया गया है।
उन्होंने बताया कि कृषकों को ई.आर.पी. पर ऑनलाइन घोषणा-पत्र भरने हेतु कई संशोधन कराये गये हैं जिसके तहत सॉफ्टवेयर की कठिन भाषाओं को और सरल किया गया है जैसे आटम के स्थान पर ’’शरदकालीन’’, शेयर प्रतिशत के स्थान पर ’’कृषक अंश’’, गन्ना जाति के स्थान पर ’’गन्ना किस्म’’, खसरा संख्या के स्थान पर ’’खतौनी खाता संख्या’’ आदि सरल एवं व्यवहारिक शब्दों का प्रयोग कृषक हित में किया गया है।
गन्ना कृषकों को घोषणा-पत्र में संशोधन के दौरान ग्राम संशोधन की व्यवस्था भी प्रदान की गयी है। भू-जोत (ब्स्।) का कृषक अंश यथा 1/3, 1/4 के रूप में दर्ज करने का विकल्प भी गन्ना किसानों को ई.आर.पी. सॉफ्टवेयर में उपलब्ध कराया जाएगा। घोषणा-पत्र में गन्ना क्षेत्रफल की इकाई हेक्टेअर में दी गयी है तथा डेशबोर्ड पर घोषणा-पत्र भरे जाने की स्थिति जोन, जिला आदि को भी दर्शाया गया है। ऑनलाइन घोषणा-पत्र भरते समय ट्रान्सफर एंट्री (पाही काष्त) हेतु ग्राम बदलने एवं एक से अधिक ग्राम दर्ज करने व्यवस्था भी किसानों को घोषणा-पत्र भरने के दौरान प्रदान की गई है।
गन्ना आयुक्त ने यह भी बताया कि प्रदेश के गन्ना किसानों के लिये गन्ना आपूर्ति के प्रत्येक चरण को पारदर्शी एवं सुविधायुक्त बनाने हेतु शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में घोषणा-पत्र भरने में सहूलियत दी जा रही हैं। घोषणा-पत्र भरने से जुड़ी व्यवस्थाओं के सरलीकरण से विभागीय कार्मिकों के साथ-साथ गन्ना किसानों को काफी राहत पहुंचेगी।
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश में हुई 559 वर्ग किमी. वन व वृक्ष आच्छादन की वृद्धि
लखनऊ | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पिछले साढ़े सात वर्ष से चल रहा ‘पेड़ लगाओ-पेड़ बचाओ जनअभियान’ रंग ले आया। 2024 में 36.80 करोड़ से अधिक पौधरोपण करने वाले उत्तर प्रदेश में आईएसएफआर 2023 के अनुसार 559 वर्ग किमी. वन व वृक्ष आच्छादन से अधिक की वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश से आगे केवल छत्तीसगढ़ है, जबकि अन्य सभी राज्य उत्तर प्रदेश से पीछे हैं। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के नेतृत्व में आए इस सकारात्मक पहल की बधाई दी। वहीं केंद्रीय वन-पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी इस उपलब्धि पर उत्तर प्रदेश को शुभकामना दी।
देहरादून में भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) 2023 की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई
🌳भारत का वन एवं वृक्ष आवरण 8,27,357 वर्ग किमी है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। इसमें 7,15,343 वर्ग किमी (21.76%) वन आवरण और 1,12,014 वर्ग किमी (3.41%) वृक्ष आवरण है।
🌳2021 के आकार-फ़ाइल आधारित मूल्यांकन की तुलना में वन एवं वृक्ष आवरण में 1,445 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है, जिसमें वन आवरण में 156 वर्ग किमी और वृक्ष आवरण में 1289 वर्ग किमी की वृद्धि शामिल है।
🌳वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष चार राज्यों में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। छत्तीसगढ़ (684 वर्ग किमी) के साथ शीर्ष पर है। ओडिशा का क्षेत्रफल (558.57 वर्ग किमी), राजस्थान (394 वर्ग किमी) व झारखंड (286.96 वर्ग किमी.) है।
इनसेट
इन राज्यों में हुई वृद्धि
राज्य एरिया
छत्तीसगढ़ 683.62 वर्ग किमी.
उत्तर प्रदेश 559.19 वर्ग किमी.
ओडिशा 558.57 वर्ग किमी.
राजस्थान 394.46 वर्ग किमी.
झारखंड 286.96 वर्ग किमी.
‘हरित उत्तर प्रदेश’ बनने की दिशा में तीव्रता से गतिमान है नया उत्तर प्रदेश:सीएम योगी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट ‘एक्स’ पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि नया उत्तर प्रदेश ‘हरित उत्तर प्रदेश’ बनने की दिशा में तीव्रता से गतिमान है। आईएसएफआर 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में हुई 559 वर्ग कि.मी. की वन और वृक्ष आच्छादन की ऐतिहासिक वृद्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान ‘एक पेड़ मां के नाम’ और भारतीय दर्शन ‘माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः’ भाव से उत्तर प्रदेश वासियों के जुड़ाव का प्रतिफल है।
मानवता के कल्याण को समर्पित इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए पौधरोपण अभियान से जुड़े सभी लोगों, प्रकृति प्रेमियों एवं प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई!
यूपी में लगाए गए 36.80 करोड़ से अधिक पौधे
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक दिन (20 जुलाई) को 36.51 करोड़ पौधरोपण कर इतिहास रचने वाले उत्तर प्रदेश ने 30 सितंबर तक 36.80 करोड़ से अधिक पौधरोपण किए। साढ़े सात वर्ष में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 210 करोड़ पौधरोपण किये गए।
भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून द्वारा वर्ष 2023 में प्रकाशित रिपोर्ट के परीक्षण करने पर उत्तर प्रदेश में वनावरण की स्थिति…
वनावरण
1. अति सघन वन 2,688.73 वर्ग कि०मी०
2. मध्यम सघन वन 4,001.41 वर्ग कि०मी०
3. खुला वन 8.355.66 वर्ग कि०मी०
4. कुल योग 15045.80 वर्ग कि०मी० (6.24%)
वृक्षावरण 8950.92 वर्ग कि0मी (3.72%)
कुल वनावरण व वृक्षावरण 23996.72 वर्ग कि0मी0 (9.96%)
भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून द्वारा वर्ष 2021 (यथा संशोधित) में प्रकाशित रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित आंकड़े…
वनावरण
1. अति सघन वन 2655.29 वर्ग कि०मी०
2. मध्यम सघन वन 3995.53 वर्ग कि०मी०
3. खुला वन 8276.55 वर्ग कि०मी०
4. कुल योग 14927.37 वर्ग कि०मी० (6.20%)
5-वृक्षावरण 8510.16 वर्ग कि0मी0 (3.53%)
6-कुल वनावरण व वृक्षावरण 23437.53 वर्ग कि0मी0.( 9.73%)
सर्वाधिक वृद्धि वाले उत्तर प्रदेश के पांच जनपद
1- झांसी – 8597 एकड़
2- अमरोहा – 7769 एकड़
3- इटावा – 7127 एकड़
4- कानपुर नगर – 6249 एकड़
5- बिजनौर – 3343 एकड
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