प्रादेशिक
किसानों से सम्बन्धित योजनाओं में उदासीनता पाये जाने पर अधिकारियों पर होगी कार्रवाईः श्रीराम चौहान
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार, कृषि निर्यात, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीराम चौहान ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मण्डी परिषद द्वारा किसानों से सम्बन्धित संचालित योजनाओं में किसी भी प्रकार की उदासीनता पाये जाने पर सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध कार्यावाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि मण्डी परिषद किसानों के हितों के लिए सदैव तत्पर है।
चौहान आज विभूति खण्ड गोमतीनगर स्थित कृषि उत्पादन मण्डी परिषद मुख्यालय के सभागार में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि किसानों को अपनी उपज मण्डियों तक में लाने के लिए अधिक से अधिक प्रेरित करें, जिसके कि व्यापारी को मण्डी में आकार अपना व्यापार करने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि किसानों को मण्डी में किसी भी प्रकार की समस्या न होने पाये तथा उनको मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये।
चैहान ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि 27 मण्डियों के आधुनिकरण योजना के तहत किसान मण्डी के रूप में विकसित करने की कार्यवाही को प्राथमिकता पर कराये। उन्होंने कृषक छात्रावास के निर्माण कार्य को आगामी जूलाई तक पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे मण्डी को और बेहतर एवं उपयोगी बनाने का कार्य करें। मण्डी शुल्क को लक्ष्य के अनुरूप प्राप्त करें।
चैहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गेहूँ की खरीद अग्रिम आदेशों तक करें। किसानों को गेहूँ क्रय केन्द्रों में अपने उत्पाद को विक्रय करने में कोई परेशानी न हो। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी मण्डियों में कोविड-19 के प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित कराये।
कृषि विपणन मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि मण्डी परिषद द्वारा कराये जा रहे कार्यों को गुणवत्ता एवं तय समय सीमा के अन्तर्गत पूरा करें। उन्होंने कहा कि मण्डी परिषद द्वारा सड़कों के गड्ढामुक्त करने के कार्य को शीघ्र पुरा कराये।
मण्डी परिषद के निदेशक श्री अंजनी कुमार सिंह ने मा0 मंत्री जी को मण्डी परिषद द्वारा संचालित योजनाओं को विस्तार से अवगत कराया। उन्होंने मा0 मंत्री जी को आश्वत किया की उनके द्वारा दिए गए आदेशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा।समीक्षा बैठक में उपनिदेशक श्री दिलीप त्रिगुणायक, उपनिदेशक श्री अजित सिंह सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
उत्तर प्रदेश
श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई
नई दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अगली सुनवाई एक अप्रैल से शुरू होगी। अगली सुनवाई तक कृष्णजन्मभूमि सर्वे मामले पर रोक जारी रहेगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाएं SC में दाखिल हुई हैं। इसमें विवादित जगह पर सर्वे की इजाज़त देने, निचली अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाई कोर्ट के अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का स्थल है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ‘ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति’ की याचिका पर सुनवाई अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टालते हैं।
पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को सबसे पहले हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और इसकी देखरेख के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।
हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि इस स्थान पर कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की अपील हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी और मामले से जुड़े आदेश निष्फल हो गए हैं।
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