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प्रादेशिक

निराश्रितों, असहायों और कमजोर वर्ग की मदद को आगे आई योगी सरकार, अस्थाई आवासों के लिए जारी किया बजट

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लखनऊ। प्रदेश सरकार शीतलहरी के दौरान समस्याओं से घिरे निराश्रित, असहाय और कमजोर वर्ग के लोगों की मदद के लिए आगे आई है। उसने ऐसे लोगों को ठंड के बचाने के लिए कंबल बांटने, अलाव के लिए लकड़ी की व्यवस्था करने, उनको भोजन देने, अस्थाई आवास, वस्त्र और चिकित्सा की व्यवस्था के प्रयास तेज कर दिए हैं। पहले चरण में 350 तहसीलों के लिए कुल 19 करोड़ 25 लाख रुपये जारी किये हैं। सरकार की मंशा शीतलहरी में निराश्रित और असहाय लोगों का जीवन बचाना और उनको मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शीतलहरी के दौरान निराश्रित, असहाय और कमजोर वर्ग के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सार्वजनिक स्थल पर अलाव जलवाने और जरूरतमन्दों को कम्बल बांटने के लिए व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। शीतलहर के कारण पैदा होने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से कम्बल खरीदने हेतु प्रत्येक तहसील के लिए 05 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को शीतलहर में आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए एलर्ट रहने के निर्देश भी जारी किये गये हैं। मुख्य रूप से असहाय, निराश्रित और कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों पर विशेष ध्यान देने को कहा है। सरकार का प्रयास ऐसे लोगों के लिए तत्काल अस्थाई आवास की व्यवस्था करना, उनके भोजन और वस्त्र की चिंता करने के साथ-साथ बीमार होने पर उनको चिकित्सा सुविधा सुविधा भी पहुंचाना है।

सरकार ने मुख्य रूप से पहले चरण में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, बुंदलशहर, गौतमबुद्ध नगर, बागपत की तहसीलों में अपने प्रयास को शुरू किया है। 350 तहसीलों को 17 करोड़ 50 लाख रुपये जारी किये गये हैं, जिनमें कंबल खरीदने के लिए प्रत्येक तहसील को 5 लाख रुपये जारी किये हैं। इसके अलावा अलाव जलाने के लिए 50 हजार और अन्य व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए 1 करोड़ 75 लाख रुपये दिये जाने का शासनादेश कर दिया है।

उत्तर प्रदेश

कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम योगी ने सभी मंत्रियों के साथ संगम में लगाई डुबकी, कई प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी

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प्रयागराज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में यूपी कैबिनेट की बैठक बुधवार को प्रयागराज के त्रिवेणी संकुल अरैल सभागार में हुई। बैतहक में यूपी से जुड़े कई अहम प्रस्तावों और योजनाओं को मंजूरी दी गई है। बैठक में यूपी सरकार के सभी 54 मंत्री मौजूद रहे। बैठक के बाद सीएम योगी के साथ सभी मंत्रियों ने संगम में स्नान किया। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया।

इन प्रस्तावों को दिखाई हरी झंडी

कैबिनेट बैठक में एक्सप्रेसवे, एयरोस्पेस प्रोजेक्ट समेत कई प्रस्तावों और परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के अलावा सभी 54 मंत्री शामिल हुए।

गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार किया जाएगा

सीएम योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार किया जाएगा। इसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा विंध्य एक्सप्रेसवे का भी ऐलान किया गया है। इसके अलावा एयरोस्पेस के कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

वाराणसी में भी विकास क्षेत्र बनाने की तैयारी

प्रयागराज-चित्रकूट की तरह वाराणसी में भी विकास क्षेत्र बनाने की तैयारी है। इससे पर्यटन और आर्थिक रोजगार को फायदा होगा। कैबिनेट ने प्रयागराज और वाराणसी समेत 7 जिलों को मिलाकर धार्मिक क्षेत्र के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही जिले शामिल हैं। वाराणसी-विंध्य विकास क्षेत्र को लेकर चर्चा हुई है। प्रयागराज में यमुना नदी पर सिग्नेचर ब्रिज के समानांतर नया पुल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है।

कैबिनेट बैठक में कई नए मेडिकलों को मंजूरी

तीन नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है। योगी सरकार ने प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हाथरस, बागपत और कासगंज में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। इन्हें कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

सात जिलों को मिलाकर बनेगा धार्मिक सर्किट

बैठक में प्रयागराज और वाराणसी समेत सात जिलों को मिलाकर एक धार्मिक सर्किट (Religious Circuit) बनाने की योजना को मंजूरी दी गई। इस सर्किट में चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सर्किट न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा, बल्कि क्षेत्र के आर्थिक विकास में भी योगदान देगा। इसके तहत प्रयागराज और विंध्याचल को काशी से जोड़ने वाले नए एक्सप्रेसवे की भी योजना है।

सीएम योगी ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि आज यहां कई मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रदेश के विकास से जुड़े नीतिगत फैसलों पर चर्चा हुई। 2018 में हमने नीति 2024 के लिए उत्तर प्रदेश की एयरोस्पेस और डिफेंस से जुड़ी नीति बनाई थी। इस नीति के 5 साल पूरे हो गए हैं, अब इसे नए सिरे से बनाने की व्यवस्था की गई है। यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक में संगम को कुंभ की तस्वीर के साथ इन सभी मंत्रियों को प्लेट और कलश दिया जाएगा।

 

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