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उत्तराखंड

आखिरकार कौन होगा उत्तराखंड का सीएम? सीएम के नाम पार आज लगेगी मुहर

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उत्तराखंड में विधान सभा चुनाव जीतकर बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। लेकिन इस पहाड़ी राज्य का मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा ये अभी तक साफ नहीं है। इसकी वजह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का खटीमा विधानसभा सीट से चुनाव हार जाना है।

इसी के मद्देनज़र आज यानी सोमवार को उत्तराखंड में बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। देहरादून में होने वाली इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह केंद्रीय पर्यवेक्षक और विदेश राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी सह पर्यवेक्षक के रूप में शिरकत करेंगी। उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला आज हो जाएगा।

मुख्यमंत्री बनने की रेस में कौन-कौन?

जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री पद की दौड़ में कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी सबसे आगे हैं। रविवार को यूपी, गोवा और उत्तराखंड में सरकार गठन को लेकर पीएम मोदी ने अहम बैठक की। इसमें गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। उत्तराखंड के भावी सीएम के तौर पर पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, वरिष्ठ नेता सतपाल महाराज और पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के नाम पर विचार किया जा रहा है।

बता दें कि उत्तराखंड में 14 फरवरी को हुए विधान सभा चुनाव में बीजेपी 70 में से 47 सीटों पर जीत हासिल कर लगातार दूसरी बार सत्तासीन होने जा रही है। ‘उत्तराखंड फिर मांगे, मोदी-धामी की सरकार’ के नारे के साथ विधान सभा चुनाव लड़ने वाली बीजेपी को धामी के अपनी परंपरागत सीट खटीमा से हारने के बाद नेतृत्व को लेकर नए सिरे से निर्णय लेने पर मजबूर होना पड़ा है।

उत्तराखंड

उत्तराखंड में जनवरी 2025 से लागू होगा UCC, सीएम धामी ने किया एलान

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उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को ऐलान किया कि राज्य में जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता (UCC) लागू कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा देहरादून में उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड (UIIDB) की बैठक के दौरान की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार अपने संकल्प के अनुसार UCC को लागू करने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है और जनवरी 2025 से इसे राज्यभर में लागू कर दिया जाएगा।

इसके साथ ही उत्तराखंड आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला प्रदेश बन जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से किए गए वादे को पूरा किया जा रहा है। मार्च 2022 में जब राज्य में नई सरकार बनी थी, तो पहले ही मंत्रिमंडल की बैठक में यूसीसी लागू करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था।

उन्होंने बताया कि इस समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई ने की और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को दी। उसी रिपोर्ट के आधार पर 7 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक-2024 पारित किया गया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि विधेयक पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सहमति मिलने के बाद 12 मार्च 2024 को इसे अधिसूचित किया गया। सीएम धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य समाज में समानता लाना और खासकर देवभूमि की महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण के नए द्वार खोलना है। उन्होंने इसे ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास’ की मूल भावना के अनुरूप बताया।

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