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CJI यूयू ललित अगले महीने होंगे रिटायर, कौन होगा अगला मुख्य न्यायाधीश?

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यूयू ललित

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नई दिल्ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित का कार्यकाल अगले महीने 8 नवंबर को समाप्त हो रहा है। इसी के साथ अब इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि उनके बाद इस पद को कौन संभालेगा। खबर है कि सरकार ने उनसे नाम भी पूछे हैं।

सरकार अगले चीफ जस्टिस की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू करने के लिए तैयार है। इस सप्ताह या अगले सप्ताह की शुरुआत में इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। अभी तक जो प्रक्रिया चली आ रही है उसके मुताबिक केंद्रीय कानून मंत्री सीजेआई को अपने उत्तराधिकारी का नाम बताने के लिए एक पत्र लिखते हैं।

बता दें कि न्यायमूर्ति यूयू ललित के बाद जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सबसे वरिष्ठ जज हैं। परंपरा के अनुसार, सीजेआई अपने उत्तराधिकारी के रूप में वरिष्ठतम न्यायाधीश का नाम सरकार को बताते हैं। अगर इसी प्रक्रिया का पालन किया जाता है तो न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ 50वें सीजेआई बनेंगे।

उच्च न्यायालयों में भी होगी जजों की नियुक्ति

देश में न्यायालयों में लंबित मामलों को तेजी से निपटाने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। इस दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। इस कैलेंडर वर्ष में अब तक विभिन्न उच्च न्यायालयों में कुल 153 जजों की नियुक्ति की गई है। सूत्रों ने आने वाले दिनों में और नियुक्तियों के संकेत दिए हैं।

बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट में गुरुवार को छह अतिरिक्त जजों की नियुक्ति की गई। यह पता चला है कि सरकार जल्द ही बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता को सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन करने पर भी विचार करने के लिए तैयार है।

यदि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट की कार्य क्षमता 30 जजों की हो जाएगी। अभी भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित शीर्ष अदालत के लिए स्वीकृत पद 34 हैं।

नेशनल

80 की 80 सीट जीत जाऊं तब भी ईवीएम पर भरोसा नहीं है : अखिलेश यादव

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नई दिल्ली। लोकसभा में मंगलवार को समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने ईवीएम को लेकर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM पूरी तरह हटाने तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी और वह सत्ता में आएंगे तो ईवीएम को हटा देंगे।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर लोकसभा में चर्चा के अखिलेश यादव ने बुधवार को बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, ‘ईवीएम पर कल भी भरोसा नहीं था और आज भी भरोसा नहीं है। 80 की 80 सीट जीत जाऊं तब भी ईवीएम पर भरोसा नहीं है। ईवीएम का मुद्दा मरा नहीं है। हम आएंगे तो EVM हटा देंगे।

अखिलेश यादव ने सदन में आगे कहा कि हम जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं, क्योंकि इसके बिना सामाजिक न्याय संभव नहीं है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा के साथ अग्निवीर योजना लागू कर समझौता किया गया है। हम अग्निवीर योजना को स्वीकार नहीं करते, जब कभी ‘इंडिया’ गठबंधन सत्ता में आएगा, तो हम इस योजना को खत्म कर देंगे।

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