नेशनल
गुलाम नबी आज़ाद ने कह डाली ऐसी इमोशनल बात, दिए राजनीती से संन्यास के संकेत
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने राजनीति से संन्यास लेने के संकेत दे दिए हैं। उन्होंने कहा, ‘हमको एक समाज में बदलाव लाना है।’ इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ‘मैं कभी-कभी सोचता हूं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अचानक से किसी दिन आपको पता चले कि मैं संन्यास ले चुका हूं और समाज सेवा करने लगा हूं।’
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जी-23 गुट के अहम सदस्य गुलाम नबी आजाद कांग्रेस की 5 राज्यों में हार के बाद लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। जी-23 के नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। इसके बाद उन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी से मिलना कोई खबर नहीं है। वह उनसे मिलते रहते हैं।
#WATCH | "…We have to bring about a change in society. Sometimes I think, and it is not a big deal that suddenly you come to know that I have retired and started doing social service…," Senior Congress leader Ghulam Nabi Azad said at an event in Jammu (20.03) pic.twitter.com/eCw8GR0NEm
— ANI (@ANI) March 21, 2022
गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि पार्टी प्रेसिडेंट की कोई जगह खाली नहीं है। जब चुनाव होगा तब पार्टी के कार्यकर्ता तय करेंगे कि कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट कौन बनेगा। वहीं गुलाम नबी आजाद ने प्रेम, सौहार्द को लेकर सियासी दलों को जमकर घेरा था। रविवार को जम्मू में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने पीर पंजाल में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, सभी धर्मों के लोगों के रहने की बात की थी। साथ ही धर्म के आधार पर बंटवारे को लेकर भी राजनीतिक दलों पर जमकर हमला बोला।
गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि राजनीतिक दल धर्म, जाति और अन्य चीजों के आधार पर चौबीसों घंटे बांटने का काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सिविल सोसाइटी को बांटने के लिए हम अपनी पार्टी को भी माफ नहीं कर रहे। हमारी पार्टी हो या कोई भी दल। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि सिविल सोसाइटी को साथ रहना चाहिए। सभी को धर्म और जाति से ऊपर उठकर न्याय मिलना चाहिए।
नेशनल
शराब घोटाला: केजरीवाल के खिलाफ चलेगा केस, एलजी ने ईडी को दी मंजूरी
नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैँ। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने ईडी को आबकारी नीति मामले में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। 5 दिसंबर को ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी।
ईडी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल ने ‘साउथ ग्रुप’ के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली और कस्टमाइज शराब नीति बनाकर निजी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया। ईडी का यह भी कहना है कि केजरीवाल ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इस रकम को छुपाने की कोशिश भी की। बता दें यह मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में पहले से दर्ज है।
ईडी ने जो शिकायत दायर कि है उसमें आरोप लगाया गया है कि केजरीवाल ने ‘साउथ ग्रुप’ के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली और एक विशेष शराब नीति तैयार करके उसे लागू करके निजी संस्थाओं को अनुचित लाभ पहुंचाया। ईडी ने अभियोजन शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि अपराध की आय से लगभग 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल गोवा चुनावों में केजरीवाल की मिलीभगत और सहमति से आप के प्रचार के लिए किया गया।
जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि आप अपराध की आय का ‘मुख्य लाभार्थी’ थी और केजरीवाल राष्ट्रीय संयोजक और राजनीतिक मामलों की समिति और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य होने के नाते गोवा चुनावों के दौरान धन के उपयोग के लिए जिम्मेदार थे। ED ने रिपोर्ट में उल्लेख किया कि अरविंद केजरीवाल ने इस पीओसी (अपराध की आय) को नकद हस्तांतरण/हवाला हस्तांतरण के माध्यम से पीढ़ी से लेकर उपयोग तक छुपाया है। इसलिए, आरोपी अरविंद केजरीवाल वास्तव में और जानबूझकर मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से जुड़ी अलग अलग प्रक्रियाओं और गतिविधियों में शामिल हैं, यानी पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम), 2002 की धारा 3 के तहत परिभाषित उत्पादन, अधिग्रहण, कब्जा, छिपाना, हस्तांतरण, उपयोग और इसे बेदाग होने का दावा करना है।
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