उत्तर प्रदेश
GIS की तैयारियां अंतिम चरण में, CM योगी समेत 16 मंत्री करेंगे 20 देशों का दौरा
लखनऊ। उप्र की राजधानी लखनऊ में अगले साल 10 से 12 फरवरी तक होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर सम्मिट (Global Investor Summit- GIS) की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व उनकी टीम इस महीने पूंजी निवेश लाने को 20 अलग-अलग देशों की यात्रा पर निकल रही है। मुख्यमंत्री उद्योग व कारोबार के बड़े गंतव्य लंदन, न्यूयार्क, डैलेस, शिकागो जाएंगे।
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व उनकी टीम इस महीने पूंजी निवेश लाने को 20 अलग-अलग देशों की यात्रा पर निकल रही है। मुख्यमंत्री उद्योग व कारोबार के बड़े गंतव्य लंदन, न्यूयार्क, डैलेस, शिकागो व सैनफ्रांसिस्को का दौरा करेंगे।
इस यात्रा का मकसद विभिन्न देशों में जाकर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए निवेशकों व कंपनियों को आमंत्रित करना व यूपी में निवेश के लिए तैयार करना है। यह समिट लखनऊ में अगले साल 10 से 12 फरवरी तक होनी है। इसके जरिए योगी सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश यूपी में लाने का लक्ष्य रखा है।
इसके लिए विदेशों में यूपी की ब्रांडिंग करने को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय शहरों में निवेशकों के साथ बैठकें होंगी। मुख्यमंत्री के अलावा जाने वाले मंत्री भी अलग अलग दिन विदेशों का दौरा कर कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों से मिलेंगे और यूपी में निवेश की आपार संभावनाओं के बारे में बताएंगे। हर समूह में दो मंत्री रखे गए हैं।
मुख्यमंत्री गुजरात प्रचार अभियान के बाद निकलेंगे
मुख्यमंत्री इन दिनों विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान में लगे हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए अभी उनके दौरे शुरू होने हैं। उसी हिसाब उनके जाने के कार्यक्रम तय होगा।
माना जा रहा है कि वह 28 नवंबर तक यात्रा पर निकलेंगे। अमेरिका व ब्रिटेन की यह उनकी पहली यात्रा होगी। इसके अलावा दो दर्जन से ज्यादा आईएएस, इन्वेस्ट यूपी के अधिकारी व अन्य भी इस दौरे में शामिल किए जा रहे हैं।
केशव पेरिस तो ब्रजेश पाठक ब्राजील जाएंगे
उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य 29 नंवबर से पांच दिसंबर तक नीदरलैंड के आइंड हावन व फ्रांस की राजधानी पेरिस का दौरा करेंगे। उनके साथ आईटी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय रहेंगे।
उप-मुख्यमंत्री बृजेश पाठक 8 दिसंबर से 14 दिसंबर तक मैक्सिको सिटी, रिया द जनेरियो (ब्राजील), व म्नयूस आयर्स (अर्जेंटीना) जाकर निवेशकों से मुलाकात करेंगे। उनके साथ मत्स्य मंत्री संजय निषाद भी रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना व पशुधन मंत्री धर्मपाल 28 नवंबर से 5 दिसंबर तक टोरेंटो, मॉन्ट्रियल, वैंकूवर, व लॉस एंजिल्स की यात्रा करेंगे।
मंत्रियों के दौरे 18 नवंबर से 20 दिसंबर तक
वित्तमंत्री सुरेश खन्ना एक से 5 दिसंबर तक दुबई, आबुधाबी में रहेंगे।
औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी व 7 दिसंबर से 20 दिसंबर तक म्यूनिख, ब्रसेल्स, स्टाकहोम, पोर्टलुइस व जोहान्सबर्ग की यात्रा करेंगे। उनके साथ लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद भी रहेंगे।
प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल व पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह 18 से 23 नवंबर तक जापान व दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रहेंगे। जलशक्ति मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह व नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा 16 से 22 दिसंबर तक सिडनी, सिंगापुर व बैंकाक की यात्रा करेंगे।
कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही व बाल विकास पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य 23 नवंबर को इजराइल के प्रमुख शहर तेलअवीव जाएंगे। गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी को श्रम मंत्री अनिल राजभर के साथ 15 से 20 दिसंबर तक पोर्टलुइस व जोहान्सबर्ग का दौरा करेंगे।
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उत्तर प्रदेश
गरीब बच्चों को बड़े स्कूलों में प्रवेश दिला रही योगी सरकार, प्रथम चरण में 1.32 लाख से अधिक आवेदन आए
लखनऊ | उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सरकार के ‘मिशन शिक्षा’ के तहत, गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर प्रदान करने के लिए शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। इसका परिणाम यह है कि आवेदन प्रक्रिया के प्रथम चरण (01 दिसंबर से 19 दिसंबर) के दौरान 1.32 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं।
ज्ञातव्य हो कि योगी सरकार इस वर्ष यह प्रयास कर रही है कि किसी भी गरीब बच्चे की पढ़ाई में एक दिन भी देरी न हो और उसे समय से स्कूल में प्रवेश दिलाकर अप्रैल के पहले दिन से ही उसकी नियमित पढ़ाई शुरू करा दी जाए। इस प्रथम चरण में वंचित और अलाभित परिवारों के अभिभावकों ने उत्साहपूर्वक आवेदन किया है, जिनमें सर्वाधिक आवेदन वाराणसी (10,278), लखनऊ (8,714) और कानपुर नगर (8,276) से प्राप्त हुए हैं। अब सरकार ने इन आवेदनों के सत्यापन कार्य में तेजी लाकर बच्चों को उनके अधिकार शीघ्र प्रदान करने की प्रक्रिया को सुनिश्चित किया है। योगी सरकार के इस ऐतिहासिक कदम से उत्तर प्रदेश के शिक्षा क्षेत्र में एक नई उम्मीद और परिवर्तन की लहर दौड़ रही है, जिससे हर बच्चे के लिए शिक्षा का दरवाजा खुल रहा है।
19 दिसंबर तक आये सर्वाधिक आवेदन की स्थिति
सभी जिलों से प्राप्त हुए कुल 1,32,446 आवेदनों में जिन जिलों से सर्वाधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, उनमें शीर्ष पर वाराणसी (10,278) है, जबकि दूसरे स्थान पर लखनऊ (8,714) है। इसी प्रकार तीसरे स्थान पर कानपुर नगर (8,276), चौथे स्थान पर अलीगढ़ (4,880) और पांचवें स्थान पर आगरा (4,626) ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है।
सरकार ने दिये हैं निर्देश
इसके साथ ही बीईओ और बीएसए स्तर पर लंबित आवेदनों को लेकर सरकार ने जिलों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रक्रिया को शीघ्र पूरा कर बच्चों के अधिकार सुनिश्चित किए जाएं। सरकार ने अधिकारियों से कहा है कि 23 दिसंबर को पोर्टल स्वतः बंद हो जाएगा, इसलिए अधिकारी 22 दिसंबर तक सर्वोच्च प्राथमिकता पर आरटीई आवेदन सत्यापन को रखते हुए आवेदनों का सत्यापन कार्य पूर्ण करें।
चार चरणों में दिया जा रहा मौका
बच्चों का समय पर नामांकन सुनिश्चित करने के लिए सत्र 2025-26 के लिए 4 चरणों में आवेदन प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है, जो क्रमशः 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी और 1 मार्च से उस महीने की 19 तारीख तक चलाई जा रही है। पहले चरण में आवेदनों की संख्या आने के बाद उनके सत्यापन का कार्य गतिशील है, जबकि शेष चरणों में आने वाले प्रार्थना पत्रों के बाद निर्धारित समय से सत्यापन कार्य शुरू कर दिए जाएंगे।
–पिछले सत्रों में यह रही स्थिति
शैक्षिक सत्र 2022-23 में 71,214 बच्चों के मुकाबले सत्र 2024-25 में इस योजना के अंतर्गत 1,14,196 बच्चों का प्रवेश गैर सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कराया गया था, जो कि एक बड़ा उछाल था। इसके अतिरिक्त, सत्र 2024-25 तक राज्य भर के 5 लाख से अधिक बच्चे निजी विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। बता दें कि इन दो वित्तीय वर्षों में योगी सरकार ने 436 करोड़ रुपये की फीस प्रतिपूर्ति का भुगतान किया था और विद्यालयों को गरीब बच्चों को बिना किसी बाधा के प्रवेश देने में सहायता मिली थी।
सरकार का प्रयास-बच्चों के प्रवेश में न हो देरीः संदीप सिंह
योगी सरकार के बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह ने बताया कि आरटीई के तहत प्रत्येक चरण के लिए लॉटरी और नामांकन की तारीखें तय हैं। जिला प्रशासन भी सहयोग कर रहा है, जिससे आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेजों की सुविधा प्रदान कर नामांकन प्रक्रिया को सरल बनाया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि किसी भी बच्चे के प्रवेश में देरी न हो और वह समय से अपनी नियमित पढ़ाई शुरू कर सके। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे बच्चों के नामांकन के लिए आवश्यक दस्तावेजों को समय से तैयार करा लें और आवेदन प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, सभी अभिभावक इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलवाने में सरकार का सहयोग करें।
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