गुजरात
गुजरात: गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के 35 आरोपी बरी, कोर्ट ने कही यह अहम बात
अहमदाबाद। गुजरात के पंचमहल जिले की हलोल जिला अदालत ने गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के 35 आरोपियों को बरी कर दिया है। ये सभी तीन लोगों की हत्या के आरोपी थे। अपने आदेश में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हर्ष त्रिवेदी ने कहा, धर्मनिरपेक्षता का झूठा लिबास ओढ़े कुछ मीडियाकर्मी और राजनेता इस दंगे को सुनियोजित बताकर जले पर नमक रगड़कर लोगों को भड़काने का काम करते रहे।
अदालत ने यह भी कहा किसी भी आरोपी के खिलाफ कोई सबूत नहीं हैं, लिहाजा सभी को बरी किया जाता है। कहा कि सांप्रदायिक दंगे के मामलों में अक्सर पक्षकारों की प्रवृत्ति विपरीत समुदाय के अधिक से अधिक लोगों को झूठे तरीके से फंसाने की रहती है लेकिन, यह देखना अदालत का कर्तव्य है कि निर्दोष व्यक्ति को न फंसाया जाए। इस तरह के मामलों में पुलिस दोनों समुदायों पर मुकदमा चलाती है लेकिन, अदालत को यह पता लगाना होता है कि दोनों में से कौन सही है।
दंगे साजिश नहीं, स्वत:स्फूर्त
इस दौरान अदालत ने झूठी-धर्मनिरपेक्ष मीडिया और राजनेताओं को फटकार लगाते हुए कहा कि साबरमती ट्रेन में आगजनी की घटना से शांतिप्रिय गुजराती स्तब्ध और क्षुब्ध थे लेकिन, नकली धर्मनिरपेक्ष मीडिया और राजनेताओं ने पीड़ित लोगों के जख्मों पर नमक रगड़ा। अदालत ने कहा कि गुजरात में हुए दंगे स्वतःस्फूर्त थे, इन्हें नियोजित नहीं कहा जा सकता।
इन जगहों पर भी भड़क गए थे दंगे
गौरतलब है कि गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में तीर्थयात्रियों को जिंदा जलाकर मारने की घटना के बाद कलोल बस स्टैंड, देलोल गांव और देरोल स्टेशन के पास दंगे भड़क गए थे। जिनमें तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कुल 52 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें से 17 की मौत हो चुकी है। इस मामले में अदालत के सामने 130 गवाहों को भी पेश किया गया।
गुजरात
गुजरात में PM के नाम पर शुरू होंगी तीन ‘नमोश्री’ योजनाएं, विधानसभा में पेश हुआ 3.32 लाख करोड़ का बजट
अहमदाबाद। केंद्र सरकार के अतंरिम बजट के अगले दिन गुजरात के वित्त मंत्री कनु देसाई ने विधानसभा में 2024-2025 के लिए राज्य सरकार का बजट पेश किया। कनु देसाई ने 3 लाख 32 हजार 465 करोड़ का बजट पेश किया। यह राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है।
वित्त मंत्री ने बजट में अमृतकाल के अगले 25 सालों को ध्यान में रघोषणाएं कीं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट गिफ्ट सिटी के साथ साबरमती रिवरफ्रंट के विस्तार का भी ऐलान किया। वित्त मंत्री ने गिफ्ट सिटी को सपनाें का शहर बनाने का ऐलान किया। इसके साथ ही उन्होंने अपने बजट में कोई नया कर नहीं लगाने का ऐलान किया है।
पिछले साल वित्त मंत्री कनु देसाई ने 3.01 लाख करोड़ का बजट पेश किया था। इस साल के बजट में वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री के नाम पर योजनाएं लॉन्च करने का ऐलान किया है। इनमें नमो लक्ष्मी, नमो सरस्वती, नमो श्री शामिल हैं।
बजट की बड़ी बातें
- राज्य सरकार ने 7 नई महानगर पालिकाओं की घोषणा की है। इनमें नवसारी, गांधीधाम, मोरबी, वापी, आनंद, मेहसाणा, सुरेंद्रनगर और वडवाण को महानगर पालिका का दर्जा मिलेगा।
- वित्त मंत्री ने अपने बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 22,194 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
- इस साल के बजट में राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री के नाम पर योजनाएं लॉन्च करने का ऐलान किया है। इसमें नमो लक्ष्मी, नमो सरस्वती, नमो श्री योजना शामिल हैं।
- अयोध्याधाम में गुजराती तीर्थयात्रियों के गुजरात भवन के निर्माण का ऐलान किया गया है। इसके लिए 50 करोड़ की आवंटित किए गए हैं।
- शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर घटाने के लिए गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव और फिर अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा।
- प्रति प्रसव महिलाओं को 15,000 और आशा कार्यकर्ताओं को 3,000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने बजट में 53 करोड़ का प्रावधान किया है।
- गिफ्ट सिटी और उसके आसपास के विकास के लिए बजट में विशेष ऐलान किया गया है। इसमें 330 एकड़ में प्लांड ब्रीन बनाने का ऐलान किया गया है। इसके लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- बजट में राज्य में 2500 नई एसटी बसें के साथ मेट्रो के विस्तार का ऐलान किया गया है।
- साबरमती रिवरफ्रंट को दुनिया का सबसे बड़ा रिवरफ्रंट बनाया जाएगा। अहमदाबाद के इंदिरा ब्रिज से लेकर गांधीनगर तक रिवरफ्रंट का विस्तार होगा।
- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 10 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज मिलेगा। बजट में स्थास्थ्य के बजट में 32.40 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।
- बजट में शिक्षा में सुधार करने पर फोकस किया गया है। इसके लिए वित्त मंत्री ने 55,114 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
इमरजेंसी के लिए नया नंबर
वित्त मंत्री ने बजट में पुलिस, फायर ब्रिगेड और अन्य आपातकालीन सेवाओं के लिए एकल नंबर 112 नंबर प्रदान करने के लिए एक केंद्रीकृत प्रणाली शुरू करने का ऐलान किया है। इस नंबर को डायल करने पर यह व्यवस्था की गई थी कि शहरी इलाकों में 10 मिनट और ग्रामीण इलाकों में 30 मिनट में पुलिस मौके पर पहुंच जाएगी। प्रदेश में पुलिस एवं उपकरणों से सुसज्जित 1100 पुलिस वाहन तैनात किए जाएंगे।
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