प्रादेशिक
हरियाणा विस सत्र: प्रदेश में सभी RUB पर बनेंगे शेड, रेवाड़ी में जल्द शुरू होगा AIIMS का काम
चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा का तीन दिवसीय शीतकालीन सत्र सुबह 11 बजे शुरू हो गया। सदन में सबसे पहले शोक प्रस्ताव रखा गया। इसके बाद प्रश्न काल शुरू हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में जानकारी दी कि पिछली सरकार के वक्त 11665 अवैध कॉलोनियां थी।
मौजूदा सरकार में 5353 कॉलोनियां अवैध थीं। इन सभी कॉलोनियों की लिस्ट जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के वक्त किस-किस ने कॉलोनी काटी और उनमें क्या गड़बड़ हुई, ये सब जानकारी दी जाएगी।
सभी RUB पर बनेंगे शेड
प्रश्नकाल के दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि सरकार ने रेलवे लाइन पर बने Road Under Bridge (RUB) को कवर करने के लिए पॉलिसी बनाई है। प्रदेश में सभी आरयूबी पर शेड बनेंगे। बरोदा हलके के सात में से छह अंडरपासों को रेलवे ने टेकअप कर लिया है।
डिप्टी सीएम ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा खोदे गए गड्ढों को भरने का काम मौजूदा सरकार कर रही है। इस दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने एक सदस्य द्वारा विधानसभा में सवाल दोहराने पर आपत्ति जताई। मानसून सत्र में भी यही प्रश्न उठाया गया था।
रेवाड़ी में जल्द बनेगा एम्स
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि रेवाड़ी में केंद्र सरकार की ओर से एम्स जल्द स्थापित किया जाएगा। हरियाणा सरकार केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य को आगे बढ़ा रही है। एम्स के लिए चिन्हित जमीन फॉरेस्ट विभाग की थी, और बाद में कोरोना की वजह से प्रोजेक्ट में प्रक्रिया कुछ लंबी हुई। अब सरकार ने जमीन खरीद कर केंद्र सरकार को हैंडओवर कर दी है। जल्द ही टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर कार्य शुरू हो जाएगा।
विधायक नीरज शर्मा के शब्दों पर जताई आपत्ति
इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधायक नीरज शर्मा के शब्दों पर आपत्ति जताई। दरअसल NIT फरीदाबाद के विधायक नीरज शर्मा ने फरीदाबाद नगर निगम से जुड़ा सवाल पूछा। यूएलबी मंत्री कमल गुप्ता ने जवाब दिया।
इसके बाद नीरज शर्मा ने कहा कि मेरे इलाके की जनता परेशान है। मैं दो गज कफन का कपड़ा बनवा कर लाया हूं। जिस पर सीएम ने कहा कि यह आपत्तिजनक विषय है। नगर निगम के मामले पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डिपार्टमेंट से फाइल फाइनेंस के पास जाएगी। फिर फाइल मुख्यमंत्री के पास आएगी। हरियाणा सरकार ऑडिट का काम करेगी। अनुदान दिया जाएगा और हम रिव्यू भी करेंगे।
इस दौरान नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और यूएलबी मंत्री कमल गुप्ता के बीच नोंकझोंक हुई। हुड्डा ने कहा कि सीधा जवाब दो हां या ना। इसके बाद कांग्रेस विधायक शीशपाल कहारवाल ने सवाल किया कि क्षतिग्रस्त मकानों का भी मुआवजा दिया जाए। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जवाब दिया कि तथ्यों पर रिपोर्ट दें, हम जांच करवाएंगे।
जींद विधायक कृष्ण लाल मिड्ढा ने जींद में हैफेड राइस मिल लगाने के बारे में सवाल पूछा। इस पर मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने जवाब दिया कि जींद में 31 प्राइवेट राइस मिल हैं। विधानसभा में प्रश्न काल खत्म हो गया।
उत्तर प्रदेश
आमजन को शीतलहर से बचाने में जुटी योगी सरकार, जनपदों को आवंटित किए 20 करोड़
लखनऊ| योगी सरकार ने ठंड को देखते हुए प्रदेशवासियों को शीतलहर से बचाने के लिए कंबल और अलावा के लिए विभिन्न जिलों को पहली किस्त जारी कर दी है। योगी सरकार ने करीब 20 करोड़ आवंटित करते हुए निराश्रित, असहाय एवं कमजोर वर्ग के लोगों को राहत देने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि जरुरतमंदों को वितरित किये जाने वाले कंबलों की गुणवत्ता उच्च क्वालिटी की होनी चाहिए। साथ ही सभी जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों को निराश्रित व्यक्तियों, शरणार्थियों और प्रभावितों के अस्थायी आवास, भोजन, वस्त्र एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं। राहत विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को धनराशि आवंटित कर दी है। जिलाधिकारियों द्वारा कंबल और अलाव के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है।
गाजीपुर, बुलंदशहर, गोरखपुर के लिए सबसे ज्यादा धनराशि आवंटित
राहत आयुक्त भानु चंद्र गोस्वामी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के हर कमजोर वर्ग के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। योगी सरकार की ओर से कई कल्याणकारी योजनाएं भी चलायी जा रही हैं। सरकार कमजोर, असहाय वर्ग के लोगों को आपदा से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। ठंड की शुरुआत के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शीतलहरी से निपटने के लिए 351 तहसील को कंबल के लिए पहली किस्त के रूप में 17.55 करोड़ रुपये आवंटितक किए गए हैं। वहीं अलाव के लिए एक करोड़ 75 लाख 50 हजार रुपये आवंटित किए गए। विभाग ने पहली किस्त के रूप में कुल उन्नीस करोड़ तीस लाख पचास हजार रुपये आवंटित किये हैं। इसमें 38 लाख 50 हजार रुपये की सर्वाधिक धनराशि गाजीपुर, बुलंदशहर, गोरखपुर, सीतापुर और लखीमपुर खीरी के लिए आवंटित की गई है। सभी मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारियों को ठंड से निपटने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।
शेल्टर होम पर व्यवस्थापक का नाम और मोबाइल नंबर अवश्य दर्शाएं
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शीतलहरी से निपटने के लिए जिलाधिकारियों, मुख्य विकास अधिकारियों, अपर जिलाधिकारियों, उपजिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर निराश्रित, असहाय एवं कमजोर वर्ग के लोगों को चिह्नित करने के निर्देश दिये हैं। शीतलहरी से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु न हो, यह सुनिश्चित करने को कहा गया है। सभी नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम एवं ग्रामीण इलाकों के सार्वजनिक स्थलों पर आवश्यकतानुसार अलाव जलाने को कहा गया है। इसके अलावा हर शहर की सीमा के तहत मुख्य मार्गों एवं विशेषकर दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में सफेद थर्मोप्लास्टिक पेंट द्वारा पट्टियों को दर्शाने, रिफलेक्टर, सोलरकैट साईन एवं डेलिवेटर लगाने का काम समय से पूरा करने को कहा गया है, जिससे कोहरे के कारण दुर्घटना न हो। इसके अलावा अभियान चलाकर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कृषि कार्यों में उपयोग में आने वाली ट्रैक्टर ट्रालियों के पीछे रेडियम की पीली पट्टी लगवाने को कहा गया है, जिससे कोहरे के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर नियत्रंण किया जा सके। शासन ने निर्देश दिया है कि सभी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में समय रहते रैन बसेरे एवं शेल्टर होम आदि की स्थापना कर ली जाए। रैन बसेरों-शेल्टर होम पर व्यवस्थापक का नाम और मोबाइल नंबर अवश्य दर्शाया जाए। जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा रात में औचक निरीक्षण भी किया जाए।
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