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प्रादेशिक

मप्र: भाजपा सरकार बनते ही पूरा हुआ बीजेपी नेता का संकल्प, पूर्व सीएम शिवराज ने पहनाए जूते

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former CM Shivraj wore shoes

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भोपाल। मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों अमरकंटक के दौरे पर हैं। इस दौरान शिवराज ने अनूपपुर भाजपा जिला अध्यक्ष रामदास पुरी से मुलाकात की। दरअसल, रामदास पुरी ने संकल्प लिया था कि जब तक दोबारा भाजपा सरकार नहीं बन जाती, तब तक वह जूते-चप्पल नहीं पहनेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने उनका संकल्प पूरा कराया है।

6 साल से रामदास पुरी ने नहीं पहनी चप्पल

मप्र में भाजपा की अनूपपुर जिला इकाई के प्रमुख रामदास पुरी ने 2017 में राज्य में पार्टी की सरकार बनने तक जूते नहीं पहनने की कसम खाई थी। उन्होंने पार्टी द्वारा विधानसभा चुनावों में शानदार जीत दर्ज करने के कुछ दिनों बाद शनिवार को इसे फिर से जूता पहनना शुरू कर दिया।

पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें खुद जूते पहनाकर अपना संकल्प पूरा किया है। चौहान ने कहा कि पुरी ने 2017 में जूते पहनना बंद कर दिया और फैसला किया कि जब तक राज्य में भाजपा सत्ता में नहीं आती, वह इसे नहीं पहनेंगे।

पूर्व सीएम ने किया पोस्ट

शिवराज सिंह चौहान ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर पोस्ट किए गए एक वीडियो पोस्ट किया है। 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी सरकार बनाने में नाकाम रही, लेकिन 2020 में पार्टी के सत्ता में वापस आने के बाद भी पुरी ने जूते पहनना शुरू नहीं किया।

साथ ही उन्होंने लिखा, “पुरी जी एक मेहनती और समर्पित पार्टी कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने 2017 से जूते-चप्पल पहनना छोड़ दिया था। छह साल तक वे हर मौसम – गर्मी, सर्दी या बारिश में नंगे पैर रहते थे। उनका संकल्प पूरा हो गया है। हम सभी ने अनुरोध किया था कि अब संकल्प पूरा हो गया है और आपको जूते पहनना शुरू कर देना चाहिए।”

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उत्तर प्रदेश

आमजन को शीतलहर से बचाने में जुटी योगी सरकार, जनपदों को आवंटित किए 20 करोड़

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लखनऊ| योगी सरकार ने ठंड को देखते हुए प्रदेशवासियों को शीतलहर से बचाने के लिए कंबल और अलावा के लिए विभिन्न जिलों को पहली किस्त जारी कर दी है। योगी सरकार ने करीब 20 करोड़ आवंटित करते हुए निराश्रित, असहाय एवं कमजोर वर्ग के लोगों को राहत देने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि जरुरतमंदों को वितरित किये जाने वाले कंबलों की गुणवत्ता उच्च क्वालिटी की होनी चाहिए। साथ ही सभी जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों को निराश्रित व्यक्तियों, शरणार्थियों और प्रभावितों के अस्थायी आवास, भोजन, वस्त्र एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं। राहत विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को धनराशि आवंटित कर दी है। जिलाधिकारियों द्वारा कंबल और अलाव के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है।

गाजीपुर, बुलंदशहर, गोरखपुर के लिए सबसे ज्यादा धनराशि आवंटित

राहत आयुक्त भानु चंद्र गोस्वामी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के हर कमजोर वर्ग के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। योगी सरकार की ओर से कई कल्याणकारी योजनाएं भी चलायी जा रही हैं। सरकार कमजोर, असहाय वर्ग के लोगों को आपदा से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। ठंड की शुरुआत के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शीतलहरी से निपटने के लिए 351 तहसील को कंबल के लिए पहली किस्त के रूप में 17.55 करोड़ रुपये आवंटितक किए गए हैं। वहीं अलाव के लिए एक करोड़ 75 लाख 50 हजार रुपये आवंटित किए गए। विभाग ने पहली किस्त के रूप में कुल उन्नीस करोड़ तीस लाख पचास हजार रुपये आवंटित किये हैं। इसमें 38 लाख 50 हजार रुपये की सर्वाधिक धनराशि गाजीपुर, बुलंदशहर, गोरखपुर, सीतापुर और लखीमपुर खीरी के लिए आवंटित की गई है। सभी मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारियों को ठंड से निपटने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

शेल्टर होम पर व्यवस्थापक का नाम और मोबाइल नंबर अवश्य दर्शाएं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शीतलहरी से निपटने के लिए जिलाधिकारियों, मुख्य विकास अधिकारियों, अपर जिलाधिकारियों, उपजिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर निराश्रित, असहाय एवं कमजोर वर्ग के लोगों को चिह्नित करने के निर्देश दिये हैं। शीतलहरी से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु न हो, यह सुनिश्चित करने को कहा गया है। सभी नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम एवं ग्रामीण इलाकों के सार्वजनिक स्थलों पर आवश्यकतानुसार अलाव जलाने को कहा गया है। इसके अलावा हर शहर की सीमा के तहत मुख्य मार्गों एवं विशेषकर दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में सफेद थर्मोप्लास्टिक पेंट द्वारा पट्टियों को दर्शाने, रिफलेक्टर, सोलरकैट साईन एवं डेलिवेटर लगाने का काम समय से पूरा करने को कहा गया है, जिससे कोहरे के कारण दुर्घटना न हो। इसके अलावा अभियान चलाकर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कृषि कार्यों में उपयोग में आने वाली ट्रैक्टर ट्रालियों के पीछे रेडियम की पीली पट्टी लगवाने को कहा गया है, जिससे कोहरे के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर नियत्रंण किया जा सके। शासन ने निर्देश दिया है कि सभी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में समय रहते रैन बसेरे एवं शेल्टर होम आदि की स्थापना कर ली जाए। रैन बसेरों-शेल्टर होम पर व्यवस्थापक का नाम और मोबाइल नंबर अवश्य दर्शाया जाए। जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा रात में औचक निरीक्षण भी किया जाए।

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