उत्तराखंड
नैनीताल हाईकोर्ट ने जूनियर अधिवक्ताओं को स्टाइपेंड देने के सरकार को दिए निर्देश
नैनीताल। नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश के जूनियर अधिवक्ताओं को स्टाईपेंड दिलाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। इसके बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह जूनियर अधिवक्ताओं के लिए फंड जारी करने पर विचार करे और बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड को इस मद में एकमुश्त धनराशि देने के बारे में विचार करे।
बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट बार के पूर्व महासचिव अधिवक्ता कमलेश तिवारी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि जूनियर अधिवक्ता जिनकी वकालत पांच साल से कम है, उन्हें स्टाइपेंड दिलाया जाए क्योंकि वकालत के शुरुआती दौर में जूनियर अधिवक्ताओं को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
हाईकोर्ट ने प्रदेश के जूनियर अधिवक्ताओं को स्टाईपेंड दिलाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। इसके बाद राज्य सरकार से अपील की है कि वह जूनियर अधिवक्ताओं के लिए फंड जारी करने पर विचार करे और बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड को इस मद में एकमुश्त धनराशि देने के बारे में विचार करे।
मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हाईकोर्ट बार के पूर्व महासचिव अधिवक्ता कमलेश तिवारी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि जूनियर अधिवक्ता जिनकी वकालत पांच साल से कम है, उन्हें स्टाइपेंड दिलाया जाए क्योंकि वकालत के शुरुआती दौर में जूनियर अधिवक्ताओं को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
जनहित याचिका में कहा कि उत्तर प्रदेश अधिवक्ता वेलफेयर एक्ट में यह प्रावधान है कि जिन अधिवक्ताओ की वकालत पांच साल से कम है, उन्हें स्टाइपेंड देने का प्रावधान है। कई राज्यों ने अधिवक्ताओं के लिए वेलफेयर फंड की व्यवस्था की है जिनमें केरल और पुडुचेरी मुख्य हैं।
देहरादून। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इसको लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी कई बार घोषणा कर चुके हैं। अब एक बार फिर सीएम धामी ने कहा है कि राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) इस महीने के भीतर लागू की जाएगी क्योंकि कानून को जमीन पर लागू करने के लिए कर्मियों का प्रशिक्षण अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि उत्तरायणी त्योहार जो आज पूरे देश में मकर संक्रांति, लोहड़ी, पोंगल या बिहू जैसे विभिन्न नामों से मनाया जा रहा है, उस शुभ चरण की शुरुआत का प्रतीक है जब सभी अच्छे काम किए जा सकते हैं।
पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी का कार्यान्वयन भी एक शुभ बात है। यह इस माह उत्तरायणी के दौरान किया जाएगा। आगामी शहरी स्थानीय निकाय के मद्देनजर यहां कैंट क्षेत्र में आयोजित एक अभियान बैठक के मौके पर उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर कानून को लागू करने के लिए कर्मियों का प्रशिक्षण अपने अंतिम चरण में है।
धामी ने कहा कि आपको जल्द ही अच्छी खबर मिलेगी। यूसीसी की शुरूआत 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले धामी द्वारा किया गया एक प्रमुख चुनाव-पूर्व वादा था, जिसे जीतकर भाजपा लगातार दूसरी बार राज्य में सत्ता में आई। 2000 में गठन के बाद से राज्य में किसी भी पार्टी ने यह उपलब्धि हासिल नहीं की है।
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