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बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में पहुंचे पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत अन्य भी मौजूद

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बीजेपी की आज संसदीय दल की बैठक हो रही है. यह बैठक दिल्ली में अंबेडकर भवन में हो रही है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बैठक में मौजूद हैं। यह बैठक ऐसे वक्त पर हो रही है, जब हाल ही में बीजेपी को चार राज्यों में जीत मिली है। ऐसे में ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है।

बताया जा रहा है कि पीएम मोदी बीजेपी सांसदों को संबोधित भी करेंगे। इससे पहले सोमवार को बजट सत्र के पहले दिन सदन में बीजेपी सांसदों ने पीएम मोदी का शानदार स्वागत किया था। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मेघवाल, नितिन गडकरी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे।

लता मंगेशकर को दी गई श्रद्धांजलि

पीएम मोदी और जेपी नड्डा का माला पहनाकर स्वागत किया गया। इसके बाद लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही यूक्रेन में मारे गए भारतीय छात्र और शिवामोगा में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या को लेकर मौन भी रखा गया।

21 मार्च को योगी ले सकते हैं शपथ

बताया जा रहा है कि 20 मार्च को यूपी में बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक हो सकती है। बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। इस दौरान पर्यवेक्षक के तौर पर गृहमंत्री अमित शाह और रघुवर दास भी वहां मौजूद रहेंगे। योगी आदित्यनाथ 21 मार्च को शपथ ले सकते हैं।

धामी और मदन कौशिक दिल्ली बुलाए गए

उधर, बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को दिल्ली बुलाया है। वे उत्तराखंड की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि बैठक में सीएम के चेहरे और नई कैबिनेट पर भी चर्चा हो सकती है। धामी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महासचिव बीएल संतोष और गृह मंत्री अमित शाह, पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी से मुलाकात करेंगे।

मणिपुर में सरकार के गठन को लेकर दिल्ली में होगी चर्चा

पार्टी हाईकमान ने मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष समेत सभी वरिष्ठ नेताओ को दिल्ली बुलाया है। अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष इन नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में मणिपुर में सीएम चेहरे पर चर्चा होगी।

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शराब घोटाला: केजरीवाल के खिलाफ चलेगा केस, एलजी ने ईडी को दी मंजूरी

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नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैँ। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने ईडी को आबकारी नीति मामले में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। 5 दिसंबर को ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी।

ईडी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल ने ‘साउथ ग्रुप’ के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली और कस्टमाइज शराब नीति बनाकर निजी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया। ईडी का यह भी कहना है कि केजरीवाल ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इस रकम को छुपाने की कोशिश भी की। बता दें यह मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में पहले से दर्ज है।

ईडी ने जो शिकायत दायर कि है उसमें आरोप लगाया गया है कि केजरीवाल ने ‘साउथ ग्रुप’ के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली और एक विशेष शराब नीति तैयार करके उसे लागू करके निजी संस्थाओं को अनुचित लाभ पहुंचाया। ईडी ने अभियोजन शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि अपराध की आय से लगभग 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल गोवा चुनावों में केजरीवाल की मिलीभगत और सहमति से आप के प्रचार के लिए किया गया।

जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि आप अपराध की आय का ‘मुख्य लाभार्थी’ थी और केजरीवाल राष्ट्रीय संयोजक और राजनीतिक मामलों की समिति और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य होने के नाते गोवा चुनावों के दौरान धन के उपयोग के लिए जिम्मेदार थे। ED ने रिपोर्ट में उल्लेख किया कि अरविंद केजरीवाल ने इस पीओसी (अपराध की आय) को नकद हस्तांतरण/हवाला हस्तांतरण के माध्यम से पीढ़ी से लेकर उपयोग तक छुपाया है। इसलिए, आरोपी अरविंद केजरीवाल वास्तव में और जानबूझकर मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से जुड़ी अलग अलग प्रक्रियाओं और गतिविधियों में शामिल हैं, यानी पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम), 2002 की धारा 3 के तहत परिभाषित उत्पादन, अधिग्रहण, कब्जा, छिपाना, हस्तांतरण, उपयोग और इसे बेदाग होने का दावा करना है।

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