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प्रादेशिक

100 बेड से अधिक क्षमता वाले अस्पतालों में लगेंगे ऑक्सीजन प्लांटः अमित मोहन प्रसाद

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में कोरोना वायरस के नए मामले सामने आ रहे हैं। प्रदेश में हर दिन 30 हज़ार से अधिक कोविड केस दर्ज किए जा रहे हैं। ऐसे में प्रदेश की योगी सरकार महामारी पर काबू पाने के लिए कई अहम और सख्त कदम उठा रही है। यूपी सरकार के कई महत्वपूर्ण कदम की जानकारी देते हुए अपर मुख्य सचिव ‘सूचना’ नवनीत सहगल ने बताया कि प्रदेश में कोविड संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशानुसार प्रदेश सरकार द्वारा कोविड संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए सभी व्यवस्थाए की जा रही है। उन्होंने बताया कि कोविड प्रबंधन के संबंध में मुख्यमंत्री पूरी प्रतिबद्धता के साथ टीम-11 के सदस्यों के साथ वर्चुअल समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के प्रयासों से संक्रमण दर में कमी आयी है।

सबसे बड़े अभियान के तहत प्रदेश की 20 करोड़ की जनसंख्या तक सर्विलांस के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग की टीम पहंची है। उन्होंने बताया कि कोविड संक्रमण से बचने के लिए टीकाकरण आवश्यक है, प्रदेश में टीकाकरण की प्रक्रिया में तेजी लायी गई है। 01 मई, 2021 से 18 वर्ष से अधिक आयु के समस्त व्यक्तियों का निःशुल्क वैक्सीनेशन किया जायेगा। इसके लिए 01 करोड़ वैक्सीन डोज का प्रबंध किया जा रहा है।

श्री सहगल ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार निजी अस्पतालों में भी कोविड इलाज की दरें निर्धारित कर दी गई हैं। किसी भी कोविड मरीज से निर्धारित दर से ज्यादा शुल्क नहीं लिया जा सकेगा। निजी चिकित्सालयों में भी मरीजों के इलाज में रेमडेसिविर दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जायेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 100 बेड से अधिक क्षमता वाले प्रत्यके अस्पतालो में आक्सीजन प्लाण्ट लगान हेतु निर्देश दिए गए हैं। ऐसे सभी प्लाण्टों में वातावरण से आक्सीजन बनाया जायेगा। इस प्रकार के 39 अस्पतालों में प्लाण्ट लगाने के लिए मशीने आनी प्रारम्भ हो गई हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश के 855 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 488 करोड़ रुपये की लागत से आॅक्सीजन प्लाण्ट लगाये जाने की प्रक्रिया भी प्रारम्भ कर दी गई है।

सहगल ने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है कि होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों तक दवाई एवं आक्सीजन समय पर उपलब्ध करायी जाए तथा डाॅक्टर से भी सम्पर्क किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति का आरटीपीसीआर जांच न हो पा रही हो तो उसका एन्टीजन जांच कराकर मरीज को स्वास्थ्य सुविधाएं शीघ्र मुहैया करायी जाएं। श्री सहगल ने बताया कि प्रत्येक शुक्रवार रात 08 बजे से सोमवार सुबह 07 बजे तक सम्पूर्ण प्रदेश में साप्ताहिक बंदी रहेगी। संक्रमण राकेने के लिए प्रदेश में साप्ताहिक बंदी के दौरान व्यापक स्तर पर सैनेटाइजेशन, स्वच्छता एवं सफाई का कार्य नगर निगम द्वारा शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में किसी मरीज की मृत्यु पर अंतिम संस्कार में किसी प्रकार का शुल्क न लिया जाए तथा सभी का अंतिम संस्कार अपने धार्मिक मान्यताओं एवं रीति-रिवाजों के तहत किया जाए।

सहगल ने बताया कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों के लिए कृतसंकल्प है और किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनकी फसल को खरीदे जाने की प्रक्रिया कोविड-19 के प्रोटोकाॅल का पालन करते हुए तेजी से चल रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद किये जाने हेतु 6000 क्रय केन्द्र स्थापित किये गए गये हैं। उन्होंने बताया कि एक नई व्यवस्था के तहत कृषक उत्पादक संगठनों (एफ0पी0ओ0) को भी क्रय केन्द्र खोलने की अनुमति दी गयी है। ऐसे किसान उत्पादक संगठनों द्वारा 150 क्रय केन्द्रों के माध्यम से गेहूँ खरीद की जा रही है। यह व्यवस्था प्रदेश में पहली बार हो रही है। 01 अप्रैल से 15 जून, 2021 तक गेहू खरीद का अभियान जारी रहेगा। गेहू क्रय अभियान में अब तक 7,67,476.42 मी0 टन गेहू की खरीद की जा चुकी है, जो विगत वर्ष से इसी अवधि में की गई गेहू खरीद से कई गुना अधिक है। किसानों की सुविधा के लिए क्रय केन्द्रों पर ही रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है, जिससे किसानों को रजिस्ट्रेशन हेतु इधर-उधर न भटकना पड़े। मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए हंै कि आयुक्त एवं जिलाधिकारी द्वारा स्वयं गेहू खरीद की नियमित समीक्षा की जाए तथा अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा भी गेहूँ क्रय केन्द्रों का निरीक्षण कराया जाए।

अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में बड़ी संख्या में टेस्टिंग का कार्य करते हुए, टेस्टिंग क्षमता निरन्तर बढ़ायी जा रही है। गत एक दिन में कुल 2,29,578 सैम्पल की जांच की गयी। प्रदेश में अब तक कुल 3,97,70,573 सैम्पल की जांच की गयी है। इसमें लगभग 1.07 लाख से अधिक सैम्पलों की जांच आरटीपीसीआर के माध्यम से की गयी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित 35,614 नये मामले आये है तथा 25,633 मरीज संक्रमणमुक्त हुए हैं। इस प्रकार अब तक कुल 7,77,844 कोरोना मरीज संक्रमणमुक्त होकर घर जा चुके हैं। प्रदेश में 2,97,616 कोरोना के एक्टिव मामले में से 2,42,311 व्यक्ति होम आइसोलेशन में, 6,447 मरीज निजी चिकित्सालयों में तथा शेष मरीज सरकारी चिकित्सालयों में इलाज करा रहे हैं।

प्रसाद ने बताया कि सर्विलांस की कार्यवाही निरन्तर चल रही संक्रमण को रोकने के लिए जो उपाय किये जा रहे हैं उनमें से सर्विलांस, कान्टैªक्ट ट्रेिसंग, टेस्टिंग, आइसोलेशन और वैक्सीनेशन आदि हैं। प्रदेश में सर्विलांस टीम के माध्यम से 2,31,018 क्षेत्रों में 5,68,650 टीम दिवस के माध्यम से 3,33,89,001 घरों के 16,12,41,852 जनसंख्या का सर्वेक्षण किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 45 वर्ष स अधिक आयु वालों का कोविड वैक्सीनेशन किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि 45 वर्ष से अधिक लोगों का कोविड वैक्सीनेशन कराने में सहयोग प्रदान करें। अब तक 97,79,846 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी गयी तथा पहली डोज लेने वालों में से 19,97,363 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज दी गयी हैं। इस प्रकार कुल 1,17,77,209 वैक्सीन की डोज लगायी जा चुकी है।

प्रसाद ने बताया कि सरकार द्वारा प्राइवेट लैब/अस्पतालों के लिए कोरोना जांच की दरें निर्धारित की गई है, जिसमें एन्टीजन टेस्ट हेतु रु0 250, अस्पताल में जाकर आरटीपीसीआर टेस्ट कराने हेतु रु0 700, घर से सैम्पल लेने पर रु0 900 तथा टूªनेट की जांच हेतु रु0 1250 तथा घर से सैम्पल लेकर जांच कराने पर रु0 1450 देय होगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है कि कोई भी निजी या सरकारी अस्पताल किसी कोविड मरीज के उपचार से इंकार नहीं कर सकता। किसी भी गरीब आदमी का निजी अस्पताल में उपचार होने पर प्रदेश सरकार आयुष्मान योजना के तहत इलाज का भुगतान करेगी। उन्होंने कहा कि किसी मरीज से निर्धारित दर से अधिक शुल्क लेने पर महामारी एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध होगा और इस तरह की घटना पर पीड़ित व्यक्ति संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी को सूचित कर सकता है। उन्होंने बताया कि कानपुर जनपद में जिलाधिकारी द्वारा लोगों की सुविधा के लिए व्हाटस ऐप नम्बर जारी किया गया है, इसी प्रकार प्रत्येक जनपद में लोगों को सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जो लोग होम आइसोलेशन में हैं अगर उनको कोविड -19 की किट नहीं मिली है, तो इन्टीग्रेटेड कन्ट्रोल रूम में व मुख्य चिकित्साअधिकारी से सम्पर्क करके ले सकते हैं। जो लोग होम आइसोलेशन में हैं अगर वे डाक्टर की सलाह लेना चाहते हैं तो, वे 18001805146, 18001805145 इस हेल्पलाइन पर सम्पर्क कर सकते हैं। श्री प्रसाद ने लोगों से अपील है कि मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से करे, सैनेटाइजर व साबुन से हाथ धोते रहे। भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। लोगों के प्रयासों एवं जागरूकता से संक्रमण दर में कमी आयी है। उन्होंने बताया कि संक्रमण अभी समाप्त नहीं हुआ है इसलिए विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। टीकाकरण के बाद भी कोविड प्रोटोकाॅल का पालन अवश्य करें।

 

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में हुई 559 वर्ग किमी. वन व वृक्ष आच्छादन की वृद्धि

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लखनऊ |  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पिछले साढ़े सात वर्ष से चल रहा ‘पेड़ लगाओ-पेड़ बचाओ जनअभियान’ रंग ले आया। 2024 में 36.80 करोड़ से अधिक पौधरोपण करने वाले उत्तर प्रदेश में आईएसएफआर 2023 के अनुसार 559 वर्ग किमी. वन व वृक्ष आच्छादन से अधिक की वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश से आगे केवल छत्तीसगढ़ है, जबकि अन्य सभी राज्य उत्तर प्रदेश से पीछे हैं। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के नेतृत्व में आए इस सकारात्मक पहल की बधाई दी। वहीं केंद्रीय वन-पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी इस उपलब्धि पर उत्तर प्रदेश को शुभकामना दी।

देहरादून में भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) 2023 की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई

🌳भारत का वन एवं वृक्ष आवरण 8,27,357 वर्ग किमी है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। इसमें 7,15,343 वर्ग किमी (21.76%) वन आवरण और 1,12,014 वर्ग किमी (3.41%) वृक्ष आवरण है।

🌳2021 के आकार-फ़ाइल आधारित मूल्यांकन की तुलना में वन एवं वृक्ष आवरण में 1,445 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है, जिसमें वन आवरण में 156 वर्ग किमी और वृक्ष आवरण में 1289 वर्ग किमी की वृद्धि शामिल है।

🌳वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष चार राज्यों में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। छत्तीसगढ़ (684 वर्ग किमी) के साथ शीर्ष पर है। ओडिशा का क्षेत्रफल (558.57 वर्ग किमी), राजस्थान (394 वर्ग किमी) व झारखंड (286.96 वर्ग किमी.) है।

इनसेट
इन राज्यों में हुई वृद्धि
राज्य एरिया
छत्तीसगढ़ 683.62 वर्ग किमी.
उत्तर प्रदेश 559.19 वर्ग किमी.
ओडिशा 558.57 वर्ग किमी.
राजस्थान 394.46 वर्ग किमी.
झारखंड 286.96 वर्ग किमी.

‘हरित उत्तर प्रदेश’ बनने की दिशा में तीव्रता से गतिमान है नया उत्तर प्रदेश:सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट ‘एक्स’ पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि नया उत्तर प्रदेश ‘हरित उत्तर प्रदेश’ बनने की दिशा में तीव्रता से गतिमान है। आईएसएफआर 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में हुई 559 वर्ग कि.मी. की वन और वृक्ष आच्छादन की ऐतिहासिक वृद्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान ‘एक पेड़ मां के नाम’ और भारतीय दर्शन ‘माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः’ भाव से उत्तर प्रदेश वासियों के जुड़ाव का प्रतिफल है।

मानवता के कल्याण को समर्पित इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए पौधरोपण अभियान से जुड़े सभी लोगों, प्रकृति प्रेमियों एवं प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई!

यूपी में लगाए गए 36.80 करोड़ से अधिक पौधे

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक दिन (20 जुलाई) को 36.51 करोड़ पौधरोपण कर इतिहास रचने वाले उत्तर प्रदेश ने 30 सितंबर तक 36.80 करोड़ से अधिक पौधरोपण किए। साढ़े सात वर्ष में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 210 करोड़ पौधरोपण किये गए।

भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून द्वारा वर्ष 2023 में प्रकाशित रिपोर्ट के परीक्षण करने पर उत्तर प्रदेश में वनावरण की स्थिति…

वनावरण

1. अति सघन वन 2,688.73 वर्ग कि०मी०
2. मध्यम सघन वन 4,001.41 वर्ग कि०मी०
3. खुला वन 8.355.66 वर्ग कि०मी०
4. कुल योग 15045.80 वर्ग कि०मी० (6.24%)
वृक्षावरण 8950.92 वर्ग कि0मी (3.72%)
कुल वनावरण व वृक्षावरण 23996.72 वर्ग कि0मी0 (9.96%)

भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून द्वारा वर्ष 2021 (यथा संशोधित) में प्रकाशित रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित आंकड़े…
वनावरण

1. अति सघन वन 2655.29 वर्ग कि०मी०
2. मध्यम सघन वन 3995.53 वर्ग कि०मी०
3. खुला वन 8276.55 वर्ग कि०मी०
4. कुल योग 14927.37 वर्ग कि०मी० (6.20%)
5-वृक्षावरण 8510.16 वर्ग कि0मी0 (3.53%)
6-कुल वनावरण व वृक्षावरण 23437.53 वर्ग कि0मी0.( 9.73%)

सर्वाधिक वृद्धि वाले उत्तर प्रदेश के पांच जनपद

1- झांसी – 8597 एकड़
2- अमरोहा – 7769 एकड़
3- इटावा – 7127 एकड़
4- कानपुर नगर – 6249 एकड़
5- बिजनौर – 3343 एकड

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