उत्तराखंड
उत्तराखंड: अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर आक्रोश, राजभवन पहुंचे प्रदर्शनकारी
देहरादून। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्या (Ankita Bhandari murder) मामले में वीआईपी के नाम का खुलासा करने और सीबीआई जांच की मांग को लेकर लोगों का आक्रोश दिखा। 51 दिन से ऋषिकेश में चल रहे आमरण अनशन के बाद आज प्रदर्शनकारी राजभवन पहुंचे।
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युवा न्याय संघर्ष समिति ऋषिकेश के बैनर तले राजधानी देहरादून पहुंचे आंदोलनकारियों की पुलिस से झड़प हो गई। राजभवन के बाहर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। अनशन कर रहे कांग्रेस नेता जयेंद्र रमोला को पुलिस ने गिरफ्तार किया। रमोला राज भवन के बाहर अनशन कर रहे थे।
अंकिता भंडारी हत्याकांड के छुपे हुए वीआईपी के नाम का खुलासा करने, हत्याकांड की CBI जांच कराने और विधानसभा बैकडोर भर्ती घोटाले में दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर विगत 51 दिनों से ऋषिकेश में धरना जारी है। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उतराखंड सरकार गूंगी-बहरी हो चुकी है। इसलिए मजबूरन उन्हें ही यह राह चुननी पड़ी।
परवादून कांग्रेस देहरादून के पूर्व अध्यक्ष जयेंद्र रमोला युवा न्याय संघर्ष समिति ऋषिकेश के आंदोलनरत साथियों के साथ राजभवन देहरादून के बाहर आमरण अनशन पर बैठे।
अंकिता भंडारी हत्याकांड और महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार की घटनाओं के विरोध में कांग्रेस भी प्रदेशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। पार्टी ने कहा कि उत्तराखंड को सुशासन देने का वादा करने वाली भाजपा सरकार आज कठघरे में है और कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भाजपा सरकार में महिलाओं पर लगातार अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही है। सरकार रसूखदारों को बचाने की कोशिश कर रही हैं।
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उत्तराखंड
उत्तराखंड में जनवरी 2025 से लागू होगा UCC, सीएम धामी ने किया एलान
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को ऐलान किया कि राज्य में जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता (UCC) लागू कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा देहरादून में उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड (UIIDB) की बैठक के दौरान की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार अपने संकल्प के अनुसार UCC को लागू करने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है और जनवरी 2025 से इसे राज्यभर में लागू कर दिया जाएगा।
इसके साथ ही उत्तराखंड आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला प्रदेश बन जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से किए गए वादे को पूरा किया जा रहा है। मार्च 2022 में जब राज्य में नई सरकार बनी थी, तो पहले ही मंत्रिमंडल की बैठक में यूसीसी लागू करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था।
उन्होंने बताया कि इस समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई ने की और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को दी। उसी रिपोर्ट के आधार पर 7 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक-2024 पारित किया गया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि विधेयक पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सहमति मिलने के बाद 12 मार्च 2024 को इसे अधिसूचित किया गया। सीएम धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य समाज में समानता लाना और खासकर देवभूमि की महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण के नए द्वार खोलना है। उन्होंने इसे ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास’ की मूल भावना के अनुरूप बताया।
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