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उत्तराखंड

उत्तराखंड: बेटी के शादी की ख़ुशी में नाच रहा था पिता, अचानक गिरा; मौत

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अल्मोड़ा। एक पिता के लिए सबसे खुशी का मौका तब होता है जब उसकी बेटी के हाथ पीले होते है लेकिन अगर हाथ पीले होने के चंद घंटे पहले ही पिता की मौत हो जाय तो इसे नियति के क्रूर मजाक के सिवा और क्या कहेंगे।

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ऐसा ही हुआ देवभूमि उत्तराखंड के अल्मोड़ा में, जहां बिटिया की शादी के मौके पर नाचते-नाचते पिता की मौत हो गई। विवाह समारोह से एक रात पहले मेहंदी कार्यक्रम के दौरान दुल्हन के पिता नाचते-नाचते गिर गए, अस्पताल लाने पर डाक्टरों ने उन्‍हें मृत घोषित कर दिया।

अल्मोड़ा में ही मेहंदी रस्म की गई

जानकारी के मुताबिक रविवार को मुख्यालय निवासी एक युवती का विवाह हल्द्वानी में किसी बैंकेट हाल में होना था। दुल्हन पक्ष के परिजन हल्द्वानी जाकर ही विवाह करने वाले थे। इससे पूर्व युवती की मेहंदी, हल्दी समेत सभी रस्म अल्मोड़ा में ही थी। बीते शनिवार की रात अल्मोड़ा में ही मेहंदी रस्म की गई। इस दौरान पार्टी में काफी संख्या में लोग जुटे।

देर रात तक नाच-गाना चलता रहा। दुल्हन के पिता ने भी जमकर डांस किया। नाच करते-करते पिता अचानक डांस फ्लोर पर ही गिर गए। इससे विवाह समारोह में हड़कंप मच गया। स्वजन उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरा

मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरा। उधर, विवाह की पूरी तैयारी कर चुके स्वजन व मामा, दुल्हन को लेकर हल्द्वानी चले गए। रविवार को शादी होनी थी, इस दौरान हल्द्वानी में मामा ने ही दुल्हन का कन्यादान किया। मृत्यु के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी दी गई।

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उत्तराखंड में जनवरी 2025 से लागू होगा UCC, सीएम धामी ने किया एलान

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उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को ऐलान किया कि राज्य में जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता (UCC) लागू कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा देहरादून में उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड (UIIDB) की बैठक के दौरान की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार अपने संकल्प के अनुसार UCC को लागू करने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है और जनवरी 2025 से इसे राज्यभर में लागू कर दिया जाएगा।

इसके साथ ही उत्तराखंड आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला प्रदेश बन जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से किए गए वादे को पूरा किया जा रहा है। मार्च 2022 में जब राज्य में नई सरकार बनी थी, तो पहले ही मंत्रिमंडल की बैठक में यूसीसी लागू करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था।

उन्होंने बताया कि इस समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई ने की और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को दी। उसी रिपोर्ट के आधार पर 7 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक-2024 पारित किया गया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि विधेयक पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सहमति मिलने के बाद 12 मार्च 2024 को इसे अधिसूचित किया गया। सीएम धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य समाज में समानता लाना और खासकर देवभूमि की महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण के नए द्वार खोलना है। उन्होंने इसे ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास’ की मूल भावना के अनुरूप बताया।

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