उत्तराखंड
अंकिता भंडारी मर्डर: प्रेसिडेंशियल सुइट में स्पेशल सर्विस के लिए ठहरते थे VIP
ऋषिकेश। देवभूमि उत्तराखंड के अंकिता भंडारी मर्डर केस में नित नए खुलासे हो रहे हैं। ऋषिकेश के जिस वनंत्रा रिजॉर्ट में अंकिता भंडारी काम करती थी, वहां आने वाले वीआईपी गेस्ट स्पेशल सर्विस के लिए प्रेसिडेंशियल सुइट में ठहरते थे।
रिजॉर्ट के मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों से पूछताछ में एसआईटी को पता चला है कि उनकी आगंतुक रजिस्टर में एंट्री नहीं की जाती थी। अब उनके ठहरने की मियाद के दौरान क्षेत्र में सक्रिय मोबाइल नंबरों से एसआईटी उनका पता लगाने की कोशिश करेगी।
अंकिता भंडारी हत्याकांड में स्पेशल सर्विस के लिए वनंत्रा रिजॉर्ट आने वाले वीआईपी गेस्ट की पहचान के लिए एसआईटी पर लगातार दबाव बन रहा है। इन्ही वीआईपी गेस्ट को स्पेशल सर्विस देने के लिए पूर्व भाजपा नेता विनोद आर्य का बेटा व रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य और उसका निजी सहायक अंकित, अंकिता भंडारी पर दबाव डाल रहे थे।
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अंकिता के इंकार करने पर आरोपियों ने उसे नहर में धक्का देकर मरने के लिए छोड़ दिया था। इसी कड़ी में रिजॉर्ट के मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों से एसआईटी ने लंबे समय तक पूछताछ की। पूछताछ में सामने आने वाले वीआईपी गेस्ट के नामों का मिलान विजिटर रजिस्टर से किया।
आरोपियों की रिमांड समाप्त होने के बाद अब एसआईटी ने जांच वीआईपी गेस्ट पर केंद्रित कर दी है। कर्मचारियों से पूछताछ में पता चला कि रिजॉर्ट में आने वाले वीआईपी गेस्ट प्रेसिडेंशियल सुइट में ठहरते हैं।
एसआईटी अब प्रेसिडेंशियल सुइट में ठहरने वाले वीआईपी गेस्ट से पूछताछ शुरू करेगी। इनमें कुछ सफेदपोश और रसूखदार भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि, इसमें एसआईटी को कुछ दिक्कतें भी हो सकती हैं, क्योंकि वनंत्रा रिजॉर्ट में आने वाले कई वीआईपी गेस्ट और कॉल गर्ल के नंबर विजिटर रजिस्टर में दर्ज नहीं किए जाते थे। रिजॉर्ट की पूर्व कर्मचारी इशिता ने यह खुलासा किया था।
एसआईटी ने दावा किया है कि इस दौरान आरोपियों और रिजॉर्ट कर्मचारियों से पूछताछ के बाद टीम ने घटना के कई पुख्ता साक्ष्य एकत्र किए हैं। आरोपियों की निशानदेही पर भी घटनाक्रम से जुड़े कई सुबूत मिले हैं।
एसआईटी के अनुसार, आरोपियों को रिमांड पर लेकर उसी दिन उनको घटनास्थल पर ले जाकर क्राइम सीन रीक्रिएट किया गया था। इस दौरान महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी मिले हैं। एसआईटी अंकिता की हत्या के पीछे आरोपियों के मकसद का भी पता चलने की बात कह रही है। एसआईटी के अनुसार अभी तक जो भी साक्ष्य और गवाह मिले हैं, वे पोस्टमार्टम रिपोर्ट का समर्थन कर रहे हैं। घटना से पहले रिजॉर्ट में अंकिता के साथ ज्यादा मारपीट नहीं हुई थी।
एसआईटी ने मामले में संदिग्ध भूमिका को लेकर पटवारी वैभव प्रताप सिंह से पूछताछ की। इससे घटनाक्रम से जुड़ी कई बातें सामने आई हैं। एसआईटी ने अंकिता के मित्र पुष्पदीप, अंकिता से घटना के दौरान बात करने वाले रिजॉर्ट कर्मचारी करण, अंकिता के चीखने के दौरान मौके पर मौजूद कर्मचारी अभिनव समेत सभी मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज कर लिए हैं।
डीआईजी एवं एसआईटी प्रभारी पी. रेणुका देवी के अनुसार एसआईटी को कई महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। पटवारी, कर्मचारी और अंकिता के मित्र से पूछताछ के बाद बयान दर्ज कर लिए गए हैं। रिजॉर्ट के प्रेसिडेंशियल सुइट में ठहरने वाले मेहमानों को वीआईपी कहा जाता था। अब एसआईटी वीआईपी गेस्ट के एंगल पर ही जांच कर रही है। जांच काफी आगे बढ़ गई है। आगे जैसे-जैसे साक्ष्य मिलेंगे, कार्रवाई की जाएगी।
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उत्तराखंड
उत्तराखंड में जनवरी 2025 से लागू होगा UCC, सीएम धामी ने किया एलान
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को ऐलान किया कि राज्य में जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता (UCC) लागू कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा देहरादून में उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड (UIIDB) की बैठक के दौरान की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार अपने संकल्प के अनुसार UCC को लागू करने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है और जनवरी 2025 से इसे राज्यभर में लागू कर दिया जाएगा।
इसके साथ ही उत्तराखंड आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला प्रदेश बन जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से किए गए वादे को पूरा किया जा रहा है। मार्च 2022 में जब राज्य में नई सरकार बनी थी, तो पहले ही मंत्रिमंडल की बैठक में यूसीसी लागू करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था।
उन्होंने बताया कि इस समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई ने की और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को दी। उसी रिपोर्ट के आधार पर 7 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक-2024 पारित किया गया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि विधेयक पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सहमति मिलने के बाद 12 मार्च 2024 को इसे अधिसूचित किया गया। सीएम धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य समाज में समानता लाना और खासकर देवभूमि की महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण के नए द्वार खोलना है। उन्होंने इसे ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास’ की मूल भावना के अनुरूप बताया।
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