उत्तराखंड
पूर्व सीएम हरीश रावत पर लगा टिकट बेचने का आरोप, बोले-‘कांग्रेस मुझे निकाल दे,होली पर कर दो दहन’
उत्तराखंड में हार के बाद कांग्रेस में हाहाकार मचा हुआ है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत की ओर से टिकट बेचने के आरोप लगाए जाने से आहत पूर्व सीएम हरीश रावत ने सोशल मीडिया के जरिए अपना दर्द जाहिर किया है। हरीश रावत ने कहा कि वह भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कांग्रेस उन्हें निकाल दे। उन्होंने यह भी कहा कि होलिका दहन में हरीश रावत रूपी बुराई का भी कांग्रेस को दहन कर देना चाहिए।
कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत द्वारा टिकट बेचने के आरोप पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने बड़ा बयान दिया है। रावत ने कहा कि भगवान करे कांग्रेस मुझे निष्कासित कर दे। बकौल रावत, होली बुराईयों के शमन का एक उचित उत्सव है। होलिका दहन और हरीश रावत रूपी बुराई का भी इस होलिका में कांग्रेस को दहन कर देना चाहिए।
रावत ने कहा कि पद और पार्टी टिकट बेचने का आरोप अत्यधिक गंभीर हैं। और यदि वह आरोप एक ऐसे व्यक्ति पर लगाया जा रहा हो, जो मुख्यमंत्री रहा है। जो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रहा है। जो पार्टी का महासचिव रहा है और कांग्रेस कार्यसमिति का सदस्य है। आरोप लगाने वाला व्यक्ति भी गंभीर पद पर विद्यमान व्यक्ति हो।
उस व्यक्ति द्वारा लगाये गये आरोप को एक अत्यधिक महत्वपूर्ण पद पर विद्यमान व्यक्ति द्वारा और उसके समर्थकों द्वारा प्रचारित-प्रसारित करवाया जा रहा हो तो यह आरोप और भी गंभीर हो जाता है। यह आरोप मुझ पर लगाया गया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी मेरे पर लगे इस आरोप के आलोक में मुझे पार्टी से निष्कासित करे।
मालूम हो कि बीते रोज कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत ने हरीश पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि रावत ने चुनाव में बड़े पैमाने पर टिकट बेचे। रावत को अब आराम करना चाहिए।
उत्तराखंड
उत्तराखंड में जनवरी 2025 से लागू होगा UCC, सीएम धामी ने किया एलान
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को ऐलान किया कि राज्य में जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता (UCC) लागू कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा देहरादून में उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड (UIIDB) की बैठक के दौरान की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार अपने संकल्प के अनुसार UCC को लागू करने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है और जनवरी 2025 से इसे राज्यभर में लागू कर दिया जाएगा।
इसके साथ ही उत्तराखंड आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला प्रदेश बन जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से किए गए वादे को पूरा किया जा रहा है। मार्च 2022 में जब राज्य में नई सरकार बनी थी, तो पहले ही मंत्रिमंडल की बैठक में यूसीसी लागू करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था।
उन्होंने बताया कि इस समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई ने की और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को दी। उसी रिपोर्ट के आधार पर 7 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक-2024 पारित किया गया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि विधेयक पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सहमति मिलने के बाद 12 मार्च 2024 को इसे अधिसूचित किया गया। सीएम धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य समाज में समानता लाना और खासकर देवभूमि की महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण के नए द्वार खोलना है। उन्होंने इसे ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास’ की मूल भावना के अनुरूप बताया।
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