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प्रादेशिक

सीएम मोहन यादव ने किया बड़ा एलान- ग्राम पंचायत खटखरी को नगर पंचायत बनाने की घोषणा की

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मऊगंज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ग्राम पंचायत खटखरी को नगर पंचायत बनाने और दो सड़कों का अपग्रेड करने की घोषणा की है। एक समोराह में उन्होंने कई तरह की सौगातें देने की घोषणा की है। बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शानिवार को मऊगंज में आयोजित जन-कल्याण पर्व समोराह में शामिल हुए।

सीएम मोहन यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर साझा की जानकारी:

विकसित मध्यप्रदेश का ध्येय विकास का संकल्प.

‘जनकल्याण पर्व’ के अंतर्गत आज जिला मऊगंज में आयोजित मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान के अक्षयपात्र कार्यक्रम में बच्चों में सुपोषण का सन्देश दिया, साथ ही विद्यार्थियों के खातों में ₹332 करोड़ की राशि अंतरित की और ₹5175 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया, जिसमें सीतापुर-हनुमना सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना का भूमिपूजन, तहसील हनुमना में निर्मित विद्युत सब-स्टेशन का लोकार्पण एवं सिविल अस्पताल में 200 बिस्तरीय उन्नयन कार्य का लोकार्पण सम्मिलित है।

हमारी सरकार लोककल्याण के ध्येय को सर्वोपरि मानकर प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दे रही है। अपनी सम्पूर्ण क्षमता के साथ जन-जन के जीवन को सहज एवं सुगम बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।

इस अवसर पर प्रदेश के माननीय उपमुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी, कैबिनेट मंत्री श्री लखन पटेल जी, लोकसभा सांसद श्री जनार्दन मिश्रा जी एवं अन्य गणमान्य साथी उपस्थित रहे।

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प्रादेशिक

हरियाणा: अस्थाई तौर पर काम कर रहे कर्मचारियों को दो हफ्ते में अंदर मिलेगा स्थायी नियुक्ति पत्र

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पंचकूला। हरियाणा के अस्थाई तौर पर काम कर रहे कर्मचारियों को दो हफ्ते में अंदर स्थायी नियुक्ति पत्र मिलेगा। हरियाणा सरकार द्वारा अपनी सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण फैसला है। साथ ही कर्मचारियों के लिए बेहतर कार्य वातावरण बनाने की दिशा में भी सरकार का यह सराहनीय निर्णय है।

यह जानकारी प्रदेश सरकार के अस्थायी कर्मचारियों की ओर से दायर अवमानना याचिका के जवाब में हरियाणा सरकार ने पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में दी है। मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से इसको लेकर एक प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया था। जिस पर वित्त विभाग ने अपनी मुहर लगा दी है।

हरियाणा में 20 साल से ज्यादा समय से कार्यरत सभी अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने के लिए कैडर पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी के निर्देश के बाद 28 नवंबर को मुख्य सचिव कार्यालय पहले ही मंजूरी दे चुका है।

 

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