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हरियाणा: अस्थाई तौर पर काम कर रहे कर्मचारियों को दो हफ्ते में अंदर मिलेगा स्थायी नियुक्ति पत्र
पंचकूला। हरियाणा के अस्थाई तौर पर काम कर रहे कर्मचारियों को दो हफ्ते में अंदर स्थायी नियुक्ति पत्र मिलेगा। हरियाणा सरकार द्वारा अपनी सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण फैसला है। साथ ही कर्मचारियों के लिए बेहतर कार्य वातावरण बनाने की दिशा में भी सरकार का यह सराहनीय निर्णय है।
यह जानकारी प्रदेश सरकार के अस्थायी कर्मचारियों की ओर से दायर अवमानना याचिका के जवाब में हरियाणा सरकार ने पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में दी है। मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से इसको लेकर एक प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया था। जिस पर वित्त विभाग ने अपनी मुहर लगा दी है।
हरियाणा में 20 साल से ज्यादा समय से कार्यरत सभी अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने के लिए कैडर पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी के निर्देश के बाद 28 नवंबर को मुख्य सचिव कार्यालय पहले ही मंजूरी दे चुका है।
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अगले तीन सालों में स्कूल भवनों के निर्माण पर 600 करोड़ रु खर्च करेगी हिमाचल सरकार
शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अर्की विधानसभा क्षेत्र की दुर्गम पंचायत क्यार कनैता के लोहारघाट में आयोजित एक जनसभा में कहा कि प्रदेश में शिक्षा का आधारभूत ढांचा मजबूत किया जाएगा। आगामी तीन वर्षों में सरकार स्कूल भवनों के निर्माण पर 600 करोड़ रुपये खर्च करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों का कल्याण सुनिश्चित कर रही है। जनता से किए गए वायदों के अनुरूप विभिन्न गारंटियां चरणबद्ध तरीके से पूरी की जा रही हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क, शिक्षा व स्वास्थ्य जैसे प्राथमिक क्षेत्रों में अधोसंरचनात्मक एवं अन्य सुधार किए जा रहे हैं। सरकार सभी विद्यालयों में आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित कर रही है। स्वास्थ्य क्षेत्र में सभी चिकित्सा महाविद्यालयों, जिला अस्पताल स्तर पर अधोसंरचना को मजबूत किया जा रहा है। राज्य सरकार दूर-दराज के क्षेत्रों में पहुंचकर न केवल समस्याओं का निदान कर रही हैं बल्कि विकास के लाभ भी जन-जन तक पहुंचा रही है। ग्रामीण आर्थिकी में सुधार के लिए सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि मुख्यमंत्री के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश विकास की नई इबारत लिख रहा है। अर्की के विधायक संजय अवस्थी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने शपथ लेते ही व्यवस्था परिवर्तन का शुभारंभ किया और 101 करोड़ के सुख आश्रय कोष के साथ सामाजिक परिवर्तन की नींव रखी। इस मौके पर पंचायत प्रधान रघुराज पराशर भी मौजूद रहे।
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